काठमाडौं, जेठ १७
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले राष्ट्रहित विपरित ठहर गरी रोकेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएकोप्रति राप्रपा नेपाल गंभीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । सहज र सरल ढंगबाट नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनु प्रत्येक नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यस वारे राप्रपा नेपाल सचेत छ । अझै पनि धेरै ठूलो संख्यामा नेपालीहरु, खासगरी जन्मशिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता प्रमाणपत्र नपाएकोप्रति राप्रपा नेपाल चिन्तित छ । उनीहरुले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको स्पष्ट धारणा छ । तर, कुनै पनि वहानामा गैर नेपालीले नागरिकता पाउनु हुँदैन र पाउने गरी कानुन बनाउनु हुँदैन ।
नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक परिवेश भएको तथा छिमेकीसँग खुला सिमाना र बेरोकटोक आवागमनको सुविधा भएको देशले नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणमा सदैव सजग रहनुपर्छ । तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लगायत राष्ट्रहितका विभिन्न प्रश्नहरु उठाएर विधेयक रोकेकी थिईन् । त्यस वारे त्यस बेलाको संसद र सरकारले कुनै ध्यान दिएन । अन्ततः राष्ट्रपतिले अस्विकार गरे पश्चात सो विधेयक स्वतः निस्कृय भैसकेको छ ।
अहिले नयां चुनावबाट नयां जनादेश प्राप्त संसद आएको अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले ९ महिना अघि निस्कृय भैसकेको विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु जनादेश र संविधान विपरित समेत छ । भारतीय नागरिकले नेपाली चेली विवाह गरेर लैजांदा उनले भारतको नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्छ । राष्ट्रपति पौडेलले आज प्रमाणिकरण गरेको विधेयक लागु भएपछि नेपाली नागरिकले विवाह गरेको भारतीय महिलाले विवाह कै दिन नागरिकता पाउने छिन, सांसद, मन्त्रि हुन पाउंछिन । त्यसर्थ, यो व्यवस्था तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।
नागरिकता प्रमाणपत्र कागजको खोस्टो होईन, यो कुनै पनि देशको स्वाभिमानी नागरिक हुनुको परिचय समेत हो । नागरिकता वितरणमा खेलवाड नहोस् भन्ने राप्रपा नेपाल आग्रह गर्दछ ।