काठमाडौ ११ जेठ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशन पटक–पटक उल्लंघन गर्ने, खटाएको स्थानमा नजाने र काजफिर्ता गरे पनि अटेर गरेर पहिलेका कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीलाइृ कारबाही गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरूको खटाएको स्थानमा नजाने प्रवृत्ति बढेपछि सबै निकायमा रहेका बर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले बैशाख २७ गते खटाएको स्थानमा नजानेमात्र होइन, रमाना नदिने कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखमाथि समेत कारबाही गर्ने परिपत्र गरेको थियो । मन्त्रालयलई स्थानीय निकायहरुमा मात्र होइन
सिंहदरबारमा भएका कर्मचारीको विवरण समेत थाहा पाउन नसकेपछि कारबाही तयारी गरेको वताइएको छ । मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार रमाना भएर पनि जान नमान्ने कर्मचारीलाई सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखबाट असूलउपर गराउने उल्लेख छ । संघीय मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय र स्थानीय तहलाई समस्या समाधान नभए निजामती ऐनअनुसार कारबाही हुने जनाएको छ ।
अहिले कर्मचारीहरु जना नमान्दा १सय ३१ स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलेका छन् । त्यस्तै दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम सम्बन्धित कर्मचारीलाई रमाना दिएर त्यसको जानकारी दिनुपर्ने सात दिन भित्र दिनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । रमाना बुझ्न इन्कार गरेमा नियमावलीको दफा नियमावली २०५० को नियम ६८ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्री मोदीले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको तेस्रो हप्ता भएपछि पहिलोपटक गत माघ २७ गते सात दिने म्याद राखेर सम्वन्धित निकायसंग कार्मचारीहरुको खटनपटनबारे विवरण माग्दै पाँच बुँदे परिपत्र जारी गर्नुभयो। तर कुनैपनि निकायले विवरण पठाएनन् । त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि फेरि दोस्रो पटक गत फागुन ३० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर विभिन्न मन्त्रालयहरु, आयोग, कार्यालयसहित केन्द्रीय निकायलाई तीन दिनभित्रमा उल्लेखित विवरण पठाउन पत्राचार गर्नुभयो । ति निकायहरुले उक्त पत्रको पनि जवाफ दिएनन् ।
त्यसपछि फेरि मन्त्री मोदीले गत वैशाख २८ गते पहिलेकै विवरण माग गर्नुभयो । यसपटक भने मन्त्री मोदीले आफूले मागेको जवाफ नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएर तेस्रो पटक पत्रचार गर्नुभयो । सात दिनको अल्टिमेटम सहित कारबाहीको समेत चेतवनी दिएर पत्राचार गरेपनि उक्त समयभित्र कुनैपनि निकायले विवरण पठाएनन् जवाफ माग्दै हार खाएको मन्त्रालयले आफैले खटाएका कर्मचारीको खटनपटनबारे बुझ्न जेठ ३ गते पुनः सचिव स्तरीय निर्णय गरेर पुरानै बेहोराको विवरण माग गर्ने निर्णय गर्यो ।
मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका अनुसार मन्त्रालयले चौथो पटक पनि मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयहरुलाई पुरानै बेहोराको पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय, आयोग र नियकायहरुका कर्मचारीलाई गत फागुनमा विवरण संकलन गर्नकै लागि भनेर खटाएको थियो । त्यसबेला पनि १७ निकायले मात्र जवाफ पठाएको महाशाखाले वताएको छ ।
