काठमाडौं, जेठ ८
पछिल्लो समय मुलुकमा नागरिक अगुवा, अभियन्ता, अर्थविद् वा विज्ञ भनिनेहरुको ओइरो लागेको छ । समाजमा भएको भ्रष्ट्राचार, लुट, ठगीधन्दालगायत अन्य बेतिथिको विरोधमा आवाज उठाउने भन्दै अभियन्ता बन्ने क्रम बढिरहेको छ । तर, उनीहरु अभियन्ता वा विज्ञ बन्नुपछाडिको कारणचाँहि के हो त ? कसैले पनि नियालेका छैनन् । नेपालमा जतिपनि अभियन्ता वा विज्ञ छन् तीमध्ये कोही सरकारी जागिरबाट पेन्सन पकाएर आएका छन् । अदालतमा वकालत गर्नेहरु पनि अभियन्ता बनेका छन् । कोही राजनीतिक पार्टीको झोले बनेर यस क्षेत्रमा आएका छन् । जो जहाँसुकैबाट आएको छन्, सबैको एउटै उद्धेश्य आफूले गरेको भ्रष्ट्राचार लुकाउनु हो । एकातिर भ्रष्ट्राचार पनि ढाकछोप हुने अर्को समाजमा इज्जत पनि आउने । अभियन्ता भनिएकाहरुलाई राष्ट्र र जनताको मतलब छैन् । यिनीहरुले गैरसरकारी संस्था ‘एनजिओ’ को झोला बोकेका हुन्छन् । विदेशबाट आएको डलर पचाउने त यिनी नै हुन् । देशमा यत्रा अभियन्ता छन् तर परिवर्तनचाँहि के आयो ?
भ्रष्ट्राचार घट्नुको साटो झनझन् बढ्दै गएको छ । समाज बेतिथि र विकृतिको दलदलमा फसेको छ । अनि अभियन्ताहरुले यो सुधार्नका लागि के गरे त ? छिनमा लागि माइतीघरमा आन्दोलन गरेको जस्तै गर्छन्, पैसा पाएपछि यिनको मुखमा बुझो लागिहाल्छ । वास्तविक रुपमा भन्ने हो भने यिनीहरु आफैं दलाली हुन् आफैं भ्रष्ट्राचारी हुन् । अभियन्ताका नाममा सांसद्मा पुग्नेहरु थुप्रै छन् । राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्दै सत्तामा पुग्नेहरु यहाँ थुप्रै छन् । राप्रपाबाट सांसद् बनेका ज्ञानेन्द्र शाही आफूलाई अभियन्ता भन्छन् । तर, उनले समाजलाई फाइदा हुने के काम गरे ? चर्चामा आउनका लागि अभियन्ता बन्ने क्रम अहिले पनि जारी नै छ । कहाँबाट दाम झर्छ भनेर कुरेर बस्ने अभियन्ताबाट समाजको हित हुने एउटा पनि काम हुन सक्दैन् । किन कि उनीहरु पनि कमाउनै आएका हुन् । भारतले नाकाबन्दी लगाएको फाइदा उठाउने एक मात्र व्यक्ति हुन्, केपी शर्मा ओली । एमाले अध्यक्ष उनी भारतकै विरोध गरेर प्रधानमन्त्री बने तर काम भने सिन्को भाँच्ने पनि गरेनन् ।
जनताले न अभियन्ता भनिनेहरुलाई विश्वास गर्छन् । न यिनीहरुले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न सकेका छन् । मिडियाले बोल्ने ठाँउ दियो भनेचाँहि ठूल्ठूला कुरा गर्छन् । साँच्नै नै भन्ने हो भने यिनीहरुलाई देशको अवस्थाबारे केही जानकारी नै छैन् । मुलुकको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ ? नेपाली जनताको अवस्था कस्तो छ ? बेरोजगारी, मँहगीलगायतका विषयमा पनि यिनीहरुलाई जानकारी छैन् । मुलुकको राजनीति कुन अवस्था छ ? अभियन्ता भनिएकाहरुलाई अत्तोपत्तो छैन् । यसो कहिलेकाँही बोल्ने ठाँउ पाए भनेचाँहि ‘आकाशबाट तारा झारेर ल्याउँछौं’ जस्तै गर्छन् । अभियन्ता भइसकेपछि सडकमा निस्किएर जनताको अवस्था बुझ्नुपर्छ । तर, यिनीहरु त मँहगा गाडीमा हिँड्छन् । बाटो हिँड्नेको अवस्था के थाहा ? तैमाथि पनि अधिकांश अभियन्ता सरकारी जागिरका पेन्सनवालाहरु छन् । त्यसैले उनीहरुलाई देश जता गए पनि मतलब नै भएन् । नेपाली जनतादेखि लिएर अभियन्ता भनाउँदाहरु सबै राजनीतिक पार्टीको झोले छन् ।
अनि देशले कसरी निकाश पाउँछ ? श्रीलंका सबैभन्दा पहिले धरासायी बनेको मुलुक हो । तर, त्यहाँका जनताले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई ‘ट्रयाक’ मा ल्याए । मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल बनेपछि श्रीलंकाका जनता सडकमा उत्रिए । राष्ट्रपति कार्यालय घेरेपछि राष्ट्रपति नै देश छोडेर भाग्नुपर्यो । नयाँ सरकार आयो । विदेशी ऋण तिर्न सक्दिन् भनेर हात उठाइसकेपछि ऋण मिनाहा गरियो । यता, विदेशीहरुले पनि सहयोग गरे र श्रीलंका अहिले सही गतिमा आयो । तर, नेपालमा ठ्याक्कै त्यसको उल्टो अवस्था छ । यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल बनिसकेको छ । आर्थिक मन्दीले बजार छपक्कै छोपेको छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेले वर्ष दिनदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । सरकारीले सरकारी कर्मचारीको तलब दिनसमेत सकेको छैन् । बजारमा मँहगीले सीमा नाघिसकेको छ । बेरोजगारी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यद्यपि, कसैले सरकारलाई खबरदारी गर्न चासो देखाउँदैनन् । अभियन्ताहरु दुलो पसेका छन् ।
जनताहरु राजनीतिक पार्टीको झोले बनेर मौन बसेका छन् । मुलुकभर सटर र कोठाहरु धमाधम खाली भइरहेको छ । सहकारी निरन्तर भागिरहेका छन्, बैंकहरु टाँट पल्टिसकेको छ । बिज्नेश व्यापार चक्नाचुर भइसकेको छ । जनताहरु भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । देशमा यत्रो संकट आइसक्दा पनि नागरिक समाज र अभियन्ताहरु किन मौन छ ? पहिले त जनता र नागरिक समाज सचेत हुनुपर्यो । मुलुक भ्रष्ट्राचारको दलदलमा फसेको छ । भ्रष्ट्राचारीको सम्पत्ति छानबिन र राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर उनीहरुले मागसमेत गर्न सकेका छैनन् । श्रीलंकाले त आफ्नो देश बचायो, नेपालले बचाउन सक्छ ? सबै जना आआफ्नो ठाँउबाट सचेत हुने हो भने देशको अवस्था जोगिन सक्छ । सरकारले अब मन्त्री, सांसद्, जनप्रतिनिधिलगायतलाई तलबभत्ता नदिने निर्णय गर्नुपर्छ । सरकारी गाडी र पेन्सन दिने कार्यमा पनि रोक लगाउनुपर्छ । अहिले भइरहेको अनावश्यक खर्चमा पनि प्रतिबन्ध लगाउन जरुरी छ ।
त्यस्तै, सरकारले विदेशी ऋण मिनाहा गर्न माग गर्नुपर्छ । अनि मात्र नेपाल रहँला । अहिले राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ । पाँच दशक अगाडिकै अवस्थामा राजस्व उठिरहेको छ । तर, पाँच दशक अगाडि र अहिलेको सरकारी खर्चमा आकाशपातालको फरक छ । नेताहरुले सेवासुविधा मात्र खोजे । सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि विभिन्न सेवासुविधा दिन थालियो । अहिले जुन गतिमा राजस्व उठिरहेको छ, यसले त सरकारी खर्च धान्न पनि पुग्दैन् । व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । यता, सरकारले विदेशीसंग लिएको ऋणको किस्ता पनि तिर्नुपर्छ, अनि कसरी धानिन्छ ? जनताबाट चुनिएर सांसद्हरुलाई पनि राष्ट्रको मतलब छैन् । कुनै चीन, कुनै भारत त कुनै अमेरिकाको झोले बनेर त्यहाँसम्म पुगेकालाई देशको के मतलब ? दिँउसो सदनमा हुन्छन्, बेलुका एनजिओले दिएको पार्टीमा रक्सी खान पुग्छन् ।
राष्ट्रियताको ठूल्ठूला भाषण गर्छन् तर तलबभत्ता छोड्ने आँट कसैमा पनि छैन् । रामहरि खतिवडा, चित्रबहादुर केसीलगायत राम्रा भनिएका नेताहरुले समेत सरकारी सेवासुविधा त्यागेका छैनन् । सांसद्मा गएर गोहीको आँशु झार्ने काम मात्र भइरहेको छ । अझैपनि यिनीहरुको घैंटोमा काम नलाग्नु लज्जास्पद विषय हो । ऋण तिर्न नसकेर र व्यापार व्यवसाय डुबेपछि जनताहरुले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन् । कुनै कोशीमा गएर हामफालेका छन् । कुनै झुण्डिएका छन् त कुनेले आत्मदाह गरिरहेका छन् । तनावमा आएर कोही बिहानैदेखि रक्सी खाएर हिँडेका छन् । यस्तै पारा हो भने जनताले संसद् भवन घेर्छन् । मुलुकको राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल छन् । देश डुबेपनि मलाई के ? भनेझैं रबैया उनको देखिएको छ । भूपू राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र रामवरण यादवको चालढाल पनि त्यस्तै छ । यिनीहरुलाई जसरी हुन्छ, जनताले तिरेको कर चुस्नु छ । नेपालमा सरकारी कर्मचारी एकदम धेरै भए । काम केही छैन्, तलबभत्ता मात्र किन खुवाउने ? नेपाली सेना देशलाई किन चाहियो ? ब्यारेकभित्र राखेर भात खुवाउन सक्ने अवस्था जनताको छैन् । रक्षा मन्त्रालय पनि खारेज गरिदिए हुन्छ । नेपालको भूभाग न सेनाले फिर्ता ल्याउन सकेको छ न बाटाघाटा बनाउन ।
देशलाई एक जना सेना पनि आवश्यक छैन् । सेनाको नाममा जनताले तिरेको कर फोगट्टे खेर फाल्ने काम भइरहेको छ । सरकारको लापरवाहीले नेपाली जनता भोकभोकै मर्न‘ुपर्ने दिन नआओस् । जनताले अब कर तिर्न सक्दैनन् । त्यसैले बेलैमा खर्च कटौतीतिर लागौं । सरकारले अझै हेलचेक्रयाइँ गर्यो र जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवार भएनन् भने सडक आन्दोलन शुरु हुन्छ । जनताले नेताहरुलाई देशबाट बडार्छन् । घमण्ड गर्दा राजालाई जनताले लखेटे, अब पालो सरकारी कर्मचारी र नेताको हो ।
