काठमाडौँ ५ जेठ
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता एवं राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण हाम्रो सर्वोपरि लक्ष्य हो । नेपाली जनताको दशकौँको सङ्घर्षबाट हासिल भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार हो ।”
नीति तथा कार्यक्रमले शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, आर्थिक सामाजिक विभेदको अन्त्य, गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
समावेशी विकास, शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष, मुलुकको राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्नु सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता हुनेछन् । सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट यिनै प्राथमिकतामा परिलक्षित हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्िचम प्रदेश र मधेस प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुसार स्रोतसाधन परिचालन गर्नेछ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्दै लगानी र उत्पादन वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसहितको दीगो, फराकिलो र समन्यायिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, राज्यका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता दिने, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन तथा राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकार आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यलाई परिचालन गर्दै अघि बढिरहेको छ ।
तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्दै दोहोरोपना अन्त्य गर्ने सरकारको कार्यक्रममा समावेश छ । कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लगायतका संरचनालाई क्रियाशील बनाउने सरकारको योजना छ ।
राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको अपनत्व कायम गर्ने, प्राथमिकताका विषयहरू प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको कार्यक्रममा समेटिएको छ । राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउँदै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउन सकिने ठहर गरिएको छ । विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउने, विद्यमान करप्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने, राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने एवं सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्दै राजस्व चुहावट न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पूँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा साथ समावेश गरिएको छ ।
सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार ल्याउँदै तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने भएको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागू गर्ने, आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद प्रक्रिया थप पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउने, सार्वजनिक खरिद कानूनमा समसामयिक सुधार गर्ने र विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लगिने भएको छ । वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, आन्तरिक ऋणको सीमा, रोयल्टी तथा सःशर्त अनुदानको आधारलाई बढी यथार्थपरक बनाउने, वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने एवं तीनै तहका सरकारका नीति योजना तथा कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध तथा उत्तरदायित्व कायम गरी योजना तथा बजेट प्रणालीलाई सुदृढ र नतिजामुखी तुल्याइनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निष्क्रिय रकम रहने र त्यसबाट बजारमा तरलता सङ्कुचन हुने अवस्था आउन नदिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
दीगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने सरकारको कार्यक्रममा समावेश छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाउने र लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ ।
