बैशाख ३१ काठमाडौ
सरकारले कर्मचारीलाई १५ महिनादेखि जिम्म्रम्मेवारी नदिई राखिएको पाइएको छ । संघीग मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक महिना सरुवा तथा पदस्थापन गर्दा लामो समयदेखि जगेडामा राखिएका उच्च तहका केही कर्मचारीले जिम्मेवारी पाए । तर महिनौंदेखि अतिरिक्त समुहमा राखिएका करिव ४ दर्जन सहसचिव र उपसचिवले भने अझैपनि जिम्मेवारी पाउन सकेका छ्रनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खरिदार देखि सचिव सम्मका कर्मचारकिो सरुवा वढुवा तथा पदस्थापन गर्दा कहिल्यै पनि सबै कर्मचारीलाई रिझाउन सकेको छैन । कुनै कर्मचारीलाई कानुन उल्लंघन गरेर मन्त्री र सचिवको ठाडो अदेशमा रातारात हेरफेर गर्छ भने कोही कर्मचारीलाई कानुनमा तोकिएको व्यवस्था अनुसार गर्नैपर्ने सरुवा, बढुवा वा पदस्थापन पनि नगरिकनै थन्क्याएर राख्छ ।
अहिले पनि दर्जनौ कर्मचारीहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह, परराष्ट्र, अर्थ, सामान्य, शहरी विकास लगायतका मन्त्रालयका बरण्डामा थन्क्याइएको छ । १५ महिनादेखि जिम्मेवारी नदिएर अन्यायमा पारिएकी एक उपसचिवले भनिन् निश्चित मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिँदा कार्यालय आएर हाजिर गरी फर्कनुपर्ने अवस्था छ । कसैले कुन कार्यालय हो भन्दा पनि यो कार्यालय भन्न पाइदैन । बरण्डामा फालिनु परेको छ ।
खेर गयो १० करोड
यता कर्मचारीहरुले बरण्डामा बसेर हाइ काड्दै दिन कटाउनुपरेका कारण उत्पादनमूलक काम गर्न पाएका छैनन् उता तिनै कर्मचारीको तलव भत्तामा करोडांैको बजेट सकिएको छ । अतिरिक्त समूहमा राखिएकाले कामबिना नै तलब बुझेर राज्यको ढुकुटीबाट १० करोड ४७ लाख बढी रकम सकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को प्रतिवेदन अनुसार सयौं कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त समूहमा राख्दा राज्यकोषको १० करोडभन्दा बढी रकम खेर गएको हो । अतिरिक्त समूहमा राखिएकाहरूले कुनै काम नगरिकनै राज्यकोषको रकम खर्च गरेको गरेकोले अतिरिक्तमा राखिएकालाई आवश्यक जिम्मेवारी दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । अतिरिक्त समुहमा रहेका कर्मचारलाई बस्ने कोठाको समेत व्यवस्था नभएपनि काम हुने त कुरै भएन । त्यसैले कर्मचारीहरु हाजिर गर्दै र फर्कदै गरेर अन्य निजी र व्यावसायीक काममा लाग्ने प्रवृति पनि बढ्न थालेको छ ।
यस्तो छ कानुन
निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवा र पदस्थापन निजामती सेवा ऐन २०४९ ले तोकेबमोजिम हुन्छ । ऐनले कर्मचारीलाई दुई महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनले
सहसचिव र सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारहिरूको सरुवा मन्त्रपरिषद्बाट गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर संघीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्री तहको निर्णयबाट कामकाजमा सहसचिवहरूलाई खटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यस्तै कर्मचारीलाई काज खटाउँदा पनि दुई किसिमबाट खटाउन सक्ने व्यवस्था छ। काज भनेर तोकिएमा कुनै काममा बढीमा ३ महिनाका लागि खटाउन सकिन्छ। तर कामकाजका लागि भनेर खटाइयो भने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि खटाउन सकिन्छ। यसरी काजमा वा कामकाजको लागि भनेर खटाउँदा वा अतिरिक्त समूहमा राखिएका कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दा कानुनी मर्म विपरित हचुवाको भरमा र आफ्ना मान्छेलाई प्राथमिकता दिने गरेका कारण भनसुन र चाकडी गर्न नसक्ने कर्मचारीहरु अन्यायमा पर्ने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवले वताए ।
