काठमाडौं, बैशाख १०
मुलुक हाँक्ने ‘ड्राइभिङ’ सिटमा बसेकाहरु असफल भए भने के हुन्छ ? अहिले नेपालको हालत पनि त्यस्तै भएको छ । सरकार चलाउने जिम्मा लिएर बसेर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्न नसक्दा राज्यको ढुकुटी सोत्तर बन्न पुगेको छ । राजस्व उठ्न कमी भएपछि सरकारले विदेशी ऋण लिएर सरकारी खर्च धानिरहेको छ । दुई वटा मात्रै निर्णय गरिदिने हो भने यहाँ राजस्व टनमन्न हुने गरी राजस्व उठ्छ । घर र निजी प्लेटका सवारी साधनलाई कम्पनी र घरेलुमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने हो भने कति राजस्व उठ्छ ?

एक करोडदेखि लिएर ९० करोडसम्म लगानी गरेर घर बनाउनेहरु यहाँ छन् । घर र जग्गामा करोडौं लगानी गरेका हुन्छन् तर राज्यले सुको राजस्व पाउँदैन् । यता, घर भाडामा लगाएर लाखदेखि करोड उठाउनेहरु पनि छन् । घरधनीले त्यसको पनि कर तिरेका छैनन् । एकचोटि घर बनाएपछि चेकजाँच गर्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ छैन् । कि भूकम्पले भत्किनुपर्यो कि घरधनी आफैंले भत्काउनुपर्यो । सरकारले प्रत्येक ६ महिनामा घरको अवस्था चेकजाँच गर्ने निर्णय गर्नुपर्यो । यसो गर्दा राज्यलाई राजस्व पनि आउँछ र पूराना घरमा थिचिएर कसैले ज्यान पनि गुमाउनुपर्दैन् । एउटा घर हुनेले घरेलुमा गएर पञ्जीकरण गर्ने सिस्टम बनाउन जरुरी देखिएको छ । यता, दुईटा वा सोभन्दा बढी घर हुनेहरुलाई कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्न लगाउनुपर्छ । पञ्जीकरण नगरेका घरलाई सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र नदिने, घर बाटो, नामसारीलगायत अन्य सेवासुविधा रोक दिनुपर्छ । यसो गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्छ ।

एउटा कोठाको ठाउँ हेरेर चार हजारदेखि १५ हजारसम्म लिने गरेका छन्, घरधनीहरुले । एक फल्याटको २० हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म लिइन्छ । सटर पनि हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । घरधनीले मासिक लाखौं रुपैयाँ उठाइरहेका छन् तर राज्यले के पाएको छ ? राज्य हेरेको हेर्यै छ । सरकारले कर्मचारी खटाएर भाडा उठाउन ढिला गरिरहेको छ । भाडा उठाउने, कर काटेर घरधनीको खातामा हालिदिने । यसो गर्ने हो भने राज्यले राजस्व पाउँछ । घरधनी आफूहरु त मोटाइरहेका छन् । कोठा बस्नेसंग मनलाग्दी पैसा लियो अनि राज्यलाई कर नतिर्यो । कति आनन्द ! अहिले खाली सटरहरु २० देखि ५० लाखमा बिक्री भइरहेको छ । एउटाले बेच्छ, अर्कोले किन्छ । त्यहाँ पनि राज्य चिल्लै । राज्यले शुको कर पाएको छैन् । अनि राज्य कति लुटिएको रहेछ ?

पाँच दशकअघि यहाँ सबै खेतबारी मात्रै थियो । ठूल्ठूला फाँट थिए । अहिले गाउँघरमा पनि फाँट देखिन छोडिसकेको छ । सबै जग्गा खण्डीकरण गरेर घर ठड्याइएको छ । सबैतिर घर बन्दा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट खाद्य आयात गर्नुपरेको छ । मुलुकमा खाद्य संकट निम्तिसकेको छ । निर्यात गर्नका लागि नेपालसंग आफ्नो उत्पादन केही छैन् । ससाना सामान समेत आयात गरेर धान्नुपर्ने अवस्था छ । व्यापार घाटा दिनदिनै बढिरहेको छ । सरकारले घरबाट राजस्व उठाउन सकेको भएपनि व्यापार घाटाले नेपाललाई त्यति फरक पार्दैनथ्यो होला ? सरकार त सबैतिरबाट असफल बनेको छ । खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाएर मोजमस्ती गर्ने घरधनी । व्यापार घाटा सहने सरकार, महँगीको मारमा पर्ने आम उपभोक्ता । सरकारले घरधनीलाई तुरुन्त करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नेपालको जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ । मुलुकमा खाने मुख दिनकै बढिरहेको छ । अब सरकारले उनीहरुको पेट कसरी पाल्छ ? सामान आयात गर्नलाई राज्यसंग राजस्व पनि हुनुपर्यो ।

निजी प्लेटका सवारी साधनलाई पनि करको दायरामा ल्याउन आवश्यक मुलुकभरका यातायात कार्यालयमा झण्डै ४४ लाख सवारी साधन दर्ता छन् । यात्रुवाहक र ढुवानी गरेर जम्माजम्मी ११ लाख सवारी साधन छन् । ३३ लाख भने निजी प्लेटका छन्, दुई पाङग्रे र चार पाङ्ग्रे गरेर । एउटै गाडीमा तीन लाखदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको छ । निजी सवारीधनीहरुले भाडामा यात्रु बोकेर वा आफैं चढेर महिनाको दशौं लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । यद्यपि, न लगानीको राजस्व तिर्छन् न आम्दानीको । भाडाको गाडीको प्रत्येक ६ महिनामा जाँचपास र रोड परमिट नवीकरण गर्नुपर्छ । एउटा गाडी हुने घरेलुमा गएर पञ्जीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

दुईटा भन्दा बढी गाडी कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण हुनुपर्छ । तर, निजी प्लेटका सवारी साधनको हकमा यो नियम लागु गरिएको छैन् । निजी प्लेटका सवारीबाट राज्यले राजस्व नै पाएको छैन् भन्दा पनि केही फरक पर्दैन् । सरकारले निजी प्लेटका सवारी साधनबाट पनि राजस्व लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्यो । जाँचपास, रोड परमिट र पञ्जीकरण निजी प्लेटमा लागु गर्नुपर्छ । अहिले सबैभन्दा धेरै प्रदुषण निजी प्लेटका सवारी साधनले नै गरिरहेका छन् । तर, सो सवारी साधनको प्रदुषण चेकजाँच गरिँदैन् । मोटरसाइकल र स्कुटरलाई पनि प्रत्येक ६ महिनामा प्रदुषण चेक गर्न लगाउनुपर्छ । यसो गरियो भने सरकारलाई राजस्व उठाउन त्यस्तो सास्ती हुँदैन् । यात्रुवाहक गाडीहरु घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएका छन् । तर, ढुवानी गाडीहरुले त अटेर गरिरहेका छन् । पेट्रोल डिजेल बोक्ने ट्यांकर, पानी बोक्ने ट्यांकर, ट्रक, पाउटेलरलगायतका सवारी साधनले राज्यलाई कर तिरेका छैनन् । यी सवारी साधनमा १० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । त्यस्तै, ढुवानी गाडीले दिनमै पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छ । तर, खोइ त राजस्व ? राज्यलाई लुट्ने काम मात्र भइरहेको छ । हरियो प्लेटको बस र ट्याक्सीले पनि राज्यलाई ठग्दै आएको छ ।

पर्यटक बोक्न भनेर दर्ता गरिएको ट्याक्सीमा २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको हुन्छ । यता, बसमा त ५० देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । पर्यटक बोकेर बसले महिनाको लाखौं कमाउँछ । ट्याक्सीले दिनमै पाँचदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछ । तर, राज्यले राजस्व पाएको छैन् । हरियो प्लेटका सवारी साधनले राज्यलाई प्रत्येक ६ महिनामा तिर्नुपर्ने राजस्व तिरेको छैन् । अर्कोतिर घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण पनि गरिएको हुँदैन् । स्कुलमा विद्यार्थी बोक्ने बसले पनि राजस्व छल्दै आएको छ । स्कुल बसमा २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको हुन्छ । स्कुल बसहरुले जाँचपास, रोड परमिट र पञ्जीकरणमध्ये कुनैको पनि राजस्व पनि तिर्दैन् । सबैतिर व्यक्ति मात्र धनी भइरहेका छन् । राज्यलाई सुख्खाराम लागेको छ । नेपालमा उद्योग त छँदै छैन् भन्दा पनि केही फरक पर्दैन् । सरकार गरिब भएपनि व्यक्ति धनी छन् । पैसा कमाउनेले उद्योग खोलेनन् । बरु, घरजग्गा र गाडीमा लगानी गरे । निजी प्लेटका सवारी साधन धेरै भएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा धौ धौ परेको छ । मुलुकमा खाद्य संकट देखिन थालेको छ । उद्योग खोलेको भए मुलुककै उत्पादनले धान्छ भन्ने त हुन्थ्यो । त्यो पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन् ।

बेरोजगारी दिनदिनै बढिरहेको छ । मँहगीले सीमा नाघिसकेको छ । मुलुक परनिर्भर बन्ने क्रम झनै बढेको छ । नेपालको पैसा सबै विदेश गइरहेको छ । पेट्रोल आयात गरेर सवारी साधनमा हाल्नुपर्ने बाध्यता छ । जमिन नभएपछि ससाना सामग्रीका लागि पनि विदेशीको मुख ताक्नुपरेको छ । सरकार आत्मनिर्भर बन्न सकेन् तर राज्य उठाउन पनि सफल रह्यो । जनताले कहाँ लगानी गरेका छन् ? राज्यले थाहा पाइसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी कहाँ छ ? भनिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन् । अब राज्यले बलियो भएर कठोर निर्णय गर्नुपर्छ । जहाँ धेरै लगानी छ, राज्यले पनि त्यहीबाट राजस्व उठाउनुपर्छ । घर र गाडीबाट राजस्व उठाउनुपर्छ । उद्योग खोल्नुपर्ने ठाँउमा घरजग्गा र गाडीमा लगानी गरेका छन् । विदेशीसंग हात थापेर कहिलेसम्म सरकारी खर्च धान्ने ? सरकारले सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्यो । विदेशी ऋण लिन क्रम रोकौं । कहिलेसम्म ऋण लिएर लक्षित वर्गलाई भत्ता दिने ? नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको बढ्यै छ । सरकार राजस्व उठाउनेतर्फ होइन्, विदेशीसंग ऋण लिने सोचमा छ । यो क्रम रोकेन् भने नेपाल नै अन्य मुलुकको कब्जामा जान्छ । त्यसैले बेलैमा सचेत बनौं । मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल यो निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्यो ।