काठमाडौ ६ बैशाख

अहिले देशको समग्र निजामती प्रशासन र कर्मचारीको व्यवस्थापन एवं परिचालन गर्ने ऐन संघीय निजामती सेवा ऐन अझै आउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । मस्यौदा आइसकेको अवस्थामा पनि संसदमा पेश हुन नसक्दा आलोचना भएको हो । ऐनको अभावकै कारण निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनसमेत गतिशील हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रशासन संयन्त्र अस्थिर रहेकाले पनि संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी हुनुपर्ने माग उठेको छ ।

अव भने संघीय निजामती सेवा विधेयक अब छिट्टै पारित हुने मन्त्री मोदीको दावी छ । सो ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको निजामती सेवाका आधाभूत सर्त सुविधाको विषयमा यसले सम्बोधन गर्ने वताइएको छ । यो ऐन जारी नभएका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्न पाएका छैनन् ।

यस्ता छन् अव बन्ने ऐनका व्यवस्था

अव बन्ने संघिय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारी प्रशासन अब तहगत प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । भर्खरै आएको विद्येयकको मस्यौदामा निजामती सेवाभित्र दोहोरा मापदण्डलाई हटाएर तहगत व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि तीन तहको सरकारमा रहेको कर्मचारीबीच गतिशील सम्बन्ध निर्माण हुने प्रशासकरु बताउँछन् । मस्यौदामा स्थानीय र प्रदेशमा पनि तहगत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । विभिन्न चरणमा बनेका प्रशासन सुधार आयोगहरूले पनि यसअघि नै तहगत प्रणालीमा जान सुझाव दिएका थिए ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा राजपत्रांकित तृतीयदेखि विशिष्ट र राजपत्र अनंकित प्रथमदेखि पाँचौंसम्मका कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्था रहेको छ । स्वास्थ्य सेवामा भने तहगत व्यवस्था छ ।

यसको साथै विद्येयकमा कर्मचारी ६० वर्षे उमेर हदसम्म सेवामा बहाल रहने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार २०८० साल असार मसान्तसम्म अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हद ५८ वर्ष कायम रहने उल्लेख छ । विधेयकको दफा ५६ को १ भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछ । संवत् २०८० साल असार मसान्तसम्म नेपाल स्वास्थ्य सेवाबाहेक अन्य सेवाको निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हद ५८ वर्ष कायम रहनेछ ।’

त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नेको कार्यसम्पादनसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिने वताइएको छ । संघीय निजामती सेवा विद्येयकको मस्यौदामा आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धा खारेज गरिएको छ । विधेयकको दफा १० मा संघीय निजामती सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा यस अघि रहेको आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धालाइै खारेज गरिएको हो । प्रस्तावित मस्यौदामा राजपत्र तृतीय श्रेणी ९सातौं तह० मा १० प्रतिशत र राजपत्र द्धितीय श्रेणीमा २० प्रतिशतमात्र आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धा गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । राजपत्रअनकित पाँचौं तहमा शत प्रतिशत नै खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने तथा राजपत्रअनकित सहायक चौथो तहमा ९० प्रतिशत खुल्ला र बाँकी १० प्रतिशत बढुवाद्धारा पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी राजपत्रअनकित प्रथम श्रेणी,सहायक पाचौंमा ५० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति गरिने र बाँकी ५० प्रतिशत बढुवाद्धारा पदपूर्ति गरिने मस्यैदामा उल्लेख छ । साथै राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणी ९नेपाल स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सकबाहेक० ७० प्रतिशत खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट,१० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिष्प्रर्धाबाट र २० प्रतिशत बढुवाद्धारा पदपूर्ति हुनेछ ।
संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिफरिस गरे बमोजिम राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणी ९आठौं तह० शत प्रतिशत खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट पदपूर्ति गरिने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको
छ भने राजपत्राकिंत द्धितीय श्रेणीको हकमा १० प्रतिशत खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट,२० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिष्प्रर्धाबाट र बाँकी ७० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीमा भने १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट र बाँकी ९० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गरिने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसैगरी सहसचिव र सचिवको बीचमा अतिरिक्त सचिव थप गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेकयमा बाह्रौं तहको सहसचिव र चौधौं तहको सचिवको बीचमा तेह्रौं तहको अतिरिक्त सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । निजामतीमा हाल कायम रहेको श्रेणी हटाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीलाई तहगतमा लैजाने प्रस्तावसँगै अतिरिक्त सचिवलाई समेत थप्न लागिएको हो ।

विधेयकमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत तेह्रौं तहको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालिमसमेत अनिवार्य उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनबमोजिम निजामती सेवा वा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहको पदबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको एघारौं तहको पदमा समायोजन भएको कर्मचारीसमेत राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत तेह्रौं तहको पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सचिवको रूपमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत तेह्रौं तह वा सोसरहको पद रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै मस्यौदामा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवाको पद बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा ११८ मा प्रदेश सरकारको सचिव वा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा ३ मा ‘स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवाको पद हुनेछ’ भनिएको छ ।