neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • मस्यौदा बन्न नपाउँदै निजामती विद्येयकमा नासुको विरोध, के चाहान्छन् कर्मचारी ?

मस्यौदा बन्न नपाउँदै निजामती विद्येयकमा नासुको विरोध, के चाहान्छन् कर्मचारी ?

Apr 18th, 2023

काठमाण्डौ, बैशाख

अघिल्लो पटक संसदमा दर्ता भएको विद्येयक राजपत्र अनंकित तहका कर्मचारी ९नायब सुब्बा र खरिदार० को विरोधका कारण सरकारले फिर्ता लगेको विद्येयकको मस्यौदामा यसपटक पनि विरोध भएको छ । राजपत्र अनंकित कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन सुरु गरेका छन् । ‘निजामती कर्मचारी स्वतन्त्र अभियान’ नाममा उनीहरुले १५ बुँदे माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

‘निजामती कर्मचारी स्वतन्त्र अभियान’ का संयोजक पशुपति पोखरेलका अनुसार शाखा अधिकृत पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न, राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई पनि सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा उपसचिव र सहसचिवमा प्रतिस्पर्धाको बाटो खोल्न माग गरिएको छ ।

के चाहान्छन् कर्मचारी ?

विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका नासु र खरिदार तहका कर्मचारीहरुले निम्न माग राखेका छन् ।
१। कर्मचारी मैत्री र सेवा मैत्री हुने गरी संघीय प्रदेश र स्थानीय तहका लागि निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर ।

२। राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर ।

३। तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषामा समावेश गर ।

४। तीनै तहमा कायम हुने गरी तहगत प्रणली लागू गर ।

५। जहाँ सरकार, त्यहाँ ट्रेड युनियन अधिकार कायम गर ।

६। कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर ।

७। तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समान अवधिमा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर ।

८। अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर ।

९। सबै पदका कर्मचारीहरूको पदसोपान अनुसार तलवमान कायम गर ।

१०। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक तहबाट अर्को तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवा निरन्तरता कायम गर ।

११०।संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा र उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर ।

१२। क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर ।

१३। सरुवा प्रणाली चक्रिय र पूर्वानुमान योग्य बनाऊ ।

१४। पाँच वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई १ तह र दश वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भएकालाई २ तह वृद्धि गरियोस् ।

१५। तोकिएको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई सहसचिव र उपसचिव तहको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था होस् ।