काठमाडौं, चैत ७
नेपाल सरकारले सकारात्मक सोच राखेर बैंक तथा वित्तिय संस्था खोल्न इजाजत दियो । एकातिर आफूसंग भएको दुई पैसाको सुरक्षा पनि हुने अर्कोतिर आवश्यक परेकाले त्यही पैसाले उद्योग र अन्य व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने । पहुँच नभएकाले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिएर केही गर्न सकुन् भन्ने सरकारको उद्धेश्य हो । कुनै व्यक्तिले उद्योग सञ्चालन गर्दा त्यहाँ हजारौंले रोजगारी पाउँछन् । देशको अर्थतन्त्र सुधारिन्छ । मुलुक आफैंमा आत्मनिर्भर बन्छ । सरकारले यसलाई मध्यनजर गर्दै बैंक, सहकारी, फाइनेन्स र लघुवित्तलाई लाइसेन्स दिएको हो ।
सरकारले जहिलेपनि लामो सोच राख्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था खुलेपछि धेरैको जविनस्तरमा परिवर्तन आउनेमा सरकार विश्वस्त थियो । व्यवसाय गर्न इच्छुकलाई बिना धितो नभएपनि कर्जा दिनुपर्ने सरकारको धारणा हो । कसैले आफ्नै देशमा केही गर्छ, अरुलाई रोजगारी दिन्छ, राज्यलाई राजस्व तिर्छ र देशमै उत्पादन गर्छ भनेर उसलाई बिना धितो किन ऋण नदिने ? देशमा एउटा पाउरोटी उद्योग मात्र खुल्यो भनेपनि राज्यलाई राजस्व आउँछ । त्यहाँ सर्वसाधारणहरुले रोजगारी पाउँछन् । आफ्नो परिवारसंग बसेर केही गर्ने अवसर पाऊन् भन्नु सरकारको उद्धेश्य हो ।
साहु महाजनहरुले नपत्याएकालाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पत्याऊन् भन्ने सरकारको धारणालाई धोती लगाउने काम मात्र भयो । सर्वसाधारणले एकदुई पैसा भएपनि ब्याज आउँछ, आपतविपत पर्दा काम लाग्छ भनेर वित्तिय संस्थामा लगेर आफ्नो पैसा राखे । कतिपयले जग्गा बेचेको पैसा राखेका छन् त कतिपयले जागिरबाट आएको रकम पनि बचत गरेका छन् । एउटा सामान्य चेकको आधारमा बचतकर्ताले आफ्नो पैसा वित्तिय संस्थामा राखेका छन् । तर, बैंकले कर्जावालसंग दोब्बर धितो माग्ने काम गर्यो । पाँच लाख ऋण लिनेलाई दश लाखको धितो राख्नुपर्छ ।
अनि सर्वसाधारणले कहाँबाट धितो ल्याएर राख्ने ? बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धितो खोज्दा नेपालमा उद्योग खुल्ने क्रम ठप्पै बन्द भयो । बरु, ऋण काँढेर विदेश जानेको संख्या बढ्यो । व्यापार व्यवसाय र उद्योगसम्बन्धी ज्ञान भएकालाई बैंकले पत्याउँदैन् । धितो नराखीकन ऋण दिँदैन् । अनि अन्तिम विकल्प कि खाडी पलायन हुने कि अर्काको काम गरेर गुजारा चलाउने । उद्योग नखुल्दा सरकारलाई धेरै घाटा भइरहेको छ । बिहानबेलुका छाक टार्न आवश्यक पर्ने खाद्यान्नसमेत बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । राज्य व्यापार घाटाको दलदलमा फस्दै गएको छ ।
यता, नेपालमा बेरोजगारी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । मँहगीले सीमा नाघिसकेको छ । लक्ष्यभन्दा धेरै काम राजस्व उठ्दा सरकारी खर्च धान्न महाभारत परेको छ । हरेक सामानमा नेपाल परनिर्भर छ । खाने खानेकुरादेखि लगाउने लुगासम्म बाहिरबाट आउँछ । औषधीका लागि पनि विदेशी मुलुककै भर पर्नुपरेको छ । यो सब बैंक, सहकारी, लघुवित्त र फाइनेन्स उल्टो गतिमा हिँड्दाको नतिजा हो । वित्तिय संस्थामा सीमित व्यक्तिको मात्रै राज छ । जनताको पैसा सीमित व्यवसायीले मात्र चलाउन पाएका छन् । पहुँच नभएका, झुठा विवरण बुझाउन नसक्ने, घुस दिन नसक्नेले त कर्जा पाएका छैनन् ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गां प्रसाईकै कुरा गरौं । उनले बैंकको सात अर्ब रुपैयाँ चलाएका छन् । बैंकले एउटै व्यक्तिलाई यत्रो पैसा कुन आधारमा दियो ? सर्वसाधारणचाँहि लगानी गर्ने पैसा नभएर बेरोजगार बसेका छन् । अनि घुस खाँदै बैंकले एउटैमा अर्बौं कर्जा लगानी गर्न मिल्छ ? सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट सर्वसाधारणले सराबरी सेवासुविधा पाउनुपर्छ भनेको छ । तर, कहाँ भयो त लागु ? बैंकका कर्मचारीहरु घुसमा बिक्दा धेरैको बिल्लीबाठ हुने निश्चित बनेको छ । प्रसाईले ऋण तिर्दिएनन् भने बैंकको अवस्था के हुन्छ ? जनता सडकमा आँउदैनन् ?
प्रसाईंले कर्जा तिर्न सक्ँिदन भनेर घोषणा गरिदिए भने बैंक टाँट पल्टिन्छ । बैंकमा भएको सबै पैसा जनताको हो । बैंकले प्रसाईबाट यत्रो कर्जा अब कसरी असुल्छ ? दुई अर्ब धितो राखेर केही सीमित व्यापारीले २० अर्ब धितो पाएका छन् । अनि सर्वसाधारणले चाँहि १० हजार पनि कर्जा पाएका छैन् । देशका ठूल्ठूला व्यापारी भनिएका विनोद चौधरी, शेखर गोल्छा, भाटभटेनीलगायतले कति कर्जा लिएका होलान् ? प्रसाईले लिएको ऋण सुन्दा सर्वसाधारणको सातो उडिसकेको छ । यिनीहरुके बाहिर आयो भने त यहाँ सबै सडकमा उत्रिन्छन् ।
ठूल्ठूला व्यापारीलाई मात्र कर्जा दिनु भनेर सरकारले भनेको हो ? बैंकिंग क्षेत्रमा सबैको बराबर पहुँच हुनुपर्छ भन्ने सरकारको उद्धेश्यलाई केही घुसखोरीहरुले पैतालामुनि राखिदिए । पहुँच नभएकाहरु आज पनि बैंकिंग क्षेत्रबाट धेरै टाढा छन् । बैंकले नपत्याउँदा उनीहरु मीटरब्याजीको जालोमा परेका छन् । एक लाख रुपैयाँको तीन हजारदेखि ३० हजार मासिक ब्याज तिरेर सोझासोझी जनता खाडी पलायन भइरहेका छन् । उनीहरुलाई न बैंकले ऋण दिन्छ न सहकारीले । लघुवित्त त एक नम्बरको मीटरब्याजी संस्था भइहाल्यो । लघुवित्तको दादागिरी सहन नसकेर अहिले सर्वसाधारणहरु सडकमा उत्रिएका छन् ।
मीटरब्याजले गर्दा धेरैको उठीबास लागेको छ । साहु महाजनले आफ्नो सबै सम्पत्ति खाइदिएपछि मीटरब्याज पीडितहरु निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । तीन लाख रुपैयाँ दिएर १५ लाखको तमसुक गराएको खबर यतिखेर छ्याप्छ्याप्ती बाहिर आइरहेको छ । साहुको चरम यातना र शोषणका कारण कतिपयले आत्महत्या गरे । उनीहरुलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने बैंक तथा वित्तिय संस्था होइनन् ? बैंकले उनीहरुलाई ऋण पत्याइदिएको भए साहु महाजनको दादागिरी सहन त बाध्य हुँदैन्थे । सडकको बास हुँदैनथ्यो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सडकमा मकै पोल्नेदेखि साग बेच्नेसम्मको पैसा लिएको छ ।
तर, ऋण दिने बेलामा चाँहि दिँदैनन् । उनीहरुले ऋण मागे भने धितो ल्याउन भन्छन् । साग बेच्नेसंग के धितो हुन्छ ? मकै पोलेर बिहानबेलुका छाक टार्नेले कहाँबाट धितो ल्याएर राख्ने ? घरजग्गा, सेयर, गाडी हुने मात्र कर्जा पाए । आज उनीहरुले नै वित्तिय संस्थालाई डुबाउँदै छन् । बैंक, सहकारी, लघुवित्त र फाइनेन्सले आफ्नो संस्थामा भएको पुँजीको ९५ प्रतिशत घरजग्गा, सेयर र गाडीमा लगानी गरेको छ । उद्योगमा लगानी गर्न बैंकले चासो देखाएन् । भारतमा पाँच लाख पर्ने गाडी दलालीहरुले यहाँ ल्याएर २० लाखमा बेचे । अटोशोरुमले चार लाख रुपैयाँ ऋणीसंग लिए, १६ लाख रुपैयाँ मासिक किस्ता तिर्ने शर्तमा वित्तिय संस्थाबाट मिलाइदिए ।
ऋण मिलाइदिएबापत अटोशोरुमले बैंकको कर्मचारीलाई एक लाख रुपैयाँ घुस दिन्छ । भारतबाट पाँच लाखमा किनेको गाडी नेपाल ल्याउँदा भन्सार र भ्याटबापट पाँच लाख तिरेपनि १० लाख रुपैयाँ सोझै बस्छ । त्यहाँबाट बैंकका कर्मचारीलाई एक लाख घुस दिएपनि नौ लाख नाफा बस्छ । तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै बैंकले गाडी तानेर लगिहाल्छ । उसले शुरुमा तिरेको चार लाख रुपैयाँ चुलुम्मै डुब्यो । अटोशोरुमले नै रिकण्डिशन खोलेको हुन्छ । बैंकले त्यो गाडी रिकण्डिशनमा लगेर बेच्छ, आफ्नो पैसा उठाउँछ । बैंकले एक सय रुपैयाँमा सेयर निकासा गर्छ ।
एक सय रुपैयाँमा बैंकले निकालेको सेयर दलालीले ३२ सय रुपैयाँ कित्तामा सोझासाझीलाई भिडाउँछ । सेयर दलालीहरुले खरिदकर्तालाई सात सय रुपैयाँ तिर्न लगायो, २५ सय बैंकले लगानी गर्यो । खरिदकर्ताले चार हजार रुपैयाँ पुग्छ भनेर लगानी गरे । अहिले सेयरको मूल्य मूल्य स्वाटै घट्यो । ३२ सयको सेयरको मूल्य घटेर १८ सयमा आयो ।
यता, किस्ता नतिर्दा बैंकको ऋण २५ सयबाट ३२ सय पुग्यो । सरकारले आनाको एक लाख निर्धारण गरेको जग्गा प्लानिङ्ग गरेर ५० लाखमा दलालीले बेचे । यहाँ पनि बेच्नेले ठगे, किन्ने फसे । सरकारले पहिल्यै एक लाख छ भन्दाभन्दै पनि बैंकले ३५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्यो ।
आफूसंग भएको १५ लाख लगानी गरेका त डुबिहाले । अहिले आएर उसले बैंकबाट लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न सकेनन् । यता आफूसंग भएको रकम त फसिहाल्यो उता उसले पैसा नतिरेपछि बैंक पनि डुब्यो । जग्गाको किनबेच ठप्प भइसकेको छ । वित्तिय संस्था र दलालीहरुको मिलोमतोमा बचतकर्ताको उठीबास लाग्ने भो । बैंकबाट ऋण लिनेहरु सुकुम्बासी बन्ने भए । यही कुरा थाहा पाएर बैंक र सहकारीमा पैसा निकाल्नेको भीड लाग्यो ।
