फागुन ,७ काठमाडौं
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर भएपनि ऋण तिर्न आग्रह गरेको छ । हालै एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । महासंघले सहकारी संचालकले लिएको ऋणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर असुल गर्न आग्रह गरेको हो ।
महासंघले ७३ लाख भन्दा बढी आमनागरिक आवद्ध भएको ७ अर्ब भन्दा बढी पूँजी परिचालन भएको क्षेत्रलाई नै खुम्च्याउने गरी कुनै न कुनै कार्य नगर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । साथै विभिन्न विषयहरु तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने समेत महासंघको माग रहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रबद्र्धनका लागि केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विद्येयक मार्फत सहकारी ऐन २०७४ दफा ५२ को संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतको सिमा तोकिनु सहकारी अभियानको लागि गम्भीर विषय हो । यसबाट सहकारी अभियानलाई संकुचित बनाउन खोजिएकाले उक्त प्रस्तावित दफालाई हटाउन पर्ने महासंघको भनाई छ ।
बैंक वित्तीय संस्थामा बजार अनुरुप स्वचालित रुपमा व्याज दर घटवढ हुने भएपनि सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदरको कारण स्वचालित रुपमा व्याजदर परिवर्तन हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले यस क्षेत्रको पूँजी पलायन भएका कारण समस्या सिर्जना भएकाले तत्काल सन्दर्भ व्याजदर पुनरावलोकन गर्न सहकारी नियमावली संशोधन गरी सन्दर्भ व्याजदर स्वचालित रुपमा घटबढ हुने व्यस्था गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै सहकारीको मूल्य, मान्यता सिद्धान्त अनुसार स्वनियम र सुशासन कायम गर्नका लागि अभियानमा समेत सहभागितामा सेकेण्ड टायर इन्टिच्युटको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको भनाई छ । सहकारी संघ/संस्थाले ऋण असुलीमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारले संघ संस्थाबाट संचालकको चल अचल सम्पत्ती रोक्काका लागि अनुरोध भएमा त्यसलाई सहज रुपमा ऋण सुरक्षण गर्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ । सहकारी संस्थाले समेत सञ्चालक तथा व्यवस्थापनले लिएको ऋण असुलीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी जोखिम न्यूनीकरणका सम्पूर्ण उपायहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
सहकारी संघ संस्थाहरुले आफ्नो सदस्यहरुसंग सहज अवस्थाको भन्दा बढी नियमित सम्पर्क तथा समन्वय गरी सेवा प्रवाह गर्न, जोखिम विश्लेषण गरेर कारोबार गर्न, खराब कर्जा असुलीमा विशेष ध्यान दिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
