काठमाडौं ,२ फागुन
संसदमा गत माघ २७ गते दर्ता गरएको सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रबद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न पेश गरेको विद्येयकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । सहकारीमा २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी शेयर पूँजी र ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण अब राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संसदमा दर्ता भएको विद्येयक अन्तर्गत राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । राष्ट्र बैंकले यस्ता सहकारीलाई गरेको आदेश वा नियम पालना नगरेमा पदाधिकारी, सञ्चालक वा कर्मचारीलाई जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै, यस्तो निर्देशन वा नियम पालना नभएमा सहकारीहरुको सेवा रोकका गर्ने, लाभांशमा रोक लगाउने, बचन संकलन र कर्जा जारीमा रोक लगाउने लगायतका सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिन लागिएको हो ।
