काठमाडौ ,माघ २१
सरकारले वैकल्पिका खाने पानी स्रोतको रुपमा लिएको डिपबोरिङ्गको पानीमा लगानी गर्दा अरबौं लगानी खेर गएको बुझिएको छ । डिपबोरिङ्गको पानी अरबौं लगानी गरेता पनि जनता भने खास सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । किन भने सरकारले गरेको डिपबोरिङ्गको पानीमा एमोनिया, आइरन, आर्सेनिक, मिसिएका कारण पानी पिउनका लागि जारको पानीको निर्भर छन् । सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ । डिपबोरिङ्गको पानी न त पिउन नै मिल्छ केवल हात धुन मात्र सिमित राख्नु परेको हुँदा सरकारको त लगानी त खेर गयो तर जनता भने दोहोरो शुल्कको मारमा परेका छन् ।
सम्बन्धित खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई धारो जडान वापत पचासौं हजार जडान खर्च तिर्न बाध्य भए पनि धारो जडान भएपछि धारोबाट आउने पानी पिउन योग्य छैन । मासिक दोहोरो शुल्क मात्र बुझाउन बाध्य त छन् नै तर पानी पिउनको लागि जारको पानी किन्नु पर्दा दोहोरो शुल्कको मारमा परेका छन् । डिपबोरिङ्गको पानी ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा मात्र ९ वटा भएको बुझिएको छ । तर कुनै पनि पानी पिउन योग्य भएको तथ्यांक दिन सकेको छैन । पानी पिउन अयोग्य खराब हुँदा हुँदै संघ, प्रदेश र पालिकाले हरेक वर्ष आधा करोड रकम विनियोजित गरी जनताको करबाट उठेको रकम डुबाउने, कर्मचारी र खानेपानी सरसफाइ उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु मात्र मोटाउने काम गरेको आम खानेपानी उपभोक्ताको गुनासो छ ।
सरकारले नयाँ वैकल्पिक पिउने पानीको योजनाको रुपमा उपत्यका भित्रका सफा खोलाको मुहान नजिकै पानी संकलन गरी ट्रिटमेन्ट प्रक्रिया पुरा गरी शुद्ध पिउने पानी वितरण गर्न कुनै चासो देखाएको पाइएको छैन । सरकारले डिपबोरिङ्गको पानीको सट्टामा सफा खोलाको मुहानको आसपास पानी संकलन गरी पिउने पानीको बैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन सके डिपबोरिङ्गको पानी जस्तो एमोनिया, आइरन, आर्सेनिक, जस्तो समस्या व्यहोर्नु पर्ने थिएन कि ?
