काठमाडौं १२ मंसिर

नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै किसिमका वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि अझै कायम रहने बताएको छ । मूल्यवृद्धि अनिश्चितकालसम्मका लागि रहने राष्ट्र बैंकको भनाइले आमसर्वसाधारण नागरिकको दैनिक जनजीवन अझ थप कष्टकर हुने प्रस्ट भएको छ ।

निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरेर आमनागरिकको दैनिक जीवनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएकै बेला राष्ट्र बैंकले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मूल्यवृद्धि नेपालको मात्र नियन्त्रणमा नरहेको भन्दै केही समयसम्म कायम रहने भन्दै अनिश्चितकालको संकेत गरेको हो ।

स्वदेशभित्र उत्पादन कम हुँदा आयातित वस्तुहरुको खपत बढ्नुको साथै अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन तथा पेट्रोलियम पदार्थको भारी मूल्यवृद्धिको कारण वस्तुहरुको मूल्य बढ्न भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केही वस्तुहरुको मूल्यवृद्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय कारण भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले त्यसमा सुधार आउन विश्वकै अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुपर्ने जनाएको छ ।

‘पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यको अवस्था र नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनका कारण आयातित वस्तुहरुको मूल्य बढ्न गई उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्न गएको छ । बाह्य तथा आन्तरिक आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दा मूल्यमा रहेको चापको स्थिति अझै केही समयसम्म कायम रहने देखिन्छ’, राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको असोजमा मूल्यवृद्धि दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि हुनपुगेको छ । ‘२०७९ असोज मसान्तमा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति आठ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ’, मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘अघिल्लो वर्ष अर्थात २०७८ साल असोज मसान्तसम्म यस्तो मुद्रास्फीति चार दशमलव २४ प्रतिशतले बढेको छ ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवमा तलब सूचकांक १२ दशलमव ३९ प्रतिशत र ज्यालादर सूचकांक ११ दशमलव ३४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यसले पनि मूल्यवृद्धिलाई बढाएको राष्ट्र बैंकको तर्क छ ।

राष्ट्र बैंकले तलब, सामाजिक सुरक्षा खर्च र आमनिर्वाचनको कारण सरकारी खर्चमा पनि वृद्धि भएको जनाएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा यसरी खर्च वृद्धि हुँदा मूल्यवृद्धि स्वाभाविक रुपमा बढ्ने अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ । ‘निर्वाचन भएको वर्ष मूल्यवृद्धि हुन्छ नै’, एक अर्थविद्ले भने, ‘यो वर्ष रुस–युक्रेन युद्धको कारण विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ भने अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च भएको कारण विश्वभर उपभोक्ता मूल्य बढ्ने प्रस्ट छ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको संघीय सरकारको कुल खर्चमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२ दशमलव शून्य छ प्रतिशतले वृद्धि भएर तीन खर्ब ५० अर्ब ९८ करोड पुगेको छ । त्यसमा पनि चालू खर्चको अंश ८० दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ । तलब, सामाजिक सुरक्षा र आमनिर्वाचनका लागि उक्त रकम खर्च भएको हो ।

राजस्व भने गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष १९ दशमलव ८१ प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ कात्तिकसम्ममा तीन खर्ब ३४ अर्ब ३१ करोड राजस्व परिचालन भएकोमा चालू आवको कात्तिक मसान्तसम्म दुई खर्ब ६८ अर्ब सात करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व परिचालन भएको छ ।

आयातमा संकुचन आएकाले राजस्व परिचालन प्रभावित भएको देखिन्छ भने अमेरिकी डलरको अधिमूल्यन र ब्याजदरमा भएको वृद्धिका कारण सरकारको ऋण दायित्व बढ्नुको साथै ऋणको ब्याज भार पनि बढ्न गएको छ ।