कोप–२७ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्नेछ । यसैगरी विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी एनडिसिज र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गरी पुनः बुझाउन अनुरोध गर्नेछ । यसको पालनामा कोपको सचिवालयलाई सक्रिय नेतृत्वका लागि नेपालले पैरवी गर्ने वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले बताए । नेपालले अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने, शार्म एल–शेख कार्ययोजना तयार हुनुपर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नेपाल जस्तै अति कम विकसित देशहरू र साना टापु विकासशील राज्यहरूले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरूमा विशेषगरी आवेदन प्रक्रियाहरूको सरलीकरण र क्षमता अवरोधहरू हटाउन, जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्तरूपमा नेपालले बहस तथा पैरवी गर्नेछ । त्यस्तै अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह र जी ७७ र चाइनाको समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तको छुट्टै व्यवस्थाको मागलाई उठाउने छ । नेपाललगायत अल्पविकसित राष्ट्रहरु र जी ७७ र चाइनाको समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्त भनेको थप सहयोग हुनुपर्ने र यसको यथेष्ट प्रमाणहरु भएको कुरालाई प्रस्तुत गर्नेछ ।
नेपालले सेन्टियागो हानि तथा नोक्सानी संयन्त्रको प्रगति र हानि तथा नोक्सानी वित्तलाई औपचारिक रूपमा एजेन्डामा राखेर हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी कार्बन व्यापार कार्यान्वयनमा थप प्रस्टताका लागि पहल गर्न आफूहरुले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको सम्मेलनमा सहभागी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका महासचिव वृषबहादुर शाहीले बताए । नेपालले कोप–२७ मा विकसित राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्यअनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १०० बिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने विषय सशक्त रुपमा उठाउनुपर्ने उनले बताए ।
विकसित मुलुकहरुले सबट्रपिकल देशका वन व्यवस्थापनका लागि सन् २०२५ सम्म दिने भनी प्रतिबद्धता गरेको एक सय सात बिलियन अमेरिकी डलर रकम खर्च गर्ने मोडालिटीका तयार गरी उक्त कोषमा सिधै स्थानीय उपभोक्ताको पहुँच स्थापित हुने गरी सम्मेलनले निश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस सम्मेलनमा पेरिस सम्झौताको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्णय लिने ठानिएकाले पनि यो सम्मेलन महत्वपूर्ण मानिएको छ । यसका लागि थप महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरूसहित अद्यावधिक राष्ट्रिय योजनाहरूसहित बलियो प्रतिबद्धताहरू प्रदान गर्न मुलुकहरुलाई दबाब बढ्ने बताइएको छ ।
