काठमाडौँ १८ कार्तिक

सरकार र सरोकारवाला निकायले नै भनिरहेका छन्, “अहिले नेपालको वित्तीय स्वास्थ्य सहज अवस्थामा छैन ।” चर्को मूल्यवृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप, बढ्दो आयातका कारण सिर्जित उच्च वैदेशिक व्यापारघाटा, न्यून विकास खर्च, तरलता अभाव, उत्पादनशील क्षेत्रमा घट्दो आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलगायतका समस्या अहिले अर्थतन्त्रमा छन् । कोभिड महामारी र रुस(युक्रेन युद्धको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्र खस्कँदो छ । त्यसका बाछिटाबाट नेपाल पनि अछुतो छैन ।

आगामी मङ्सिर ४ गते हुन लागेको सङ्घ र प्रदेशसभा चुनावका लागि लक्षित गरेर अघिकांश राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन् । तर, उनीहरूका घोषणापत्रमा विश्व अर्थतन्त्र र नेपालको विद्यमान अवस्थालाई उपेक्षा गरेर वितरणमुखी र लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमले बढी स्थान पाएको अर्थतन्त्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।

नेपालको आर्थिक अवस्था र वित्तीय धरातललाई बिर्सिएर मतदाता रिझाउने योजना प्राथमिकतामा राख्दा अर्थतन्त्र थप सङ्कटको दिशामा जान सक्नेतर्फ अर्थविद्हरूको चिन्ता छ। यद्यपि अघिल्ला चुनावको तुलनामा यसपटक केही यथार्थपरक घोषणा आएको प्रतिक्रिया पनि आइरहेको छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिइरहेका आन्तरिक र बाह्य चुनौतीलाई दलहरूले उपेक्षा गरेको अर्थविद् डा डिल्लीराज खनाल बताउछन् । सुस्ताउँदो विश्व अर्थतन्त्र र नेपालले भोगिरहेका समस्या कस्ता छन् भन्ने विश्लेषण नगरी योजनामात्रै सुनाइएको तर्क खनालको छ । त्यस्तै योजनामात्रै सुनाउने तर त्यसलाई पूरा गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र नसमेटिँदा चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनको पक्षमाथि स्वाभाविकरूपमा प्रश्न उठ्ने उनी बताउँछन् ।

“आमरूपमा दलहरूबीच विकास र समृद्धिका लागि फरक योजना ल्याउने प्रतिस्पर्धा देखियो, त्यो आफैँमा सकारात्मक पनि हो”, खनालले भने, “तर ती योजना कार्यान्वयन गर्न स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने उनीहरूले बोलेका छैनन् । चुनावलक्षित घोषणापत्रमा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन हुने गरी समेत योजना राखिएका छन् ।”

लोकप्रिय नारासहितका योजना ल्याएका दलले तिनको कार्यान्वयनका लागि स्रोत कहाँबाट जुटाउँछन् र अर्थतन्त्रले त्यसलाई कसरी धान्छ भन्ने विश्लेषण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि घोषणापत्रमा सबै वितरणमुखी कार्यक्रममात्रै आएको भनेर सङ्कुचितरूपमा विश्लेषण गर्न नहुने र गरिब, विपन्न तथा आर्थिकरूपले जोखिममा रहेका परिवारलाई त्यो आवश्यक रहेको पनि खनालले औँल्याए ।

दलका घोषणापत्र सैद्धान्तिक तथा अवधारणागत हिसाबले राम्रा देखिए पनि कार्यान्वयनका पक्षबाट भने अमूर्त र धरातलीय दृष्टिकोणबाट निकै टाढा रहेको अर्का अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारी बताउछन्। अर्थ–राजनीतिक भाष्य प्रयोग गरेर घोषणापत्र सुन्दर देखाउन खोजिए पनि त्यहाँ राखिएका योजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने खालका रहेको उनको भनाइ छ ।

“सबै दलले घोषणापत्रमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका लागि लिएका सोच र प्राथमिकताका क्षेत्र लगभग उस्तै छन् । हाम्रा राष्ट्रिय दस्तावेजले पनि तिनै कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ”, अधिकारी भन्छन्, “तर ती प्राथमिकताको कार्यान्वयन पक्ष यथार्थवादी देखिँदैन । कस्ता कार्यक्रम आवश्यक छन्, त्यसका लागि कस्तो स्रोत र साधन चाहिन्छ, त्यो स्रोत हामीकहाँ छ कि छैन रु जस्ता कुरालाई उपेक्षा गरिएको छ ।”

विश्व अर्थतन्त्र र नेपालको वस्तुस्थितिको मूल्याङ्कन गर्न नसकेको मात्र नभई जनजीविकाका सवालमा पनि घोषणापत्र चुकेको अर्थविद् अधिकारीको बुझाइ छ । “अहिले विश्व आर्थिक मन्दीको अवस्थामा छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक समस्या भोगिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले के गर्न सक्छ र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दलहरूको ध्यान पुगेको देखिएन”, उनले भने, “अर्कोतर्फ जनताका चासो र सवाल के हुन् भन्ने कुरालाई पनि उनीहरूले बुझेनन् ।”

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, सहज रोजगारी, जनजीविकासँग जोडिएका विषय र आधारभूत पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिइनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

चुनावी एजेन्डा यथार्थपरक नहुने र कार्यान्वयन गर्न नसकिने कुरा यसअघिका चुनावमा ल्याइएका घोषणापत्रबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । विसं २०७४ को घोषणापत्रमा राखिएका लक्ष्य अहिले फेरि दोहोरिएको अवस्थाबाट पनि दलहरूले मनलाग्दी योजना बनाउँछन् भन्ने स्पष्ट हुने अधिकारी बताउछन् ।

“योजना भनेको वैज्ञानिक, तथ्यगत, क्षमताको आकलन गरिएको र स्रोत, साधनले भ्याउने हुनुपर्ने हो”, उनले भने, “अर्कोतर्फ उनीहरू वितरणमा केन्द्रित छन् । रोजगारी सिर्जना, सीप तथा दक्षता विकासभन्दा पनि नगद वितरणलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।”

निर्वाचनमा होमिएका दल तथा उम्मेदवारले आफ्नो विधायिकी भूमिकालाई गौण बनाएर आर्थिक कुरालाई प्रचारको माध्यम बनाउने गरेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक अच्युत वाग्ले बताउछन् ।

“घोषणापत्रमा दुईवटा स्पष्ट पक्ष हुनुपर्थ्यो । पहिलो, विधायिकी पक्ष अर्थात् विद्यमान कानूनी पक्षलाई सम्बन्धित दलले कसरी हेरेको छ भन्ने कुरा । र दोस्रो आर्थिक विकासका कुरा”, वाग्लेले भने, “विधायकी पक्ष निःशर्त हो । दलका घोषणापत्रमा त्यो भूमिका गौण देखिन्छ । यसलाई सबै दलले अनदेखा गरेर आर्थिक एजेण्डालाई मात्रै जोड दिएका छन् ।”

मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढाउन स्पष्ट मार्गचित्र दिन नसक्ने दलहरूले वितरणमुखी योजनाको फेहरिस्त घोषणापत्रमा राखेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेको पनि वाग्लेको बुझाइ छ ।

“वितरणमुखी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा भयो । यति धेरै वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसको स्रोत के हो भनेर पनि खोजिएन । अर्कोतर्फ संस्थागत क्षमता नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेनन्”, उनले भने ।

पछिल्लो तीन दशकयताका सबैजसो चुनावमा ल्याइएका घोषणापत्रमा समान खालका योजना र कार्यक्रम दलहरूले राख्ने गरेका छन् । प्राध्यापक वाग्ले पनि यसमा सहमत छन् ।

“विसं २०५१ र अहिलेका घोषणापत्रमा अधिकांश विषय समान छन् । केही प्राविधिक क्षेत्रमा बाहेक सबै उही योजना दोहोरिने हो”, उनले भने। त्यस्तै मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि पनि केन्द्रीकृत मानसिकताबाटै काम भइरहेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहका आवश्यकतालाई पनि केन्द्रबाटै परिभाषित गर्ने गरिएको वाग्लेको तर्क छ । “हाम्रो मानसिकता मै केन्द्रीकृत भयो र यसले विधायिकी भूमिका तल जान दिएन । यही मानसिकताका कारण प्रदेशस्तरको चुनावका लागि दलहरूले त्यहाँ छुट्टै घोषणापत्र ल्याउन सकेनन्”, वाग्लेले भने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा रमेश पौडेल दलका घोषणापत्र अनुसन्धान र अनुभवमा केन्द्रित हुन नसकेको बताउछन् ।

आर्थिक ढाँचा र सार्वजनिक नीतिबारे अध्यापन गराइरहेका पौडेल राजनीतिक दलले कुन हदसम्म सपना बाँड्न सक्छन् भन्ने उदाहरण घोषणापत्रमा देखिने बताउछन् । “अनुसन्धानमा आधारित भई देशको वास्तविक समस्या बुझेर घोषणापत्र लेखिएका देखिँदैनन् । विगतका घोषणापत्रको समीक्षा गर्दा पनि उनीहरू सत्यको नजिक पुगेर योजना ल्याउँदैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ”, उनले भने ।

दलहरू आफूले चुनावमा जनाएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नमा असफल छन् । तर यसपटकको चुनावमा केही फरकपना देखिएको पौडेलको बुझाइ छ । “अघिल्लो निर्वाचनभन्दा यो निर्वाचनमा मतदाता जागरुक छन् । तर पनि सबै मतदाताले राजनीतिक दल र उम्मेदवारको राम्रा–नराम्रा पक्षको समीक्षा गरेर भोट हाल्ने आधार मैले देख्दिनँ”, प्राध्यापक पौडेल भन्छन् ।

अहिले कमजोर अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ र वित्तीय सूचकहरूमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई घोषणापत्रमा मिहीन ढङ्गले केलाइनुपथ्र्यो । तर, कुनै तथ्य र स्रोतबिनै सबै कुरा पूरा गरिदिने प्रतिबद्धता दलहरूले जनाइरहेका छन् ।

विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी हुने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र गुणस्तरीय पूर्वाधारका विषय अहिलेको आवश्यकता भए पनि घोषणापत्रका प्राथमिकतामा भने पर्न नसकेको पौडेलको बुझाइ छ ।

विगतमा जनाएका प्रतिबद्धता पूरा हुन नसक्नुमा एक दलले अर्कोलाई आक्षेप लगाउने गरेको प्रवृत्ति अझै रहे पनि फरक कार्ययोजना र कार्यशैली नहुँदासम्म सुधार हुन नसक्नेबारे दलहरूले विस्तारै बुझ्दै गएको अर्थविद् खनालको भनाइ छ ।

“आरोप र दोषारोपणको बेथिति अझै छ तर संरचनागत, नीतिगत र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या यो वा त्यो ढङ्गले सम्बोधन नगरीकन हामी काम गर्न सक्दैनौँ भन्ने सबैले एक हदसम्म बुझेको देखिन्छ”, खनाल भन्छन् ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार आफ्नो घोषणापत्रमा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनबारे जवाफदेही हुनुपर्ने र मतदाताले पनि घोषणापत्र कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।