काठमाडौ १६कार्तिक
निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा ७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड ९क० मा ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने’ व्यवस्था छ ।
यसैगरी निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ५ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा त्यसका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत खण्ड ९क० मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने तर स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारी आफू बहाल रहेको पालिका बाहेक अन्य पालिकामा सम्बन्धित राजनीतिक दलको चुनाव प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ४ को खण्ड (नं) मा ‘कसैले पनि कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने’ व्यवस्था छ । आचारसंहिताको दफा १३ को खण्ड ९झ० मा ‘विभिन्न क्लब, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैरसरकारी संस्था, आश्रमजस्ता संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न, अनुदान, आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार वा निर्वाचन खर्च वा बुथ खर्च दिन वा दिने घोषणा गर्न नहुने’ व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयनका गराउन आयोगले सबै जिल्लाका निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत ९कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख०लाई जिल्ला निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ । आचारसंहिताको केन्द्रीय अनुगमन समितिका संयोजक तथा आयुक्त भण्डारीले आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको पाइए कडा कारबाही गरिने वताउनुुभएको छ । उहाँका अनुसार आयोगले आचारसंहिता तथा निर्वाचन ९कसुर र सजाय० ऐन, २०७३ विपरीत त्यस्तो प्रचार सामग्री राखिएको, भित्तेलेखन गरिएको, तुल ब्यानर टाँगिएको, डिजिटल डिस्प्ले गरिएको, पर्चा टाँसिएको अवस्थामा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधी २४ घण्टाभित्र त्यस्तो सामग्री हटाउन वा त्यस्तो स्थान दुरुस्त गर्न लगाएको छ । सो ऐन अनुसार हालसम्म ६० वटा स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
यस्तै आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले प्रचारप्रसारका लागि आचरण पालना गर्नुपर्ने र सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न नहुने प्रावधान रहेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल केही सरकारी निकायले आयोगको सहमति लिनुपर्नेमा सहमति नलिई नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, तल सुविधा बढाउने, कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा गर्ने गरेकोजस्ता विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको वताउनुहुन्छ । अर्यालका अनुसार आयोगले आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड ९क० बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले गर्न सक्ने निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई सीमित गरेको छ भने सोबारे सम्पूर्ण व्यवस्थाको पालना गर्न तथा गर्न लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।
