तारा वाग्ले

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७२ सालमा मलेसिया तथा खाडी मुलुकका ६ वटा देशहरुमा बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हकमा ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ लागू गरेको थियो । सात वर्ष अघि तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ‘लाई लागू गरेको यस व्यवस्था श्रमिकको हितमा कार्यान्वयन त भएको छैन तर त्यही व्यवस्थालाई भोट माग्ने भाँडो बनाएर सत्तामा पुुग्नेहरुले भने राम्रै फाइदा लिएका छन् ।

२०७४ को निर्वाचन पछि यता ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को नारा दलहरुको पेवा बन्न थालेको छ । लागू भएको सात वर्ष हुँदासमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को नियमबारे श्रम मन्त्रालय र म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकबीच अहिले पनि विवाद भइरहेको छ । त्यसैको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई सत्तामा पुुग्ने भर्याङ बनाएका हुन् ।

विभिन्न राजनीतिक दलका उमेदवारहरु आसन्न निर्वाचनमा भोट खोज्दै घरदैलोमा व्यस्त भैरहँदा सयौं नेपालीहरु काम खोज्दै विदेश जान विमानस्थलमा लामवद्ध छन् । वैदेशिक रोजगार राजनीतिक दल र नेताका लागि निर्वाचनमा भोट माग्ने नारा बनेको छ भने फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ भोट बढाउने दाउ । अहिले धेरैजसो राजनीतिक दलहरूले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को प्रलोभन देखाएर मतदाता तान्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिनिधिसभा सदस्यको मनोनयन दर्ता गराउन २३ असोजमा डडेल्धुरा पुगेकी नेतृ आरजु राणाले कांग्रेसलाई भोट दिने युवाहरूलाई फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने घोषणा गरेपछि फ्रि भिसा फ्रि टिकट सस्तो चुनावी नारा बन्न थालेको हो । डेल्धुरामा प्रधानमन्त्री देउवाको मनोनयन दर्ता गराएपछि राणाले स्थानीय निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई भोट दिने कैलालीका ४ सयभन्दा बढीलाई फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा मलेसिया पठाएको खुलासा गर्दै आम निर्वाचनमा पनि गठबन्धनलाई भोट दिने युवाका हकमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था ल्याउने वताउनुभएको थियो ।

यसैगरी केही दिन अघि नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) का अध्यक्ष माधव नेपालले रौतहट क्षेत्र नम्बर १ मा आयोजित चुनावकेन्द्रित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मतदातालाई ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’मा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने आश्वासन बाँड्नुुभयो । बेरोजगार युवालाई फ्रि भिसा–फ्रि टिकटमै विदेश पठाई रोजगारी दिने बताएपछि नेपालको यस भनाइप्रति तिब्र आलेचना समेत भएको थियो । मतदातालाई प्रलोभनमा पारेको भन्दै निर्वाचन आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई २४ घण्टाभित्र जवाफ पेस गर्ने गरी स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। यता नेकपा एसबाटै बारा क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार तथा पूर्वश्रममन्त्री किसान श्रेष्ठले समेत सत्तारुढ गठबन्धनलाई मतदान गर्ने युवालाई फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रलोभन देखाउनुभयो । निर्वाचन आयोगले नेता श्रेष्ठलाई समेत स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकटको व्यवस्था पभावकारी कार्यान्वयन नभएपनि श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’को नीतिमाथि पुनरावलोकनको गृहकार्य थालेको थियो । यो नीतिले श्रमिक ठगिने क्रम नरोकिएको र उल्टै सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि गुमेको तर्क गर्दै श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’ले गत नीति पुनरावलोकनका लागि मन्त्रालयभित्र छलफल चलाउनुभएको थियो । तर अहिले फेरि उहाँले नै यही व्यवस्थालाई चुनावी नारा वनाउनुभयो ।

पुनरावलोकनको प्रतिवेदन अलपत्र

‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’को नीति पुनरावलोकन गर्दै ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुक, सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने सम्भाव्यता र सेवा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन समेत दिएको थियो तर सो प्रतिवेदन पनि श्रम मन्त्रालयमा अलपत्र छ ।

प्रतिवेदनले हालको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाएर सबै श्रम गन्तव्य मुलुकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकेटको नीति अबलम्वन गर्न सिफारिस गरेको थियो । कार्यदलले विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेरेर सबै मुलुकमा यो प्रणाली लागु गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

त्यस्तै प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकहरु जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने पद्धति (इम्प्लोयर पे मोडेल) लागु गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको भन्दै अहिले लागु भएका ७ बाहेक बाँकी मुलुक तथा रोजगारीका क्षेत्रमा पनि श्रमिकहरुलाई निःशुल्क पठाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको सुझाव दिएको थियो । यसका लागि सरकारले सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारी गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी ढंगले लागु गर्न १८ पुस २०७५ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र केदारप्रसाद चालिसको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै आवश्यक कानुन तथा संयन्त्रको व्यवस्था गर्नू र गराउनू भनेको थियो । आदेश अनुरुप सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रभावकारी कानुन र संयन्त्र भने बनाएको छैन ।