काठमाडौं २ असोज
आगामी चुनावमा राजनीतिक दलहरुलाई प्रत्यक्षतर्फ पनि एक तिहाइ महिला उम्मेदवार बनाउन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता भएपनि प्रत्यक्षतर्फ पनि एक महिला उम्मेदवार बनाउन बाध्यकारी छैन ।
निर्वाचना आयोगको वक्तव्यमा भने संविधानको धारा ३८ को उपधारा ९४, धारा ४२ र धारा ४७ को मर्म बमोजिम कम्तीमा एक तिहाइ महिला सुनिश्चित गरी मनोनयन गर्न निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरुलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम निर्देशन दिने उल्लेख छ ।
आयोगले आयोगले दलहरुलाई पत्र पठाई प्रत्यक्षतर्फ पनि एक तिहाइ महिला उम्मेदवार बनाउन निर्देशन गरेको हो। दलहरुले यसअघि जस्तै प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैतर्फ गरी ३३ प्रतिशत महिला सांसद बनाउनुपर्नेछ । आयोगले दलहरुलाई समानुपातिकको बन्दसूचीमा ५० प्रतिशत उम्मेदवार बनाउन निर्देशन दिएको हो ।