neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • अनधिकृत प्रयोजनमा लगाइएका संरचनामा महानगरको एक्सन, पार्किङका लागि ‘बेसमेन्ट’ खाली गराउँदै

अनधिकृत प्रयोजनमा लगाइएका संरचनामा महानगरको एक्सन, पार्किङका लागि ‘बेसमेन्ट’ खाली गराउँदै

Aug 28th, 2022

काठमाडौं १२ भदौ

काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्साविपरीत निर्माण भएका भौतिक संचरना हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिदै सडक क्षेत्र नक्साविपरीत निर्माण भएका संरचना हटाउने कार्य जारी राखेको छ ।

महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आफै अनधिकृत संरचना हटाउने कार्यमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । नक्सामा समावेश नभएका अनधिकृत संरचना हटाउने विषयमा महानगरले साउन २ मा ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । भदौ ७ मा ३५ दिन पूरा भएपछि बुधबारदेखि महानगर डोजरसहित कारबाहीमा उत्रिएको हो ।

महानगरले बुधबार न्युरोडको आरबी कम्प्लेक्स, कोजी कम्प्लेक्स, काठमाडौं मलका अनधिकृत संरचना भत्काएको थियो भने बिहीबार नयाँ बानेश्वरस्थित अल्फाबिटा कम्प्लेक्सका बाहिरी संरचनामा डोजर चलाएको थियो । त्यस्तै न्युरोडमै पार्किङका लागि बनाएको ‘बेसमेन्ट’ मा सञ्चालित नबिल बैंकको शाखा र दरबारमार्गस्थित वान दरबार मलमा सञ्चालित लन्डन पब र मात्सुरी टोक्यो क्याफेको बाहिरी संरचना हटाउन महानगरको तयारी छ ।

महानगरले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न पार्किङका लागि ‘बेसमेन्ट’ बनाउने भवनको नक्सा पासमा ९० प्रतिशतसम्म कर छुट दिँदै आएको छ । त्यस्तै १० हजार वर्ग फिटभन्दा ठूला संरचना निर्माण गर्दा ‘बेसमेन्ट पार्किङ’ अनिवार्य गरिएको छ । तारे होटल, सिनेमा हल सभागृह थिएटर, कम्प्लेक्स, नर्सिङहोम, सरकारी–अर्धसरकारी कार्यालय निर्माण गर्दा २० प्रतिशत पार्किङ क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने मापदण्ड छ ।

यस्ता संरचनामा पार्किङका लागि छुट्याइएको ठाउँ स्टुरेन्टका लागि भाडामा लगाउने मात्र होइन, अनधिकृत संरचनासमेत थपिएका छन् । पार्किङका लागि भनेर अनुमति लिएका र अन्य प्रयोजनमा लगाइएका ‘बेसमेन्ट’ को संख्या ३ सय हाराहारी रहेको महानगरपालिकाको अनुमान छ ।

पार्किङ गर्नका लागि बनाइएका बेसमेन्टमा पसल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको छ । सबै भवनको पार्किङलाई प्रयोगमा ल्याउँदा फुटपाथको अव्यवस्थित पार्किङ र जाम केही हदसम्म हट्न सक्ने काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
तर अवैधानिक रूपमा प्रयोग भइरहेको बेसमेन्टको यकिन तथ्यांक भने महानगरसँग छैन । अहिले अनुगमन गरेर त्यस्ता संरचना हटाउने अभियान सुरु भएको महानगरले जनाएको छ ।

यता काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि वेसमेन्टमा क्यान्टीन चलाएको छ । सवारीसाधन फुटपाथमा राखेको विषयमा गुनासो आएपछि महानगरले अदालत भवनकै नक्सा मागेको थियो । त्यस्तै विद्युत प्राधिकरणले पनि पार्किङको लागि छुट्याएको ठाउँमा क्यान्टीन चलाएको छ ।