काठमाडौ ३ भदौ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने फैसला सुनाएको एक वर्ष पछि स्टिङ अपरेसनका मुद्दामा सफाइ दिन थालिएको छ । २०७८ वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेशनलाई अवैध भएको भन्दै रोक लगाएपछि विशेष अदालतले ति मुद्दामा फैसला गर्दै सफाइ दिन थालिएको हो।
स्टिङ अपरेशनकै आधारमा २०७१ साउदेखि २०७७ सम्म ६२७ जनालाई स्टिङ अपरेशनमार्फत पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका सबैलाई धमाधम सफाइ दिन थालिएको छ ।
घुससहित रंगेहात पक्राउ परेको भन्दै अख्तियारले २०७६ सालमा सबैभन्दा बढी २०५ थान मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त वर्ष ६ करोड ९५ लाख २६ हजार रुपैयाँ घुस बरामद गरेको दाबी गरेको थियो। आयोगले एकै व्यक्तिसँग १ करोड २८ लाख रुपैयाँसम्म बराबद गरेको दाबी गरेको थियो।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को साउन महिनादेखि कात्तिकसम्म गरेको विभिन्न अपरेसनमा एक सहसचिव, चार उपचिव, अधिकृतलगायत विभिन्न कर्मचारीहरु पक्राउ परेका थिए । काम लिएर विभिन्न कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीको कृत्रिम समस्या बनाई दुःख दिने र सहजीकरण गरिदिने भन्दै घुसररिसवत माग गरी भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरुलाई आयोगले पक्राउ गर्ने गरेको थियो । उनीहरुको मुद्दामा फैसला गर्दै विशेष अदालतले सफाइ दिन थालेको छ ।
आयोगले यसअघि आफैले पैसा दिएर स्टिङ अपरेसन गर्दै आएको थियो । अख्तियार आफैले पैसा दिएर अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकारी स्वेच्छारी बन्न प्रोत्साहित गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० नेपालको संविधानसँग बाझिएको पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा घुस दिने व्यक्ति पक्राउ गर्न अनुसन्धान अधिकारीले पैसा दिन पाउने व्यवस्था छ ।
उक्त नियममा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो, ुघुस रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने ९१० कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवत वापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २०१९ , मा रहेको स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधानसमेतको भावना र मर्म अनुकूल देखिएनः सो प्रावधान फौजदारी न्यायका मान्य सिध्दान्त, कानूनको उचित प्रकृया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन ुउल्लिखित प्रावधान प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी अवधारणा अनुकूलसमेत रहेको पाइएन उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत देखियो । अतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९१० बमोजिम आजका मितिले लागु हुने गरी अमान्य र बदर हुने ठहर्छ। हाल मुद्दाको सुनुवाई अन्तिम भई नसकेका वा न्यायिक प्रकृयामा रहेका विवादका सन्दर्भमा समेत अमान्य र बदर भैसकेको छ .
