काठमाडौ २२ साउन
नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा सरकारले समावेशी सहभागिताको संवैधानिक प्रावाधान मिचेर जान खोजे स्वीकार्य नहुने बताएकी छन् । आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद पाण्डेले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा १६३ पालिकामा गठबन्धनको नाममा महिलालाई कार्यकारी पदहरण गरेको बताईन् ।
पाण्डेले राज्यका हरेक निकायहरुमा लैंगिक आधारमा समावेशी सहभागिता हुनुपर्ने सवैधानिक प्रावाधान कुल्चने काम गरेको बताईन् । उनले निर्वाचन सम्बन्धि कानूनको संविधानसम्मत संशोधन गरियोस भनेर संसद सचिवालयमा गत जेठ १८ गते ध्यानाकर्षण र साउन १६ गते जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्तावमा माथि छलफल गर्न आग्रह गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘राज्यका हरेक निकायहरुमा लैंगिक आधारमा समावेशी सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावाधान माथि छलफल गर्न २०७७ चैत ९ गते जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव दर्ता गरेका थियौं । त्यसमाथि छलफल गराइएन ।
आगामी निर्वाचनमा त्यसो हुन नदिन निर्वाचन सम्बन्धि कानूनको संविधानसम्मत संशोधन गरियोस भनेर फेरि पनि संसद सचिवालयमा गत जेठ १८ गते ध्यानाकर्षण र साउन १६ गते जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव दर्ता भएका छन ।
मंसिर४ गतेको लागि निर्वाचनको घोषणा भएको अवस्थामा सरकार फेरि पनि सवैधानिक प्रावधान मिचेर जाने सोचमा छ भने त्यो कदापी स्वीकार्य हुनेछैन । उक्त प्रश्तावहरु छलफल गराउन माग गर्दछु ।’
त्यस्तै, सांसद विमला विश्वकर्माले गठबन्धनको सरकारले रेल मार्ग निर्माणको कार्य अगाडि कहिले बढाउँछ भन्दै प्रश्न गरिन् ।
उनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको आकांक्षा बोकेर विकासका धेरै योजनाहरु तीब्रगतमा अगाडि बढाएको अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वपश्चिम रेल मार्गको काम अगाडि बढाएको तर वर्तमान सरकार मौन बसेको बताईन् । उनले रेल मार्ग निर्माणको लागि रोक्का गरेको किसानको जग्गाको मुआब्जा समेत नपाउँदा किसानहरु मारमा परेको बताईन् ।
उनले भनिन्, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको आकांक्षा बोकेर विकासका धेरै योजनाहरु तीब्रगतिमा अगाडि बढाएको अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वपश्चिम रेल मार्गको काम अगाडि बढाएको थियो ।
वर्तमान सरकारले रेलमार्गको कामलाई निरुन्तरता दिनुपर्छ । रेलमार्ग निर्माण गर्दा कयौं किसानको जमिन पर्छन् । ती जमिन रोक्का गर्दा किसानले भोक चलन गर्न पाएका छैनन् । भने सरकारले मुआब्जा वितरण समेत गरेको छैन । जसका कारण किसानहरु ठूलो मारमा परेका छन् । गठबन्धनको सरकारले रेल मार्ग निर्माणको कार्य अगाडि बढाउँछ की बढाउँदैन?’
सांसद विष्णु शर्माले सरकारले जनताले पाउने सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा ध्यान नदिएको बताए । उनले पछिल्लो समय वर्षासँगै कोभिड, मंकीपक्स, झाडापखालाका रोग फैलिएको बताए ।
उनले भने, ‘वर्षासँगै रोग पनि फैलिँदै गएको छ । कोभिड, मंकीपक्स, झाडापखालाका बिरामीहरु देखापरेका छन् । भारतीय बोर्डरमा सूचनाको बोर्ड राख्न सरकारसँग माग गर्दछु । भारतसँग खुला सीमना छ ।
भारतको कोभिड बढदै गएको छ । तर सरकार थाहा नपाए जस्तो गरेको छ । अस्पतालहरुको साधरण स्वस्थ्य सेवा औषधी पाउन सकेका छैनन । नागरिकको लिने स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन सरकारसँग माग गर्दछु ।
त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको कर्णाली र सुदूरपश्चिम अञ्चल खण्डमा अप्टिकल फाइवर बिछयाउनको लागि नेपाल टेलिकमले ठेक्का प्रक्रिया बढाएको वर्षौं भएपनि अझै काम शुरु हुन नसक्नुको सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए । उलने सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको सदमुकामसम्मको सडक कालोपत्रे गर्नको निम्ति आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन माग गरे ।
उले भने, ‘मध्ये पहाडी लोक मार्ग अन्तर्गतको कर्णाली र सुदूरपश्चिम अञ्चल खण्डमा अप्टिकल फाइवर बिछयाउनको लागि नेपाल टेलिकमले ठेक्का प्रक्रिया बढाएको वर्षौं भयो । अझै काम शुरु हुन नसक्नुको कारण के हो? सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु । सरकारले स्थानीय तहको सदमुकामसम्मको सडक कालोपत्रे गर्नको निम्ति आवश्यक व्यवस्था मिलाइओस ।’
त्यस्तै, सांसद शान्ता चौधरीले वर्तमान सरकार बजारको मूल्यवृद्धि निण्न्त्रणमा भन्दा पनि साक्षी बस्नमा ब्यस्त रहेको आरोप लगाए । उनले बजारमा वस्तुको अत्याधिक रुपमा बजार मूल्य बढदा समेत सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले अत्याधिक रुपमा बजार मूल्य बढेको छ । तर सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । एक झोला समान किन्न एक झोला नै पैसा लिएर जानुपर्छ । यस्तो बेला गरिवको चुलो नबल्न सक्छ ।
महँगीको नाममा भोकमरी आउनसक्छ । सरकारको काम महँगीको साक्षी बस्ने होइन । नियन्त्रण गर्ने हो । गठबन्धनको खुल्ला बजार नीति प्रमुख कारण हो । सरकार महँगी नियन्त्रण भन्दा पनि गठबन्धन खुस्किन्छ की भन्ने चिन्ताले हात बाधेर बसेको छ ।’
त्यस्तै सांसद शेरबहादुर तामाङले अविरल वर्षाको कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा पहिरोको कारण ३० घर जोखिममा रहेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न माग गरे । उनले संसदमा गाजाँ खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक धेरै अगाडि दर्ता भएर पनि विधेयक छलफल नभएको भन्दै तत्काल छलफलमा ल्याउन आग्रह गरे ।
उनले छलफल नभए म पनि सांसद नै हुँ भनेर परिचय दिन नपरोस भन्दै चेतावनी दिए ।
उनले भने, ‘शनिवार परेको अविरल वर्षाको कारण मेलम्चीमा पहिरोको कारण ३० भन्दा बढी घरहरु जोखिममा परेको छ ।
मेलम्ची नदिमा आइरहेको बाढीको कारण हेलम्बु गाउँपालिकाको ६ स्थानमा बाटो कटान भएर सम्पर्क टुटेको छ । सरकारको त्यतातिर ध्यान जान सकोस । गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदमा धेरै अगाडि दर्ता गरेको छु । यो विधेयक छलफलमा ल्याउन आग्रह छ । म पनि सांसद नै हुँ भनेर परिचय दिन नपरोस ।’
त्यस्तैगरी सांसद सरिताकुमारी गिरीले सरकारले विभिन्न बहना बनाएर नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको आरोप लगाए । उनले आयल निगमलाई निरुत्साहित गर्ने गरी फिर्ता पाउने भ्याट बापतको ७ अर्ब रकम आयल निगमलाई फिर्ता नगर्ने ९ प्रतिशत ब्याजदरमा टेकुको जग्गा धितो राखेर ३ अर्ब ऋण दिने देउवा सरकार २२ अर्ब भारतीय आयल निगमलाई दिन र बाँकी बारे अध्ययन टोली खटाई घाटा देखाउँदै आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने तयारी भएको दाबी गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘आयल निगमलाई निरुत्साहित गर्ने गरी फिर्ता पाउने भ्याट बापतको ७ अर्ब रकम आयल निगमलाई फिर्ता नगर्ने ९ प्रतिशत ब्याजदरमा टेकुको जग्गा धितो राखेर ३ अर्ब ऋण दिने देउवा सरकार २२ अर्ब भारतीय आयल निगमलाई दिन बाँकी बारे अध्ययन टोली खटाई घाटा देखाउँदै आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । यो सरकारको गलत काम हो । यसलाई रोक्न सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दछु ।’
आयल निगमलाई सरकारले नीजीकरण गर्नु गलत काम भएको भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरिन् ।
