तारा वाग्ले
काठमाडौ १७ साउन
सरकारी सेवामा ३५ वर्ष बिताउनुभएका पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलले निजामती सेवामा कुशल, कर्तव्यनिष्ठ तथा इमान्दार प्रशासकको छवि बनाउनुभएको थियो । विभिन्न जिल्लाका विभिन्न निकायमा हरेर एलडिओ, सिडिओ तथा महानिर्देशक भएर काम गर्नुभएका पौडेल आम कर्मचारीको लागि मार्गदर्शक तथा उत्प्रेरणाको स्रोत समेत हुनुहुन्छ । २०४० सालमा शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गर्नुभएका पौडेलसँग पञ्चायतकालीन शासन व्यवस्थादेखि राजसंस्थात्मक तथा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बद्ध रही काम गरेको अनुभव छ ।
सचिव पौडेल जुन जुन विभागको विभागीय प्रमुख हुनुभएको थियो ती विभागमा उहाँले गरेका कामको प्रतिफल अहिले पनि देख्न सकिन्छ । यातायात व्यवस्था विभागमा सफ्टवेयर जडानको सुरुआत गर्नेदेखि अध्यागमन विभागको महानिर्देशक हुँदा गरेका सुधारका कामको पनि उत्तिकै चर्चा हुने गर्छ । २०७५ जेठमा सेवानिवृत्त भएपछि पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट सार्वजानिक प्रशासनका विविध पक्षसँग जोडिँदै आउनुभएका पौडेलसँग निजामती सेवा तथा कर्मचारी प्रशासनका विविध आयामबारे आइएनएस स्वतन्त्र समाचारले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:
यहाँले सेवा प्रवेश गर्दाको निजामती प्रशासन र अहिलेको प्रशासनमा कस्तो फरक पाउनुभएको छ ?
पहिलेको प्रशासन अहिलेको भन्दा निकै उत्तरदायी र बफादार थियो । अहिले त्यस्तो छैन । अहिलेको प्रशासन त जनताको सेवा भन्दा पनि राजनीतिलाई सेवा गर्नतिर केन्द्रित छ । पहिले कर्मचारीको काम सीमित थियो । उत्तरदायित्व पनि कर्म मात्र बहन गरे हुन्थ्यो । राज्य वा प्रशासनकै व्यक्ति राजाले चलाउने हुँदा राजासित मात्र उत्तरदायी र बफादार भए पुग्थ्यो । अहिले त अनेकौं दल छन् ती सबै दलले भनेको मान्नैपर्ने बाध्यता कर्मचारीतन्त्रलाई छ । धेरै दलप्रति उत्तरदायी हुनुपरेपछि कर्मचारीको काममा पनि अलमल देखिन्छ । पछि जनसंख्या बढ्दै गयो, जनतामा राजनीतिक चेतना पनि बढ्यो, सरकारको भूमिका पनि बढ्यो, मन्त्रालयहरू थपिँदै गए । शक्तिकेन्द्रहरू बढ्दै गए । कर्मचारीहरू धेरै पक्षप्रति जफावदेही हुनुपरेपछि इमान्दारिता र अनुशासन कायम रहन सकेन । के गर्दा ठीक हुने हो भन्नेमै कर्मचारीमा अलमल भयो त्यसैले पनि अहिलेको कर्मचारीले नतिजमुखी काम गर्न सकेन ।
कर्मचारीको कार्यशैलीमा समयानुकूल परिवर्तन हुनुपर्ने हो । जनउत्तरदायी प्रशासनको लागि त्यो आवश्यक पनि छ तर नेपालको कर्मचारीतन्त्रले परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गर्दैन । किनभने कर्मचारीमा जसरी होस् जागिर पकाउने भन्ने मात्र सोच छ । जिम्मेवारी पन्छाउने तथा आफ्नो स्वार्थ मिसिएको काममा मात्र उत्तरदायी हुने प्रवृत्ति छ । जागिरको सुरक्षा छँदै छ काम नगर्दैमा कसैले निकाल्न सक्दैन भन्ने अहंकार कर्मचारीमा छ । त्यसैले पनि कर्मचारीको कार्यशैलीमा प्रभावकारिता र चुस्तता आउन नसकेको हो ।
राज्य व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै कर्मचारीको कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन हुनुपर्ने होइन र ?
कर्मचारीको कार्यशैलीमा समयानुकूल परिवर्तन हुनुपर्ने हो । जनउत्तरदायी प्रशासनको लागि त्यो आवश्यक पनि छ तर नेपालको कर्मचारीतन्त्रले परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गर्दैन । किनभने कर्मचारीमा जसरी होस् जागिर पकाउने भन्ने मात्र सोच छ । जिम्मेवारी पन्छाउने तथा आफ्नो स्वार्थ मिसिएको काममा मात्र उत्तरदायी हुने प्रवृत्ति छ । जागिरको सुरक्षा छँदै छ काम नगर्दैमा कसैले निकाल्न सक्दैन भन्ने अहंकार कर्मचारीमा छ । त्यसैले पनि कर्मचारीको कार्यशैलीमा प्रभावकारिता र चुस्तता आउन नसकेको हो । पहिले कर्मचारीको जागिरको सुरक्षा थिएन । शासकले वा असन्तुष्ट पक्षले चाहेमा पर्चा खडा गरेर कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था थियो । आफ्नो जागिरको रक्षाको लागि पनि कर्मचारीले उत्तरदायी र जिम्मेवार भएर काम गर्थे । अहिले त कर्मचारीको ठूलै गल्ती गरेर सरकारले जागिरबाट निकाले पनि प्रशासकीय अदालतले उसको जागिर थमाइदिने अवस्था छ । यस्तोबेला कर्मचारीबाट भएका कमी कमजोरी छायामा परेका हुन् भने कर्मचारीले पनि आफ्नो कर्तव्य बिर्सदै गएका हुन् ।
कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्न पाइँदैन भनेर उसले गरेका गल्तिमा पनि कारबाही नहुँदा कर्मचारीमा अझै मनोमानी बढ्यो नि ?
कर्मचारीलाई जागिरको सुरक्षा छ भन्दैमा उसले जे गरे पनि कारबाही नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन तर के र कति कारबाही गर्ने भन्नेमा सरकार भन्दा राजनीतिक दल बढी हावी हुने भएकाले कर्मचारीले मनोमानी गर्न थालेका हुन् । हुन त पहिले कर्मचारीप्रति जनअपेक्षा नै निकै कम थियो । अहिले भने धेरै नै बढी छ । जनता पनि सुसूचित हुँदै गएका छन् । सरकारको भूमिकासँगै कर्मचारीको जिम्मेवारी पनि बढेको छ । आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न योग्य कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सरकारले पनि योग्यता प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको छ । कर्मचारीको शुरु नियुक्तिमा मात्रै मेरिट सिस्टम हुने तर कर्मचारीले सेवा प्रवेश गरेपछि के काम गर्यो भनेर मेरिट सिस्टमको आधारमा मापन गर्ने पद्धति नभएकाले कर्मचारीमा मनोमानी बढेको हो ।
के दण्ड जरिवनाको अभावमा कर्मचारी उत्तरदायी नभएका हुन् ?
हो । जहाँ काम गरे पनि नगरे पनि त्यसको लेखाजोखा र दण्ड सजाय हुँदैन त्यहाँ राम्रो नतिजाको अपेक्षा पनि गर्न सकिदैन । जबसम्म प्रशासनमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था प्रभावकारी रूपले कार्यन्वयन गरिँदैन तबसम्म कर्मचारीले जिम्मेवार भएर काम गर्दैन । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गरेमा मात्र कर्मचारी आफ्नो कामप्रति बफादार हुन्छन् । हाम्रो प्रशासनमा न त प्रधानमन्त्री उत्तरदायी छन् न त मन्त्री नै । राजनीतिले नीति निर्माण गर्ने प्रशासनले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो तर हामीकहाँ नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुबैको जिम्मा राजनीतिले लिन थाल्यो । आफैंले नै बनाएको नीति योजना आफैंले कार्यान्वयन गर्न खोजेपछि कसलाई दण्ड दिने वा कसबाट नतिजामुखी काम गराउने । एक दुईलाई कारबाही गरेर पनि भएन कारबाही गर्दै जाँदा आफू पनि त्यही खाल्डोमा परिने भएपछि अनुगमन मूल्यांकन वा कारबाही गर्ने तहको व्यक्तिले त्यसतर्फ ध्यान दिएकै छैनन् ।
उसोभए कर्मचारीलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार कसरी बनाउने ?
कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन त राजनीतिले उसलाई आफ्ना नीति योजनाको कार्यान्वयनको मात्र जिम्मा दिनुपर्थ्यो । आफू नै कर्मचारीको कार्यक्षेत्रमा छिरेपछि कसलाई उत्तरदायी ठहर्याउने ? राजनीतिले आफ्नो प्रवृत्ति नसुधारेसम्म कर्मचारीले पनि आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्न सक्दैन । कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा जिम्मा लगाएका काममा उसले उत्कृष्ट नतिजा दिएको पनि त छ नि । पूरा अधिकार पाएका र राजनीतिको हस्तक्षेप नभएका काममा तथा मानवीय भावनाबाट प्रेरित काममा कर्मचारीले राम्रो नतिजा दिएको छ । जस्तो प्राकृतिक प्रकोपको समयमा कर्मचारीले निरन्तर खटेर उद्धार गरेको हुन्छ। हालसम्म भएका चुनावहरू पनि कर्मचारीको कार्यकुशलताकै कारण सम्पन्न भएका हुन् । द्वन्द्वकालमा पनि कर्मचारीले तर्कसङ्गत सुझाव दिएर द्वन्द्व व्यवस्थापनमा भूमिका खेलेको थियो । नियमित गर्नुपर्ने तर तत्काल नतिजा नदेखिने काममा मात्र कर्मचारीको काम छल्ने प्रवृत्ति देखिएको हो । यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याइ कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन सेवाप्रवेश गरिसकेपछि पनि उसले गर्ने कामको नतिजा र कार्यक्षमताको परीक्षण गरिनुपर्छ ।
राजनीतिको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले यस पेशालाई झन् खर्चिलो बनाउँदै लगेको छ । यता सार्वजनिक पदमा बसेर भ्रष्टाचार गर्न वा अन्य नदेखिने सुविधा दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने वर्ग पनि उत्तिकै छ । त्यस्तो वर्गले आर्थिक सुविधामा निःशुल्क आवास, सवारी साधन, सेवक, भ्रमण खर्चजस्ता खर्च चाहेका हुन्छन् अनि भ्रष्टाचार बढ्छ । यसको साथै कम पारिश्रमिकले आर्थिक सुरक्षा दिन सक्दैन । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेर भ्रष्टाचार गर्ने प्रशस्त अवसर पाउने राजनीतिज्ञहरू पनि त्यागको राजनीतिले मात्र कहाँ चल्छन् र ! निर्वाचनपूर्व राजनीतिज्ञको आश्वासन जनताले किन्छन् भने जनतालाई दलले किन्छ । आर्थिक सुरक्षाका लागि मात्रै राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई पनि जनताप्रति समर्पित हुन दिंदैनन् ।
भ्रष्टाचार पनि अहिलेको मुख्य समस्या हो यसको असर समग्र प्रशासनमा फैलिएको छ, यसको कारण के हो ?
कुनै पनि मानिसलाई जीवन निर्वाहको लागि पर्याप्त आम्दानी नहुँदा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढ्न थाल्छन् । सबैलाई जीवन निर्वाहका लागि आर्थिक सुरक्षा चाहिन्छ। मानिसको सक्रिय जीवनका अधिकांश गतिविधि आर्थिक सुरक्षाको प्राप्तितर्फ नै लक्षित हुन्छन् । खासगरी आर्थिक सुरक्षा वर्तमान र भविष्यको आवश्यकताबाट प्रभावित भएको हुन्छ । कर्मचारीले राजनीतिक गतिविधिमा सरिक भएबापत प्राप्त हुने पारिश्रमिकले निजको आर्थिक सुरक्षाको आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छ या छैन भन्ने कुराले पनि भ्रष्टाचार आर्थिक सुरक्षा प्राप्तिका लागि गरिने अवैध गतिविधि बन्न थालेको हो। त्यस्तै सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका सासंद, राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, मन्त्री वा अन्य राजनीतिक नियुक्तिका पद रहेका बेला राजनीतिज्ञको पारिश्रमिक र सुविधाको स्तरले पनि राजनीतिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार घटाउने वा बढाउने हुन्छ । कमाउने आर्थिक आधार नहुँदा पनि सेवाका लागि प्रवेश गरेर पैसा कमाउने पेशा बनाउनेहरूका लागि सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा रहँदाको पारिश्रमिक र सुविधा सदाचार कायम राख्न धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले यस पेशालाई झन् खर्चिलो बनाउँदै लगेको छ । यता सार्वजनिक पदमा बसेर भ्रष्टाचार गर्न वा अन्य नदेखिने सुविधा दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने वर्ग पनि उत्तिकै छ । त्यस्तो वर्गले आर्थिक सुविधामा निःशुल्क आवास, सवारी साधन, सेवक, भ्रमण खर्चजस्ता खर्च चाहेका हुन्छन् अनि भ्रष्टाचार बढ्छ । यसको साथै कम पारिश्रमिकले आर्थिक सुरक्षा दिन सक्दैन । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेर भ्रष्टाचार गर्ने प्रशस्त अवसर पाउने राजनीतिज्ञहरू पनि त्यागको राजनीतिले मात्र कहाँ चल्छन् र ! निर्वाचनपूर्व राजनीतिज्ञको आश्वासन जनताले किन्छन् भने जनतालाई दलले किन्छ । आर्थिक सुरक्षाका लागि मात्रै राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई पनि जनताप्रति समर्पित हुन दिंदैनन् ।
यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार कसरी रोक्न सकिएला ?
कर्मचारीले न्यून पारिश्रमिकका कारण नै भ्रष्टाचार गरेको हुन्छ तर कति पारिश्रमिक दिए भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने पनि छैन । यस प्रकारको विकृति रोक्न सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा रहँदा राजनीतिज्ञको औचित्यपूर्ण खर्च धान्ने गरी र निजी क्षेत्रको कार्यकारी अधिकृतका तुलनामा धेरै असमान नहुने गरी पारिश्रमिक दिनुपर्दछ । सेवाबाट निवृत्त भएपछि अन्य आर्थिक आधार नभएका राजनीतिज्ञहरूलाई गैरआर्थिक सुविधाका रूपमा आवास, सवारी साधन, चालक आदि दिनुभन्दा एकमुष्ठ नगद भत्ताका रूपमा दिनु उचित हुन्छ ।
यसैगरी भ्रष्टाचार मुद्दामा निर्दोष ठहर भए क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था नै छैन। हुन त कर्मचारी संलग्न नभई भ्रष्टाचार हुनै नसक्ने भए पनि भ्रष्टाचारमा यो शृङ्खलाका सबै कर्मचारी संलग्न नभएका हुन सक्छन् तर प्रक्रियाको कारण औपचारिक संलग्नता सबैको हुन्छ। यसरी पनि निर्दोषहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा पर्छन्। यस्तै, दबाब वा प्रभावमा परेर काम गर्दा पनि औपचारिक रूपमा संलग्नता देखिने तर भ्रष्टाचार भने दबाब वा प्रभाव पार्नेले गरेको हुन सक्छ। यसैगरी विभिन्न अपराधमा भ्रष्टाचार ठहर्ने नेपालको कानूनमा निजी क्षेत्रभन्दा सरकारी कर्मचारी र कर्मचारीमा पनि माथिल्लो तहकालाई थप सजाय हुने व्यवस्था छ। कानून एकदमै कठोर भएकाले कानुनकै संशोधन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
आयोगको असीमित र स्वविवेकीय अधिकार भ्रष्टाचारको मुख्य कारण हो। यो निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले पनि भ्रष्टाचार गर्न सक्छन्। विगतका पदाधिकारी र कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिएका पनि छन्। साथै आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छ। जसमा इमानदार मानिस नियुक्त हुने सुनिश्चितता छैन। कानुनको शासन बलियो नभएसम्म भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रण हुँदैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि विभिन्न निकाय गठन भएका छन् तर त्यसको प्रभाव खासै देखिएको छैन यसको कारण के होला ?
भ्रष्टाचर रोक्न गठन भएको अख्तियार जस्तो निकायले अपराध गर्नेको आधार प्रमाण हेर्नुभन्दा स्वविवेकको प्रयोग गर्ने गर्छ । यसो गर्दा निर्दोष व्यक्ति पर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई असीमित स्वविवेकीय अधिकार छ। आफैंले नियम र कार्यविधि बनाउँछ, उजुरीको छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्नेसम्मको तीनै काम गर्ने अधिकार पनि उसैलाई छ। कुन उजुरीलाई अगाडि बढाउने, कुन थन्क्याउने र कसलाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने सबै अधिकार आयोगलाई नै छ। उसले आफूलाई सहयोग गरेको भन्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीलाई पनि साक्षी वा सहयोगीको हैसियत प्रदान गरेर बचाउ गर्न सक्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनाइएको शक्तिशाली निकायले उत्तरदायित्व, नियन्त्रण र सन्तुलनरहित अवस्थाको फाइदा उठाउँदै आग्रह पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भएर जथाभावी प्रतिवादी बनाउँदै जाने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन । आयोगको असीमित र स्वविवेकीय अधिकार भ्रष्टाचारको मुख्य कारण हो। यो निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले पनि भ्रष्टाचार गर्न सक्छन्। विगतका पदाधिकारी र कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिएका पनि छन्। साथै आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छ। जसमा इमानदार मानिस नियुक्त हुने सुनिश्चितता छैन। कानुनको शासन बलियो नभएसम्म भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रण हुँदैन ।
त्यसोभए भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी सम्भव छ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य उपाय त भ्रष्टाचार नै हुन नदिनु हो । हामीकहाँ त पहिला भ्रष्टाचार होस् अनि नियन्त्रण गर्छु भन्नेजस्तो प्रवृत्ति छ । सरकारले भ्रष्टाचार हुनै दिन्न भनेर कर्मचारीलाई सो अनुरूप सेवासुविधा दिएर परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । अवैधानिक तवरले कमाउने बाटोहरू नै दिनु हुँदैन । चुहावटका छिद्रहरू टाल्नुपर्छ । कर्मचारी विरुद्ध उजुरी परेपछि छानबिन गर्नु भन्दा उजुरी वा गुनासा नै आउन नदिई कर्मचारीलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसको लागि कर्मचारीको नियुक्ति मुख्य पाटो हो । योग्यताको कसीमा जाँचेर काममा खटाएका कर्मचारीको कामको अनुगमन पनि गरिरहनुपर्छ । ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार त बेस्ट कर्मचारी तथा बेस्ट अनुगमनकर्ताको माध्यामबाटै सम्भव छ । राजनीतिक दलले आफैं योजना पार्ने आफैंले कार्यान्वयवन गर्ने, त्यसको लागि आफ्नो स्वार्थका कर्मचारीको साथ लिने र मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । नागरिकले पनि भ्रष्टाचारका गतिविधिको कुनै पनि हालतमा साथ नदिने हो भने कसैले पछि भ्रष्टाचारको मौकै पाउँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण एकैपटक भइहाल्ने प्रक्रिया पनि होइन । नागरिकको निरन्तरको खबरदारी र सचेतना तथा सरकारको इच्छाशक्तिले मात्र यसलाई रोक्न सक्छ ।- स्वतन्त्र समाचार
