काठमाडौं २९ असार
यस वर्ष पनि बेरुजु बढेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यलयका अनुसार सरकारी बेरुजु रकम करिब ५ खर्ब पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड पुगेको जनाइएको छ ।
२८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७ ०७८ गिगतको वर्षको १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख बेरूजु रकम थपिएर ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड पुगेको हो ।
महालेखाले ५ हजार ६ सय ६५ सरकारी निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको लेखा परीक्षणबाट रित नपु¥याइ भएको खर्चको आँकडा १ खर्ब १५ अर्ब निकालेको हो ।
११ मन्त्रालय तथा निकायको लेखापरीक्षण गरिएको अंकका आधारमा १.७५ प्रतिशत हो । महालेखाको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालको बेरुजु १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ४८ करोड ५२ लाख र ७ अर्ब ४४ करोड ५ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु ५ अर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ४ अर्ब ७५ करोड र सञ्चार मन्त्राललयको बेरुजु ३ अर्ब ८७ करोड रहेको छ ।
कृषिको ३ अर्ब ४२ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १ अर्ब २२ करोड, रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ९ करोड, शिक्षाको १ अर्ब ७ करोड, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको १ अर्ब ६ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ९९ करोड, गृहको ९२ करोड र अन्य ५४ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको तथ्याकंमा उल्लेख छ ।
