तारा वाग्ले
काठमाडौ २१ असार
संघीय संसद्ले गत साता लोकसेवा आयोग विधेयक पारित गरेसँगै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई औपचारिक कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा जाने चरणमा पुगेको छ। लोक सेवा आयोग विद्येयक प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसद्मा अवरोध गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकबाट पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो।
यो विधेयक २०७६ भदौ २५ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट ९ असार २०७७ मै पारित भएको सो विधेयक राष्ट्रिय सभाले २८ भदौ २०७८ मा संशोधन सहित पारित गरी पुन प्रतिनिधिसभामै पठाएको थियो। राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधिसभाले पनि सो विद्येयकलाई स्वीकृत गरेको हो।
प्रतिनिधिसभाबाट पनि बहुमतले पारित भएपछि प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको हो। विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएपछि प्रादेशिक लोक सेवा आयोगहरूले पनि संवैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी काम गर्ने छन्। सो ऐन बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले पनि अब प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने लगायतका अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
लोकसेवाको स्वायत्ततामा अंकुश
लोक सेवा आयोग विद्येयक लागू भएपछि लोक सेवा आयोगको स्वायत्तता सङ्कटमा पर्नेमा प्रशासकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले लोक सेवा आयोगलाई पनि नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन बनाउँदा योग्य र निष्ठावान् कर्मचारी आउन नसक्ने जोखिम हुने उनीहरूको तर्क छ।
लोकसेवा आयोगले प्रस्ताव गरेको विद्येयकमा लोक सेवा आयोगका कर्मचारीहरू सरुवा गर्दा आयोगको पूर्व सहमति चाहिने व्यवस्था थियो। त्यस्तै आयोगले गर्ने खर्चका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने आर्थिक अधिकार थियो। तर संसद्ले ति व्यवस्था हटाएर ऐन पारित गरेपछि आयोगको निष्पक्षतामा आँच आउने र सरकार नियन्त्रित हुने प्रशासकहरू बताउँछन्।
पूर्व सचिव गोपिनाथ मैनाली लोक सेवा आयोगको स्वायत्ततामा अंकुश लगाउने र खर्चमाथि नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन ल्याउँदा योग्य, निष्ठावान् र उम्दा कर्मचारी नआउने बताउँनुहुन्छ। कर्मचारीको सरुवामा पनि सरकार हावी हुने हुँदा लोकसेवाले गर्ने कर्मचारी सिफारिसका विभिन्न प्रकृयामा समेत असर पर्ने उहाँको धारणा छ। सरकारलाई नियन्त्रित र सन्तुलित बनाउन निगरानी गर्ने दायित्वमा रहेका संवैधानिक आयोगको स्वायत्ततामा अंकुश लगाउँदा सुशासन समेत धरापमा पर्ने उहाँले बताउनुभयो।
‘आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीमा प्रतिभा, निष्ठा, क्षमता, दक्षता भएमा मात्र उसले सिफारिस गर्ने कर्मचारी पनि सोही गुणले भरिएको हुन्छ, त्यसैले लोकसेवा आयोगमा कस्तो कर्मचारी राख्ने भन्नेमा आयोगकै अधिकार हुनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो-‘राम्रो सरकार आउँदा त राम्रै कर्मचारी आउन सक्लान् तर सरकार नै नराम्रो भयो भने उसलाई सजग गराउन पनि लोकसेवा आयोग जस्तो निकाय स्वायत्त हुनु जरुरी छ।‘
लोकसेवा आयोगले खर्च गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने कानुन भएपछि आयोगको अधिकार साँघुरो हुने मात्र होइन आयोगले गर्ने कामको गुणस्तर समेत खस्कने उहाँको तर्क छ। प्रदेश लोकसेवा पनि संघले नै तय गरेका सिद्धान्त र मार्गदर्शनको आधारमा कानुन बनाउने हुँदा लोकसेवा आयोगको ऐन बनाउँदा यसको स्वायत्तता र अधिकारमा अंकुश लगाउन नहुने उहाँको तर्क छ।
प्रशासन सुधार आयोगका पूर्व अध्यक्ष काशीराज दाहाल संबैधानिक आयोगहरुलाई नियन्त्रण गर्न खोजियो भने ति निकायले गर्ने काम निष्पक्ष नहुने तर्क गर्नुहुन्छ। सरकारले संबैधानिक आयोगको स्वन्त्रतामा अतिक्रमण गर्न नुहने वताउँदै उहाँले भन्नुभयो आयोगका कर्मचरीको सरुवामा सरकारले हस्ताक्षेप गरे आयोगको विश्वसनियता पनि संकटमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। आयोगको खर्चमा अर्थको स्वीवृति चाहिने व्यवस्थाले भने आयोगको स्वधिनतामा अंकुश लागेको भन्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ।
यस्ता छन् विद्येयका व्यवस्था
लोक सेवा आयोग विद्येयकमा संघीय निजामती सेवा, अन्य संघीय सरकारी सेवा तथा संगठित संस्थाको सेवामा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक प्रशासन सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी बनाउन स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणाली प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। त्यस्तै आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुन समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्नेगरी ऐन वनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्य संघीय सरकारी सेवाका रूपमा रहेका संघीय निजामती सेवाबाहेकका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र संघीय कानुनद्वारा गठन गरिएका नेपाल सरकारका सबै सेवाका लागि लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी छनोटका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विद्येयकले गरेको छ। विधेयकमा लोक सेवा आयोगले विविध शीर्षकको बजेट खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश लोकसेवाको बाटो खुला
लोक सेवा आयोग यो विधेयक पारित भएपछि संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने जानकारहरू बताउँछन्। संघीयतासँग जोडिएको विधेयक भएकोले यसले प्रदेशका आयोगलाई पनि प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीको तर्क छ। यो विद्येयक कार्यान्वयनमा आएपछि प्रादेशिक लोकसेवा आयोगले काम गर्ने बाटाहरू खुल्ने हुँदा यसले संघीयता कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी रूपले हुने उहाँ बताउनुहुन्छ।
यस विद्येयक नबन्दा सम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार केन्द्रीय लोकसेवा आयोगकै ऐन बमोजिम प्रयोग र पालना भएको थियो। यो विद्येयक ऐन बनेर कार्यान्वयनमा गएपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले पनि यसको सिद्धान्त अनुसरण गरी कानुन बनाउनेछन्। संविधानमा तोकिएको समयमै संघीय कानुन बनाउने व्यवस्था भए पनि अहिले सम्म संघीय कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू समेत काम विहीन भएका थिए।
कर्मचारी सरुवामा सरकार हावी ?
लोकसेवा आयोगका कर्मचारीहरू लामो समयम्म सोही आयोगमा रहेर काम गर्ने प्रचलन छ। आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ को दफा ६ मा उल्लेख छ। तर हालै पारित भएको विधेयकमा भने आयोगमा रहेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ।
विद्येयकको दफा ६ को उपदफा १ मा आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने उल्लेख छ। यो विधेयक लागू भएपछि लोक सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्नुअघि सरकारले आयोगको सहमति बेगर नै कर्मचारीको सरुवा गर्ने छ। लोक सेवा आयोगमा काम गरिरहेको कुनै पनि कर्मचारीलाई सरकारले लोक सेवा आयोगको स्वीकृति विना अन्यत्र सरुवा गर्न सक्ने हुँदा आयोगमा मात्र नभई प्रशासनमै अस्थिरता आउने देखिन्छ। किनभने नेपालमा नयाँ सरकार वा मन्त्री फेरिएपिच्छे आशाअनुकूल कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्ति छ। यस अवस्थामा नयाँ सरकार आएपिच्छे लोक सेवा आयोगका कर्मचारी पनि हेरफेर गरियो भने आयोगको गरिमा र निष्पक्षमा आँच आउनेमा प्रशासकहरूको चिन्ता रहेको हो।
आर्थिक स्वायत्ततामाथि अर्थको नियन्त्रण
संघीय संसद्ले पारित गरेको लोकसेवा आयोग विधेयकले लोकसेवा आयोगको प्राप्त गर्ने बजेटमा पनि सरकारले आफ्नो स्वीकृति अनिवार्य गरेपछि आयोगको आर्थिक स्वतन्त्रता पनि प्रश्न उठेको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ अनुसार आयोगले आफूलाई प्राप्त बजेट खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्दैन। लोक सेवा आयोगले विक्रम संवत् २००८ सालदेखि आर्थिक स्वतन्त्रता पाएको थियो। तर अव लागू हुने विधेयकमा यो प्रावधान हटाइ लोक सेवा आयोगले विविध शीर्षकको बजेट खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
आयोगको खर्च कटौती गरिएमा कामको गुणस्तरीयतामा पनि ह्रास आउने डर रहन्छ। हाल लोक सेवा आयोगले कर्मचारीहरूलाई प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण जस्ता काम गर्दा प्रोत्साहन स्वरुप निश्चित रकम दिने गरेको छ। आयोगले पाठ्यक्रम निर्माण लगायतका विभिन्न विषयमा विज्ञलाई बोलाएर उनीहरूबाट काम गराउँछ। सो काम वापत आयोगले आफ्नै निर्णयमा निश्चित रकम उपलब्ध गराउँने गरेको आयोगले जनाएको छ। अहिले ल्याइएको व्यवस्थाले यस्ता कामका लागि हरेक पटक अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेकोले उपर्युक्त काममा समेत ढिलासुस्ती आउने आयोगको भनाई छ।
लोक सेवा आयोगका एक उच्च अधिकारी आयोगले सानातिना खर्चको स्वीकृति अर्थ मन्त्रालयबाट लिन थाल्ने हो भने काममा ढिलासुस्ती हुने मात्र होइन खर्चमा समेत संकुचन लगाउनुपर्ने हुँदा कर्मचारी रिझाउन समेत कठिन हुने तर्क गर्छन्। उनका अनुसार हाल आयोगमा एउटा प्रश्नपत्र तयार पार्न ७ देखि ९ जनासम्म विज्ञहरू सक्रिय हुन्छन्। उनीहरूले राम्रो पारिश्रमिक पाएमा मात्र आफ्नो काममा विश्वसनियता कायम राख्न सक्छन्। प्रश्नपत्र तयार पार्ने काममा को–को विज्ञ संलग्न छन् भन्नेकुरा अत्यन्त गोप्य राखिनुपर्छ तर अर्थ मन्त्रालय धाएर ति कर्मचारीको बारेमा बताइ पारिश्रमिक माग्नु परेमा गोपनीयता भंग हुने उनले बताए।
लोक सेवा आयोगले हाल पारित गरिएको विद्येयकको कारण आफ्नो स्वायत्तता सङ्कटमा परेको बताइरहँदा सरकारले भने लोकसेवा आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य नरहेको दावी गरेको छ। विद्येयकका बारेमा जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले लोकसेवा आयोगलाई खर्च गर्दा कार्यविधिअनुसार गर्न भनेको बताउनुभएको थियो। परीक्षा सञ्चालनका लागि भने आयोगले आफ्नै निर्णय अनुसार गर्न सक्ने र आवश्यक कर्मचारी पनि उसैले लगाउन सक्ने बताउनुभयो।- स्वतन्त्र समाचार
