काठमाडौ १६ असार
सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विवादमा आज राय बाझिएको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र डा मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले गत जेठ १२ गते गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा तीन न्यायाधीश र दुई न्यायाधीशको राय फरकफरक आएको छ ।
न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतको उक्त स्थानमा विमानस्थल बनाउन हुँदैन भन्ने राय आएको छ भने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डा मनोेजकुमार शर्माको निजगढको अहिले तोकिएकै स्थानमा विमानस्थल निर्माण हुन नसके पनि पुनःवातावरणीय मूल्याङ्कन गराउनसक्ने राय आएको छ ।
तीन न्यायाधीशको रायमा सरकारले बारा जिल्लाको निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्न लागेको विमानस्थलको कामकारवाही त्रुटिपूर्ण देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्ने ठहर गरेको छ ।
“मन्त्रिपरिषद्बाट विसं २०७१ फागुन २९ मा गरिएको निर्णय र २०७१ चैत ३० मा चारकिल्ला तोकी विमानस्थल क्षेत्र भनी ८,०४५।७९ हेक्टर ९८० वर्ग किलोमिटर० क्षेत्र विमानस्थलका लागि उपलब्ध गराउने गरी राजपत्रमा २०७५ जेठ ९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन छ”, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित वन क्षेत्रको रुख कटान गर्ने सम्बन्धमा गरिएको निर्णय, तथा उपरोक्त उल्लिखित निर्णय, सूचना, प्रतिवेदनसमेतका आधारमा भए गरिएका काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।”
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद नदेखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा रिट निवेदकले पनि अन्यथा जिकिर गरेको नपाइएको फैसलामा उल्लेख छ ।
“नेपालको हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक नै देखिन्छ”, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “यस कुरामा धेरै चर्चा, परिचर्चा गरिरहनु आवश्यक पनि छैन, तर यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यता जस्ता कुराप्रति अन्देखा गर्न वा त्यस प्रकारका कुरालाई अवमूल्याङ्कन गरी हेर्न भने हुँदैन ।”
विकास निर्माणको कार्य गर्दा केही वातावरणीय क्षति हुनु स्वभाविक भए पनि त्यस प्रकारको क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकाससम्बन्धी अवधारणा अहिले कानूनीरूपमा पनि निर्धारित र परिभाषित यस्ता समग्र कानूनको समुचित अनुसरण गरी दिगो विकासको मान्यताअनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुने उल्लेख छ । “हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यतासमेतका कुरा सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद्लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक सङ्ख्याका तटस्थ, निष्पक्ष तथा दक्ष विषय–विज्ञको समूहबाट उपलब्ध विकल्पसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याइएको छ”, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
त्यस्तै फैसलाको पूर्णपाठमा विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किकरूपमा यकिन गरी छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कानूनी विधि र प्रक्रियाअनुसार गराई विज्ञ समूहबाट राय ठहरसहितको प्रतिवेदन लिई, कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो ? भन्ने कुरा यकिन गरी न्यूनतमरूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु भनिएको छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डा मनोेजकुमार शर्माको रायमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि छनोट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्को खाली जमिन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गासमेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थानमा निर्माण गर्न भनिएको छ ।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, “टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमिनको पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत्रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नु गराउनु ।”
प्राविधिक वा अन्य कारणबाट विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त हुने नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलका लागि चाहिने क्षेत्रफल यकीन गरी पुनः कानूनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी विमानस्थलको निर्माणका लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माणका लागि न्यूनतम वनक्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश हुनेगरी निर्माणस्थल कायम गर्नु भनिएको छ ।
पूर्णपाठमा विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान निर्धारण भएपछि सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने पर्याप्त व्यवस्था गर्नु र प्रभावित हुने देखिएका आश्रित वन्यजन्तुको बासस्थान, विचरण तथा अन्य गतिविधिलाई असर नपुग्ने गरी उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण र विकास गरी वन्यजन्तु संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नु भनिएको छ ।
“विमानस्थल निर्माणका लागि रूख बिरूवा काट्नुपर्ने अवस्था देखिएमा वनक्षेत्रभित्रका काटिएका रूखको परिपूरणका लागि स्थान पहिचान गरी प्रचलित कानूनबमोजिम र तोकिएको मापदण्डअनुरूप नयाँ रूख बिरूवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र हुर्काउनेसमेतको व्यवस्था गर्नु”, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
त्यस्तै विमानस्थल निर्माणका क्रममा प्रस्तावित विमानस्थल सहरको स्थापना तथा विस्तारका लागि वनक्षेत्रको प्रयोग नगर्नुसमेत भनिएको छ ।
बारा जिल्लाको निजगढस्थित वन क्षेत्रमा पर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चारकिल्ला तोक्दा, वनको अधिकांश भागको क्षेत्र पर्ने गरी ८,०४५.७९ हेक्टर (११,८७९.७२ बिघा) जग्गा छुट्याउँदा, कूल २४ लाख ५० हजार ३१९ वटा ठूला र पोल साइजका रुख र अन्य असङ्ख्य र मूल्यवान् जैविक सम्पदाको विनाश हुनसक्ने हुनेछ ।
जैविक विविधताको संरक्षण, सार्वजनिक न्याय तथा अन्तरवंशीय समन्यायलगायतका वातावरणीय न्यायसम्बन्धी मान्य सिद्धान्त÷अवधारणा र प्रचलित न्यायिक अभ्यासका दृष्टिले पनि विवादित आयोजना सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारवाहीको औचित्य पुष्टि हुने स्थिति देखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा छ ।
