तारा वाग्ले

काठमाडौ २३ जेठ

बलात्कारका घटना बर्षेनी बढ्दै छन् । विगत पाँच वर्ष यताको तथ्याकं हेर्ने हो भने हरेक वर्ष एक हजार देखि २५ सय सम्म बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता भएको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४र ७५ मा १ हजार ४ सय ६८ वटा बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता भएको मा २०७५र७६ मा ६४ दशमलव ४६ प्रतिशतले बढेर २ हजार २ सय ५४ घटना दर्ता भए। त्यस्तै २०७६र७७ मा २ हजार १ सय ६७ र २०७७र७८ मा २ हजार ५ सय ५४ वटा घटना भएको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि १३ सयभन्दा बढी बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन् । यी त प्रहरी समक्ष पुगेका उजुरीपछि थाहा भएका घटना हुन् । यही साता सार्वजिानिक भएको सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिएकी युवतीले भोग्नु परेको पीडाबाटै थाहा हुन्छ कति घटनाहरु पीडितले सार्वजानिक गर्नै सकेका हुँदैनन् । प्रहरी समक्ष नपुगेका वा पीडितले समाजिक प्रतिष्ठा वा डरका कारण आफैंले भित्रभित्रै दवाएर राख्न बाध्य घटना पनि बाहीर आउने हो भने बलात्कारका घटना कति भयावह बन्लान् सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अधिकांश घटनामा अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनु चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । पीडकलाई कानुनको दायरामा नल्याउनुले बलात्कारका घटनामा मलजल गरेको छ । शक्तिको दुरुपयोग, राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक प्रलोभन, नातावाद, कृपावादजस्ता प्रवृत्ति पीडितको न्याय प्राप्तिको तगारो बनेको विभिन्न समयमा भएका अनुसंधानले देखाएका छन् । जवरजस्ती करणी तथा यौनजन्य हिंसा बढ्नुमा कानुनको पनि कमजोरी छ। एक त बलात्कार सम्बन्धि कानुनबारे सबैलाई चेतना छैन भने कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन पनि सरकार चुकेको छ । जसकारण नाबालिग र वृद्धा पनि यौनजन्य हिंसाको शिकार भैरहेका छन्।

अपराध संहिताको दफा २१९ मा कसैले कुनै महिलालाई मञ्जुरी नलिई करणी गरे वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरे बलात्कार गरेको मानिले उल्लेख छ। सो संहिताले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग सहमतिमै यौनसम्बन्ध राखे पनि बलात्कार मानेको छ । अनुचित प्रभाव वा करकापमा पारी, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा बन्धक बनाई लिएको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई सहमति भएको नमानिने व्यवस्था गरेको छ । दस वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको पाइएमा १६–२० वर्ष, १०–१४ वर्ष उमेर समूहको बालिकाको हकमा १४–१६ वर्ष, १४–१६ वर्ष उमेर समूहको बालिकाको हकमा १२–१४ वर्ष, १६ देखि १८ वर्ष सम्मको बालिकाको हकमा १०–१२ वर्ष र १८ वर्षदेखि माथि उमेरको महिलाको हकमा १० वर्ष सजाय तोकिएको छ । नेपालका पुराना कानुनहरु यौनजन्य अपराधका सम्वन्धमा विभेदकारी थिए । मुलुकी ऐनले यौन व्यवसायमा लागेका महिलामाथि भएको बलात्कारमा अन्य महिलामाथि भएको भन्दा कम सजाय हुने व्यवस्था गरेको थियो । यसलाइ २०५९ सालमा सर्वोच्च अदालतले ‘बलात्कारमा पीडितको चरित्र र पेसाअनुसार अपराधीलाई फरक सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था भेदभावकारी एवं असमान भएको’ भन्दै बदर गरेको थियो ।

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा बलात्कार कसुरबारे उजुरीको हदम्याद तोकिएको छ। जस अनुसार सबै किसिमका यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारको हकमा अपराध भएको मितिले एक वर्षभित्र र पशुकरणीजस्ता अन्य कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुरी लाग्दैन । तरअनुसार हाडनातामा करणी अन्तर्गतको कसुरमा भने पीडितले जहिलेसुकै उजुरी दर्ता गर्न पाउँछ। त्यस्तै थुनामा रहेको,नियन्त्रणमा लिएको वा अपहरण गरेको वा शरीरबन्धक लिएको व्यक्तिविरुद्ध अपराध भएको अवस्थामा थुना, नियन्त्रण अपहरण वा शरीर बन्धकबाट मुक्ति पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुरी नलाग्ने सो कानुनमा उल्लेख छ । २०७२ साल अघि भने बलात्कारको मुद्दा ३५ दिनभित्र अदालतमा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । बलात्कृत भएपछिको पीडाबाट सामान्य अवस्थामा फर्किएर दोषीविरुद्ध मुद्दा लड्ने निर्णय गर्न नपाउँदै हदम्याद सकिने कानुनी व्यवस्थाले नै पीडितलाई न्यायको ढोकासम्म आउन बाटै रोक्यो ।

सर्वोच्च अदालतले मुलुकी ऐनको ३५ दिने हदम्याद संशोधन गरी बढाउन २०६५ मा आदेश दिएपछि २०७२ सालमा मुलुकी ऐन संशोधन गरेर हदम्याद ६ महिना पुर्‍याइएको थियो । फेरि २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको अपराध संहितामा हदम्याद एक वर्ष पुर्‍याइएको छ । यौन अपराधका घटनाको उजुरी वा जाहेरी दरखास्त सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्न कानुनले तोकिदिएको यस्तो हदम्याद वा समयावधि नाघेको अवस्थामा निवेदकको उजुरी वा जाहेरीमाथि कानुन बमोजिमको कारबाही हुन पाउँदैन । महिला तथा नाबालिका विरुद्ध विभिन्न समयमा भएका यौन अपराधका घटनामा कानुनअनुसार कारबाही त भएको छ तर हदम्यादका कारण सबै घटनामा छानविन हुन सकेको छैन । हदम्यादभित्रै दर्ता भएको सरकार वादी भई चल्ने जबर्जस्ती करणीजस्तो मुद्दामा पीडितको जाहेरी नै पर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था पनि छैन । बलात्कारका घटना सार्वजानिक भएपछि त्यस्ता घटनामा पीडितले उजुरी नदिएपनि सरकारले नै मुद्दा चलाउन सक्छ ।

यस्तो कानुन उपयुक्त नभएको आवज अहिले मात्र होइन एक दशक अघि देखि उठेको थियो । जसलाई संबोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी हदम्यादको विषयमा कानुन परिवर्तन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले यौनहिंसासम्बन्धी विषयमा केही महत्वपूर्ण फैसला गरेका प्रशस्तै उदाहरण भेटिन्छन् । सर्वोच्च अदालतले पीडितले सामाजिक लज्जा, लाञ्छना, कसुरदारको डरधाक, आफ्नो चेतनास्तर, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक स्थितिजस्ता कारणले पनि जाहेरी दिन नसक्ने अवस्था हुने हुँदा जाहेरी नपरी अन्य कुनै किसिमले घटनाबारे थाहा भएमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । तर, सरकारले भने अहिलेसम्म पनि अदालतको निर्देशनअनुसारको कानुन सदनमा पेस गरेको छैन ।

कानुन रक्षक तथा शिक्षित भनियकाबाटै अपराध हुन थालेपछि पीडितहरु न्यायको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । बलात्कारका घटनालाई बाहिर ल्याउँदा बलात्कारको र सामाजिक लाञ्छनाको दोहोरो पीडामा पर्छन् । बलात्कारबाट पीडितहरू प्रहरी समक्ष गएर उजुरी दिनु पनि चुनौतिपूर्ण बन्दै छ । उजुरी दिएमा पनि पीडकले कानुन अनुुसारको सजाय पाउनेमा पीडित ढुक्क हुने अवस्था छैन । किनभने कतिपय घटनामा अभियुक्त फरार भएको त कतिपय घटनामा अभियुक्तकै शक्तिको आडमा मिलापत्र गराउने सम्मका घटना सार्वजानिक हुने गरेका छन् । त्यसैले बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहार सबैभन्दा कम उजुरी पर्ने अपराधमा पर्छ । बलात्कारको घटनामा अधिकांश किशोरीहरू पीडित छन् । प्रहरीका अनुसार किशोरीहरू उजुरी दिन आफैलाई सुरक्षित ठान्दैनन् । आफ्नो परिवार, नातागोता र समाजको डरले उजुरी दिन हिच्किचाउँछन् ।

बलातकारका घटनामा कडा कारबाहीको व्यवस्था हुँदाहुँदै त समजमा यस्ता अपराध मौलाइरहेका छन् भने उजुरी गर्ने हदस्याद नै तगारो बनिदिँदा अपराधीलाई उम्कीन सजिलो भएको छ । मुलुकी संहिताले १० वर्ष भन्दा मुनिका र ७० बर्ष भन्दा माथिकालाई बलात्कार गरेमा जन्मकैद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै १० देखि १४ बर्षसम्मका लाई करणी गरेमा २० बर्षसम्म कैद, १४ देखि १६ बर्षसम्मका लाई करणी गरेमा १२ देखि १४ बर्षसम्मको कैद व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन त उजुरी गर्ने समयमा पनि पावन्दी हुनुहुदैनथ्यो । घटना घटेको एक वर्ष भित्र सम्म मात्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएका कारण विभिन्न कारणले बाहिर आउन नसकेका घटना त्यतिकै सेलाएका छन् भने न्याय पाउन नसक्दा पीडितले सारा जीवन मनमा ग्लानी हिंनताबोध, निराशा तथा विक्षिप्ततामा विताउनुपर्ने अवस्था छ । कहिले अभिभावक, कहिले शिक्षक, कहिले सुरक्षकर्मी तथा कहिले कला क्षेत्रका सेलीब्रेटी र अपराध विरुद्ध चेतना फैल्यउने जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाटै यस्ता घटना भएका तथ्य बाहिर आएका छन् । यस्ता घटनाले हाम्रो समाज दिनदिनै असुरक्षित र क्रूर बन्दै छ भन्ने देखाउँछ ।

नेपालले २२ अप्रिल १९९१ मा महिलाविरुद्ध हुनै सबै खालको भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको छ । तर समाजमा जवसम्म अबोध छोरीहरु सुरक्षित महशुस गर्न पाउँदैनन् तबसम्म कुनै पनि हस्ताक्षरको अर्थ रहँदैन । कानूनविद्हरू यसमा पनि थप सुधारको खाँचो औंल्याउँछन् । बलात्कृत भएपछिको विक्षिप्तताबाट सामान्य अवस्थामा फर्किएर दोषी विरुद्ध मुद्दा लड्ने निर्णय गर्न नपाउँदै हदम्याद सकिने त्यस्तो अप्रभावकारी कानूनी व्यवस्थाले नै लामो समयसम्म पीडितलाई न्यायको याचना गर्नबाट वञ्चित गरेको छ। कानुनी उल्भलनकै कारण पीडितहरू न्यायको प्रक्रियामा छिर्नै पाएका छैनन् । केही राम्रा कानुनी व्यवस्था भएपनि बलात्कारीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने सम्बन्धमा अझै पर्याप्त व्यवस्था हुनसकेका छैन । अवका दिनमा यौनजन्य अपराध हुन नदिन र हालसम्म भएका घटनाबाट पीडितलाई न्याय दिन राज्यले अझै कडा कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो छ ।