तारा वाग्ले

काठमाडौ २१ जेठ

सकारात्मक सोचकी धनी, सहकर्मीमाझ लोकप्रिय, सेवाग्राही प्रति उत्तरदायी र पेशाप्रति बफादार सहसचिव शिवादेवी दाहाल संयोगले निजामती सेवामा होमिनुभयो। पहिले लोकसेवालाई आफू जानै नसक्ने क्षेत्र भनेर ध्यान नदिनु भएकी दाहालले पछि भने स्नातकोत्तरको पढाइलाई बिचमै छोडेर लोकसेवामा पाइला राख्नुभयो।  २२ वर्षअघि खरिदारबाट सेवा प्रवेश गर्नुभएकी सहसचिव शिवादेवी दाहाल हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ। सङ्खुवासभाबाट आएर काठमाडौँ कार्यक्षेत्र बनाउनुभएकी दाहालले सार्वजानिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। आफू आफ्नो राज्यको आवश्यकताले नभइ आफ्नै  आवश्यकताले सो स्थानमा पुगेकोले आफ्नो हितका लागि नभइ राज्यको हितका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता छ।

‘राज्यबाट पाएको यो पदमा आज म छु भोलि अरु कुनै हुन्छ। मैले राज्यका लागि केही उपयोगी काम गर्न सकेँ भने यही नै मेरो पेशाप्रतिको बफादारिता हो‘, उहाँ भन्नुहुन्छ-‘ आफ्नो आवश्यकताले यो पदमा बसेकाले मैले इमानदारीपूर्वक यो पदले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्छ, यदि यसो गर्न नसके मैले यो पद छोड्नुपर्छ।‘ आफ्ना दाजुहरूको  प्रेरणाले पढाइलाई र श्रीमानको सहयोगले पेशालाई अघि बढाउनुभएकी शिवादेवीले कार्यालयको र पारिवारिक दायित्वलाई कहिल्यै एक अर्कामा हावी हुन दिनुभएन।  जागिरे र पारिवारिक जीवनलाई सुमधुर तवरले अघि बढाउने क्रममा दाहालले भोगेका अनुभवहरू उहाँकै शब्दमाः

बटुवा महिलाले दिएको प्रेरणा

म लोक सेवामा प्रवेश गर्नु एक संयोग नै हो। मलाई आफू कहिल्यै लोक सेवा पढेर नाम निकाली जागिर खाउला भन्ने लागेको थिएन। मैले त धेरै प्रतिभाशालीले मात्र लोकसेवामा नाम निकाल्न सक्छन् भन्ने लाग्थ्यो। धन्न  त्यो भ्रम समय छँदै तोडियो र म अहिले यो स्थानमा छु। हुन त मेरो श्रीमान र दाजुहरू पहिलेदेखि नै निजामती सेवामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूबाट यसबारे बुझ्ने मौका पाएको थिएँ। तर आफू पनि उहाँहरूजस्तो यस क्षेत्रमा स्थापित हुन सकूँला भन्ने आत्मविश्वास भने थिएन।

मेरो श्रीमानको कार्यक्षेत्र बझाङमा थियो। म पनि  एकपटक म उहाँसँगै बझाङ गएकी थिएँ । यसैक्रममा बाटोमै एकजना भर्खरै खरिदार पास गरेकी महिलासँग भेट भयो। उनका पनि दुईजना साना छोरी रहेछन्। तैपनि उनी मुखिया पास गरेर खरिदार भैसकेकी। हेर्दा पनि निकै स्मार्ट देखिने । उनलाई देखेपछि महिला पनि यो क्षेत्रमा आउन सक्दा रहेछन् भन्ने लाग्यो। सोचेँ, म पनि पढेलेखेकी छु परिवारबाट पनि मेलै पढ्न चाहेमा सर्पोट नि पाउँछु। मैले किन कोसिस नगर्ने? अनि त्यसैबेला मेरो सहपाठी साथी यमुना प्रधान (हाल सहसचिव) ले पनि भर्खरै खरिदारमा नाम निकाल्नुभएको थियो। मैले पनि त चाहेँ भने नाम निकाल्न सक्ने रहेछु भन्ने लाग्यो। अनि मैले मास्टर पढ्दापढ्दै छोडेर लोकसेवाको तयारी गरेँ। दुईजना साना छोरी हुर्काउने र लोकसेवा लड्ने काम सँगसँगै भयो। मैले छोरीहरूलाई काखमा च्यापेरै पढ्थे, घरको काम गर्थेँ। परिवारमा पनि सबै सदस्यहरू निकै सहयोगी भएकोले मेरो पढाईमा अवरोध भएन। त्यही भएर २०५७ सालमा नासु पदबाट निजामती सेवामा होमिए। महिला मन्त्रालयबाट जागिरे यात्रा शुरु भयो। घरको जिम्मेवारी कार्यालयको काम र लोकसेवा तयारी निकै सन्तुलित तवरले अघि बढाएँ। अनि  खुला प्रतिस्पर्धाबाट शाखा अधिकृत, २०६६ मा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट उपसचिव हुँदै २०७६ मा फाइल बढुवाबाट सहसचिवको जिम्मेवारीमा पुगेँ।

सबैभन्दा माथि कानुन

सेवा प्रवेश गरेयताका अधिकांश समय काठमाडौँमै कार्यक्षेत्र रह्यो। अर्थ मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका विभाग र कार्यलयमा १८ वर्ष सेवा गरे। काठमाडौँ बाहिर महेन्द्रनगरमा रहेर केही वर्ष सेवा गरेँ। हरेक निकायमा रहँदा मैले सबैभन्दा माथि कानुनलाई राखेर मात्र काम गरेँ। कानुन र प्रक्रिया पालना गर्नु पर्नेमा म निकै अडिग  छु। कानुन मिच्ने काममा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने स्वभाव भएकाले कति सेवाग्राहीसँग  मनमुटाव पनि हुन्थ्यो कति सहकर्मी तथा  सिनियरहरूसँग समेत कुरा मिल्दैनथ्यो।  हामी कानुन टेकेर र कानुन समाएर नै आफ्नो यात्रा तय गर्ने हो भन्ने मान्यता छ मेरो।

सबै कर्मचारीले विधि, कानुन र प्रक्रिया अनुसार काम गरेमा कहिल्यै दण्डको भागिदार हुनुपर्दैन। सेवाग्राहीले पनि आफ्नो हकको सेवा निर्वाध रूपले पाउन सक्छ। मैले काम गर्दा कहिल्यै पनि सो कामले मलाई के फाइदा पुग्छ भनेर हेरिन। बरु मेरो कामले सेवाग्राहीलाई कस्तो फाइदा भयो र राज्यको लागि के योगदान पुग्यो भनेर हेर्ने गर्छु। उदाहरणको लागि यदि मैले नीतिसङ्गत काम गर्दा कसैको जागिर जाने अवस्था छ भनेपनि मलाई दुख लाग्दैन तर मैले बनाएको  नीतिले आम मानिसको लागि रोजगारीको अवसर खुलाउँछ भने मैले त्यस्तै खाले नीति बनाउन ध्यान दिन्छु। मैले कुनै एकजनालाई खुशी पार्न उसको जागिर बचाइदिनका साटो धेरै लाई फाइदा हुने रोजगारीको अवसर दिने नीति बनाउनु मेरो धर्म हो। यसो गर्दा इमानदार सेवाग्राही छ भने कुने समस्या हुँदैन। कुरा नबुझ्ने सेवाग्राहीसँग चाहिँ समस्या हुन्छ। तर नीति निर्माताले यस्ता चुनौतीसँग जुझेरै निर्णय गर्नुपर्छ। सधैँ सकारात्मक सोचेर त्यस्तै अपेक्षा राखी काम गरियो भने प्रतिफल पनि सकारात्मक नै आउँछ।

कसीमा घोटिनुपर्छ महिला

काम गर्ने क्रममा धेरै समस्यासँग खेल्नुपर्छ। मेरो त झन् कडा स्वभाव भएकोले पनि बढि नै चुनौति खप्नु परेको पनि छ। महिलाको हिसाबमा हेर्दा चुनौति र अवसर दुवै छन्। कानुनले महिलालाई उसको प्राकृतिक, पारिवारिक र सामाजिक जिम्मेवारीमा अवरोध र अप्ठ्यारो नहुने गरी सकेसम्म घरपायक पर्ने र श्रीमान श्रीमती दुवैजना निजामती सेवामा रहेका छन् भने दुवैको एकै ठाउँमा कार्यक्षेत्र रहने गरी सरुवा गरेर पठाउँछ। यो महिलाको लागि राम्रो अवसर हो। मैले पनि यो अवसर पाएकी छु। तर कतिपय अवस्थामा चुनौति पनि उत्तिकै आउँछन्।

महिलाले आफ्नो योग्यता र क्षमता देखाउन पहिले काम प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ। कसीमा जाँचिनुपर्छ। जबकी पुरुष कर्मचारीलाई भने उसको क्षमताको प्रमाण उ पुरुष हुनुले नै स्वत सिद्ध गर्छ।  महिला पुरुष भन्दा माथिल्लो तहमा पुग्नै सक्दैनन् भन्ने हाम्रो सामाजिक सोच नै भैसक्यो। विभिन्न कार्यालयका कार्यरत रहँदा कार्यालय प्रमुख खोज्दै आएका  सेवाग्राहीलाई म नै कर अधिकृत, कार्यालय प्रमुख हुँ भन्दा  महिला पनि यो स्थानमा हुन्छन् भन्ने जस्तो भावमा नपत्याएर काम नगरी फर्कने गरेका अनुभव पनि छन्। यसमा सेवाग्राहीको कुनै दोष छैन। हाम्रो समाजको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म महिलाले यस्ता चुनौति झेलिनै रहनुपर्छ। तर महिलाले यस्ता चुनौतीमा नअल्झीकन आफ्नो क्षमतामा निखार ल्याउँदै पहिचान स्थापित गर्नतिर लाग्नुपर्छ।

हेर्दा साना तर अर्थ ठूलो दिने विभेद

सरकारी कार्यालय नै पनि महिलामैत्री छैनन्। महिला अधिकार र समानताको लागि भन्दै राज्यले लैंगिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मैले पनि अर्थ मन्त्रालयमा छँदा लैंगिकमैत्री बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर पाएकी थिएँ। सरकारले महिलाको हितमा विभिन्न कार्यक्रम समेटेर बजेट बनाएको थियो। तर ति कार्यक्रम सरकारी निकायमा समेत कार्यान्वयन भएका छैनन्।  सरकारी कार्यालयमा भएका भौतिक संरचना, स्रोत साधन मात्र होइन महिला सहभागी हुनैपर्ने कार्यक्रम समेत महिलामैत्री छैनन्। संरचना निर्माण गर्दा होस् वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा होस् महिलामैत्री समय, स्थान, सामाग्री छनोट नगर्ने प्रवृत्ति छ। किनभने यस्ता प्रक्रियाहरूमा महिलाको सार्थक सहभागिता नै  हुँदैन। अधिकांश निर्णय र तिनको कार्यान्वयन पुरुषले गर्ने हुँदा त्यसमा पुरुषवादी सोच हावी हुन्छ। जस्तो कि लैंगिकमैत्री बजेट अनुसारका कार्यक्रम बनाउँदा सरकारी निकायमा महिलामैत्री शौचालय र महिलामैत्री फर्निचरको  अवधारणा अनुरूपका कार्यक्रम ल्याइएको छ तर सबै निकायमा त्यसको  कार्यान्वयन भएको छैन  । सरकारी कार्यलयमा फर्निचर समेत पुरुषमैत्री छन्। बस्ने कुर्सी टेबल पुरुषको शारीरिक संरचना हेरेर बनाइन्छ। अधिकांश महिलाहरू त पुरुष भन्दा होचा हुन्छन् बस्ने कुर्सी अग्ला हुन्छन्। लामो समयसम्म कुर्सीमा बसेर काम गर्दा ढाड दुख्ने समस्या आउँछ। त्यतातिर कसैको ध्यान पुग्दैन किनकि हरेक प्रकारका कामको  निर्णायक तहमा अधिकांश पुरुष नै हुन्छन् उनीहरूले काम लगाउने पनि क्रममा पनि पुरुषलाई नै प्राथमिकता दिन्छन् फलतः पुरुषमैत्री संरचनाकै निर्माण हुन्छ। अर्को कुरा महिला त पारिवारिक दायित्व बढि नै हुनै हुँदा विभिन्न अवसरमा समेत पछि पर्छन्। महिलाले कार्यालयका संरचना महिलामैत्री नहुँदा काम गर्ने क्रममा होस वा पुरुषसँगको सहज घुलमिल नहुँदा वृत्तिविकास र अवसर प्राप्तिमा होस् कुनै न कुनै विभेद सहनै परेको छ।

आरक्षणः महिला क्षमताको अपमान

यस्ता समस्याहरू निजामती सेवाका महिलाले मात्र होइन हरेक क्षेत्रका महिलाले भोग्नु परेको हुन्छ। हाम्रो समाजिक सोचमा परिवर्तन नआएसम्म यस्ता प्रवृत्ति रहिरहन्छन्। एकैपटक परिवर्तन आउँदैन। महिलाले आफ्नो क्षमता दबाउने वा महिलाले हार मान्ने होइन। काम गर्ने तहमा पुगिसकेका महिलाले अबका दिनमा आफू पनि विभेद सहन्न र अरुलाई पनि सहन दिन्न भनेर उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ। अरुले  अधिकार देलान् र गरौला भन्ने होइन। महिलालाई अघि बढाउन आरक्षणको व्यवस्था ल्याएको छ। पहिले त राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको  निकै कम मात्र सहभागिता हुन्थ्यो। समाजिक विभेद र शैक्षिक विभेदका कारण पछि पारिएका थिए। तत्कालीन अवस्थामा महिला सहभागिता बढाउनको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। अव त त्यस्तो छैन महिला पनि सक्षम र योग्य बन्दै गएका छन्। उनीहरूलाई कुनै पद पाउनको लागि आरक्षणको कोटा नै छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता छैन। यसको पुनर्विचार गरी सशक्तिकरणको अन्य व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। महिलालाई सीपविकास र अवसरमा विभेद नगर्ने हो भने उनीहरू आफ्नो क्षमताको कारण खुला प्रतिस्पर्धाबाटै उच्च स्थानमा पुग्न सक्छन्।  आरक्षणको व्यवस्थाले त महिलालाई उल्टै अपमान गरेको छ।  महिला क्षमतावान हुँदाहुँदै पनि उ त आरक्षण पाएर आएको हो के नै गर्छ र भन्ने सोच ले महिलाको क्षमतालाई अवमूल्यन गरिएको छ। क्षमता भएका महिलालाई त आरक्षणको खाँचो नै पर्दैन।  महिलालाई आफूभित्रको इच्छाशक्ति जगाएर सबैखाले चुनौति पार गरेरै खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्नुपर्छ।- आइएनएस