तारा वाग्ले
काठमाडौ ९ जेठ
एक युवतीमाथि ८ वर्षअघि भएको यौन शोषणको घटना सार्वजनिक भएपछि बलात्कार र यौन हिंसामा हदम्यादसम्बन्धी कानुनी प्रावधानका बारेमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । अधिकारकर्मीहरुले एक सातादेखि हनुमानढोका, माइतीघरमण्डला, बालुवाटारलगायत क्षेत्रमा ति युवतीमाथि ८ वर्षअघि भएको बलात्कारविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
उनीहरुले बलात्कारको हदम्याद सम्वन्धि कानुनी प्रावधानको संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सडकदेखि संसद्सम्म तताएको यस घटनापछि बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद लगाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउननुपर्ने माग तिब्र रुपमा उठेको छ ।
२०७१ सालमा सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिएकी युवतीले आफू १६ वर्षकी हुँदा आयोजक संस्थाका प्रमुख मनोज पाण्डेले २०७१ मा आफूलाई बलात्कार गरेको र लामो समयसम्म प्रताडित हुनुपरेको समाजिक सञ्जालमार्फत वताएपछि सो विषय प्रतिनिधिसभामा समेत उठेको हो । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले सरकारलाई रुलिङ गर्दै दोषीलाई पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन समेत दिनुभएको थियो ।
निर्देशनलगत्तै प्रहरीले महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त कुँवरको नेतृत्वमा गठित अनुसन्धान समितिले पाण्डेलाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
हदम्यादको व्यवस्था हटाउन सांसदको माग
सांसदहरुले नाबालिकाहरुमाथि हुने बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधका घटनाको अनुसन्धानमा समेत हदम्याद लगाउने व्यवस्था राखिएको वताउँदै यस्तो कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेकपा (एमाले)की सांसद विन्दा पाण्डे, नेपाली काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अमृता थापामगरलगायतका सांसदहरुले हदम्याद बढाउनेगरी कानुन बनाउन माग गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिले आईतबार गरेको अनौपचारिक छलफलमा एमाले सांसद पाण्डेले बलात्कारजन्य घटनाको अनुसन्धानका लागि सरकारले हदम्याद हटाउने गरी तत्काल कानुन संशोधन गर्नुपर्ने खाँचो औल्याउँदै सरकारले त्यसो नगरे आफूहरुले संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने वताइन् ।
उनले पीडितले मुख खोलेको वा घटना सार्वजनिक भएको दिनबाट मात्रै हदम्याद लगाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै सरकारले महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना नियन्त्रण गर्न नसकेकोप्रति आक्रोश जनाइन् । त्यस्तै नेपाली काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले अपराध गरेको सिद्ध भैसकेकोले पीडित युवतीलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गर्दै अपराधीलाई अनुसन्धान गरी तत्काल कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् नाबालिकाहरुको हकमा अनुसन्धानका लागि हदम्याद हटाउन पनि सरकार तयार हुनुपर्ने भन्दै उनले यौन हिंसाका घटनालाई हदम्यादको नाममा ढिलासुस्ती नगरी घटनाका सम्बन्धमा हदम्याद नलगाउने व्यवस्था गर्न सुझाइन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अमृता थापामगरले मनोरञ्जन र अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाहरु यौन हिंसाका कारण प्रताडित हुनु परेको वताउँदै त्यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक पार्टी र त्यसका भातृ संगठनहरुले पनि पहल गर्नुपर्ने खाँचो रहेकोमा जोड दिइन् । सरकारले महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि भएका कानुनहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेको उनको तर्क छ ।
यौन अपराधका घटनामा यस्तो छ कानुन
अपराध संहिताको दफा २१९ मा कसैले कुनै महिलालाई मञ्जुरी नलिई करणी गरे वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरे बलात्कार गरेको मानिले उल्लेख छ।
सो संहिताले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग सहमतिमै यौनसम्बन्ध राखे पनि बलात्कार मानेको छ । अनुचित प्रभाव वा करकापमा पारी, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा बन्धक बनाई लिएको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई सहमति भएको नमानिने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालका पुराना कानुनहरु यौनजन्य अपराधका सम्वन्धमा विभेदकारी थिए । मुलुकी ऐनले यौन व्यवसायमा लागेका महिलामाथि भएको बलात्कारमा अन्य महिलामाथि भएको भन्दा कम सजाय हुने व्यवस्था गरेको थियो । यसलाइ २०५९ सालमा सर्वोच्च अदालतले ‘बलात्कारमा पीडितको चरित्र र पेसाअनुसार अपराधीलाई फरक सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था भेदभावकारी एवं असमान भएको’ भन्दै बदर गरेको थियो ।
न्यायप्राप्तीमा उल्झन बन्यो हदम्याद
नेपालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा बलात्कार कसुरबारे उजुरीको हदम्याद तोकिएको छ। जस अनुसार सबै किसिमका यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारको हकमा अपराध भएको मितिले एक वर्षभित्र र पशुकरणीजस्ता अन्य कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुरी लाग्दैन । तरअनुसार हाडनातामा करणी अन्तर्गतको कसुरमा भने पीडितले जहिलेसुकै उजुरी दर्ता गर्न पाउँछ।
त्यस्तै थुनामा रहेको,नियन्त्रणमा लिएको वा अपहरण गरेको वा शरीरबन्धक लिएको व्यक्तिविरुद्ध अपराध भएको अवस्थामा थुना, नियन्त्रण अपहरण वा शरीर बन्धकबाट मुक्ति पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुरी नलाग्ने सो कानुनमा उल्लेख छ ।
२०७२ साल अघि भने बलात्कारको मुद्दा ३५ दिनभित्र अदालतमा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । बलात्कृत भएपछिको पीडाबाट सामान्य अवस्थामा फर्किएर दोषीविरुद्ध मुद्दा लड्ने निर्णय गर्न नपाउँदै हदम्याद सकिने कानुनी व्यवस्थाले नै पीडितलाई न्यायको ढोकासम्म आउन बाटै रोक्यो ।
सर्वोच्च अदालतले मुलुकी ऐनको ३५ दिने हदम्याद संशोधन गरी बढाउन २०६५ मा आदेश दिएपछि २०७२ सालमा मुलुकी ऐन संशोधन गरेर हदम्याद ६ महिना पुर्याइएको थियो । फेरि २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको अपराध संहितामा हदम्याद एक वर्ष पुर्याइएको छ ।
यौन अपराधका घटनाको उजुरी वा जाहेरी दरखास्त सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्न कानुनले तोकिदिएको यस्तो हदम्याद वा समयावधि नाघेको अवस्थामा निवेदकको उजुरी वा जाहेरीमाथि कानुन बमोजिमको कारबाही हुन पाउँदैन ।
महिला तथा नाबालिका विरुद्ध विभिन्न समयमा भएका यौन अपराधका घटनामा कानुनअनुसार कारबाही त भएको छ तर हदम्यादका कारण सबै घटनामा छानविन हुन सकेको छैन । हदम्यादभित्रै दर्ता भएको सरकार वादी भई चल्ने जबर्जस्ती करणीजस्तो मुद्दामा पीडितको जाहेरी नै पर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था पनि छैन । बलात्कारका घटना सार्वजानिक भएपछि त्यस्ता घटनामा पीडितले उजुरी नदिएपनि सरकारले नै मुद्दा चलाउन सक्छ ।
यस्तो कानुन उपयुक्त नभएको आवज अहिले मात्र होइन एक दशक अघि देखि उठेको थियो । जसलाई संबोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी हदम्यादको विषयमा कानुन परिवर्तन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले यौनहिंसासम्बन्धी विषयमा केही महत्वपूर्ण फैसला गरेका प्रशस्तै उदाहरण भेटिन्छन् ।
सर्वोच्च अदालतले पीडितले सामाजिक लज्जा, लाञ्छना, कसुरदारको डरधाक, आफ्नो चेतनास्तर, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक स्थितिजस्ता कारणले पनि जाहेरी दिन नसक्ने अवस्था हुने हुँदा जाहेरी नपरी अन्य कुनै किसिमले घटनाबारे थाहा भएमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । तर, सरकारले भने अहिलेसम्म पनि अदालतको निर्देशनअनुसारको कानुन सदनमा पेस गरेको छैन ।
हदम्याद बढाउन ज्ञापनपत्र
आठ वर्षपछि सार्वजानिक भएको सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिएकी युवतीलाई भएको बलात्कारको घटना पछि बलात्कारका घटनामा हदम्याद बढाउनुपर्ने मागसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मालाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले आइतबार सो मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको हो । शेर्पाले एकवर्षे हदम्यादका कारण बलात्कारपीडितले न्याय पाउने अवस्थाबाट वञ्चित हुनुपरेको र अहिलेको व्यवस्था न्यायपूर्ण नभएको भन्दै संशोधन गर्न माग गरेको वताए।
