तारा वाग्ले

काठमाडौ १९ बैशाख

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

जस अनुरुप सरकारले हाल पाँच किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । २०७६ को स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख भएअनुसार प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रतिकात्मक स्वास्थ्य सेवा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा पूर्र्नर्स्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवा तथा उपसामक स्वास्थ्य सेवा (जीवनको अन्तिम समयमा दिइने स्वास्थ्य सेवा) दिइन्छ ।

नेपालमा आधुनिक एलोप्याथिक चिकित्सा प्रणालीको विकास विसं १९४७ मा वीर अस्पतालको स्थापना पछि शुरु भएको हो । सन् १९७८ मा काजकिस्तानको अल्मा अटा भन्ने सहरमा सम्पन्न १३४ राष्ट्रहरुको सम्मेलनले आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका अवधारणालाई आत्मसात गरेको थियो । सो सम्मेलनले सन् २००० सम्म सबैका लागि स्वास्थ्यू भन्ने अल्मा अटा घोषणापत्र जारी ग¥यो। सन् १९७९ मा नेपालले पनि आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणालाई लागू गरी स्थानीय निकायमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुको स्थापना गरी सेवा दिन थालेको हो ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षा स्थानीय रोगहरुको नियन्त्रण, अत्यावश्यक औषधिको आपूर्ति, सुरक्षित मातृत्व तथा शिशु स्याहार, खोप, पोषण, सामान्य रोगहरुको उपचार, शुद्ध खानेपानी, मानसिक रोग, दन्तरोग जस्ता स्वाथ्य सेवा समेटिएका छन् । यी सेवाहरु हाल विभिन्न शहरी स्वाथ्य केन्द्र तथा स्थानीय स्वाथ्य चौकिबाट दिइन्छ ।

शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रका काम

पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सामुदायीक स्वाथ्यको अवधारणा अनुरुप काठमाडौं महानगरपालिका विभिन्न वडामा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना गर्नुभएको थियो । थापाले आफू सरकारसँग बाहिरिएसँगै सो काम अलपत्र परेको वताउनुभएको छ ।

शहरी स्वास्थ्य चौकीहरू विस्तारै आत्मनिर्भर भने हुन थालेका छन् । काठमाडौ महानगपालिकामा प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरी सेवा दिइएको छ । नगरपालिकाहरु स्वाथ्य केन्द्रलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउनको लागि आफ्नै भवन निर्माण गर्ने अभियानमा समेत लागेका छन् । नगर स्वास्थ्य केन्द्रहरुले गुण्स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न तथा भौतिक पूर्वाधारको उचित प्रबन्ध र व्यवस्थापन गर्न भने सकेका छैनन् । विगतका वर्षहरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण अनुदान रकम जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मार्फत संबन्धीत स्थानीय निकायलाई अख्तियारी पठाउने व्यवस्था मिलाएको थियो । चालू आव मा पनि भवन निर्माण अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न मुलुकभर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरू बीच समन्वय गर्न प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण महाशाखा स्थापना गरी विभिन्न नगरपालिकाहरूमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्दै आएको छ। केही नगरपालिकाहरूले जिल्ला जनरस्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालन गरेका छन्। तर ग्रामीण क्षेत्र जस्तो शहरी क्षेत्रमा सरकारी तहबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने शहरी स्वास्थ्य संरचनाको विकास र विस्तार हुन सकेको भने छैन।

स्वाथ्य मन्त्रालयले शहरीकरण, औद्यौगिकीकरण, अव्यवस्थित बसोवास, बसाइँ सराइमा तीव्रता, वातावरणीय प्रदुषण, बदलिँदो जीवनशैली, खानपिनमा आएको परिर्वतन जस्ता विभिन्न कारणहरूले गर्दा शहरी क्षेत्रका मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव परेको निष्कर्ष निकालेको छ । शहरी क्षेत्रमा सरुवा रोग, नसर्ने रोग, दीर्घ रोग तथा मानसिक रोगको प्रकोप बढ्दो छ। यद्यपी शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरुको अभावका कारण शहरी क्षेत्रमा विशेष गरी महिला तथा बालबालिका, गरीब तथा विपन्न वर्गमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु¥याउन नसकेको मन्त्रालयले एक प्रतिवेदनमा स्वीकार गरेको छ ।

शहरी क्षेत्रमा रोगको बढ्दो प्रकोप, स्वास्थ्यको जोखिम र दु्रत गतिमा बढ्दै गरेको जनसङ्ख्याको आवश्यकतालाई आधार मानेर वृहत शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसको असर खासगरी शहरमा वसोवास गर्ने गरीब, महिला तथा बालबालिका र सिमान्तकृत समूहमा परेको देखिन्छ ।

शहरमा बस्ने सबै जनतामात्र समान रुपले स्वाथ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन सरकारले शहरी स्वास्थ्य नीति, २०७२ स्वीकृत गरी लागु गरेको छ। उक्त नीतिको मर्म र भावना अनुसार प्रत्येक नगरपालिकामा आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरु स्थापना गर्दै लग्ने लक्ष लिईएको छ। काठमाण्डौं र भक्तपुर जिल्लाका ७१ नगरपालिकामा नगर स्वास्थ्य केन्द्र संचालनमा ल्याइएको छ ।

हाल नेपालमा सरकारबाट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको एलोप्याथिक स्वास्थ्य सेवाका प्राथमिक , द्वितीय तह र तृतीय तह मार्फत हुन्छ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा नेपाल सरकारका स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुले उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छन् भने द्वितीय तहको स्वास्थ्य सेवा जिल्ला अस्पतालबाट उपलब्ध छ। त्यस्तै तृतीय तहको स्वास्थ्य सेवा अञ्चल अस्पताल, उपक्षेत्रीय अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल र केन्द्रीय अस्पतालहरुले उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छन्।

स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरु २०७२ को संविधानअनुसार स्थानीय तहको मातहतमा गएका छन् भने जिल्ला अस्पताल अञ्चल अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्यका सबै कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा गएका छन्। त्यस्तै अञ्चल अस्पतालभन्दा माथिबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अस्पतालहरु संघीय सरकारको मातहतमा गएका छन्।

यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिका स्नाथ्य केन्द्रहरु गुणस्तरिय सेवा दिन भन्दा पनि शिविर सञ्चालनमा बढि केन्द्र्रीत भएको पाइन्छ । कतियय स्वाथ्य केन्द्रले विभिन्न समयमा निशुल्क स्वाथ्य शिविर संञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

बजेट ठूलो, सेवा न्यून

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि ९० अर्ब ६९ करोड छुट्याइएको छ। त्यसैगरी कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सो रकम कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा नियन्त्रणका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा उपचारका लागि छुट्याएको बताइएको छ।

यस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बढी विनियोजन गरिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले उक्त क्षेत्रमा ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

सरकारको मूल उदेश्य स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्नु हो । सो काम स्वाथ्य मन्त्रालय विभिन्न स्वाथ्य केन्द्र तथा अस्पतालहरु मार्फत गर्ने बन्दोबस्त मिलाइएको छ । सरकारले विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्ज्युरी, हेड इन्ज्युरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचार गर्न हाल प्रदान गरिएको अनुदान र चौध वर्ष मुनिका बालबालिका एवम् सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटुरोगको निःशुल्क उपचार सुविधा समेत दिएको छ । यसको लागि सरकारले २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत सरकारद्वारा निःशुल्क वितरण हुदै आएका ७० प्रकारका औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाएको स्वाथ्य मन्त्रालयको दावी छ । तर जनताले भने स्वाथ्य केन्दमा आवस्यक औषधि लिन जाँदा रिते हात फर्कनु परेको गुनासो गर्छन् । शहरी क्षेत्रकै स्वाथ्य चौकीबाट समेत सरकारले निशुल्क दिने भनेको औषधि पाउन सकेका छैनन् । तर स्वाथ्य मन्त्रालयले भो यस अर्थिक वर्षमा औषधी खरिदको लागि छुट्याएको ५ अर्ब ६० करोड बराबरको औषधि विभिन्न स्वाथ्य संस्थामा पठाएको वताएको छ ।