आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौ १४ बैशाख
देशैभर यतिवेला चुनावी माहोल छ । राजनीतिक दलहरु उमेदवार छान्न र घोषणापत्र सार्वजानिक गर्नमा व्यस्त छन् । यसैविच नेपाली कांग्रेसले स्थानीय चुनावका लागि आइतबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र शीर्ष नेताहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको संयोजकत्वमा बनाइएको हो ।
कांग्रेसले घोषणापत्रमा समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर मुख्य नारा दिएको छ भने सम्मुन्नत नेपालको जग बसाल्ने वाचा गरेको छ । त्यस्तै घोषणापत्रमा समग्र स्थानीय सरकारलाई हेर्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण, स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउन प्रतिबद्धता, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा जनजिविकासँग सम्बन्धित विषय समेटिएका छन्
साथै सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ भने कांग्रेसले गर्ने र कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नगर्ने कामहरु समेत उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजानिक सेवामा कांग्रेसको संकल्प
कांग्रेसले पारदर्शिता र जवाफदेही स्थानीय शासन, सहज र प्रभावकारी सेवा, अनलाइन सेवालाई बढावा दिने संकल्प गर्दै फरक क्षमता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र दीर्घरोगीलाई घरघरमै सेवा पुर्याउने र सार्वजनिक बिदाको दिन नागरिक एकीकृत सेवा मेला गर्ने समेत जनाएको छ ।
यसैगरी राजस्व स्रोतको रचनात्मक प्रयोग गर्ने करको दायरा बढाउने तर दर घटाउने तथा उद्यम व्यवसायमैत्री कर प्रणाली निर्धारण गर्ने जनाएको छ । सामाजिक विसंगती अन्त्य गर्न कांग्रेसले घरेलु हिंसा, छुवाछुत, दाइजो, धूम्रपान र लागुऔषधलगायतको नियन्त्रण र नियमन गर्ने उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा कांग्रेसले हरेक पालिकामा सुविधा सम्पन्न उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा एउटा अगुवा विद्यालय बनाउने, विद्यालय छाड्ने दर घटाउने, हरेक पालिकामा व्यावसायिक सीप विद्यालय, निःशुल्क स्यानेटरी प्याड, अभिभावकसँग सहकार्य गर्ने वताएको छ ।
कर्मचारीको हितका लागि यस्तो व्यवस्था
कांग्रेसको घोषणापत्र मार्फत नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त नगर्ने संकल्प गरेको छ । काँग्रेसले कर्मचारीको पक्षमा सधै उभिने वाचा गर्दै घोषणपत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको यथाशीघ्र व्यवस्थापनका लागि ६ महिनाभित्र संघीय तथा प्रादेशिक निजामति सेवा ऐन तथा नियमावलीको तर्जुमा वताएको छ । साथै स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा योग्यता पुगेका दलित समुदायका योग्य उमेदवारलाई प्रथामिकताका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने संकल्प गरेको छ ।
यसैगरी लोकसेवा लगायत सार्वजनिक निकायमा रुची भएकालाई तयारी कक्षा, अन्य पेशा व्यवसायमा रुची भएकालाई तालिम उपलब्ध गराउने कांग्रसले जनाएको छ । कांग्रेसको संकल्प छ ( ुसरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन गर्दैनौ,गर्न दिने छैनौं ।ु
सरकार पछिल्लो ५ बर्षको समयमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा असफल भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन नहुँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको वताउँदै कांग्रेसले समायोजन भएका कर्मचारीको पनि सही व्यवस्थापन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
कतै कर्मचारीको अभाव त कतै बिना काम लामो समयसम्म बस्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले भनेको छ ( ु न त कर्मचारीतन्त्रको न पुनर्संरचना भयो न त तिनको सिकाइ र क्षमता वृद्धिमा नै कुनै पहल भयो हुन सक्यो।
केन्द्रकै स्वविकेकमा कर्मचारी सरुवा गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपेक्षा गर्ने परिपाटी यथावत रहेकोले स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर परेको कांग्रेसको ठहर छ ।
