तारा वाग्ले
काठमाडौ १४ बैशाख
आसन्न स्थानीय चुनावको लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनेहरू उत्साहजनक रूपले बढे। महिलाहरू पनि लामो समयदेखि प्रमुख पदहरूमा आफ्नो दाबेदारी पेश गर्ने तयारीमा थिए तर उनीहरूको उम्मेदवारी दर्ता भने अपेक्षित हुन सकेन। निर्वाचन आयोगको अनुसार मंगलबार साँझ सम्म प्राप्त विवरण अनुसार देशभर १ लाख ५० हजार भन्दा बढिको मनोनयन दर्ता भएकोमा महिला सदस्यमा २६ हजार ६३ र महिला दलित सदस्यमा २३ हजार ४ सय ७० गरी कूल ४९ हजार ४ सय ३३ महिलाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्।
प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने महिलाको संख्या अत्यन्तै न्यून छ। महानगरपालिका प्रमुखमा २ जना र उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा ३ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यसो त सबै निर्वाचन कार्यालयबाट विवरण आइनसकेको र दुई दिन उम्मेदवारी उपर उजुरी उपर छानविन गरेपछि मात्र अन्तिम र आधिकारिक विवरण आउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
विगतको चुनावमा महिलालाई उपप्रमुखमा सीमित गरेको भनेर विरोध गरिरहेका महिलाले यसपटक त ‘उप’बाटै समेत हात धुनु परेको छ। आउँदो चुनावमा प्रमुख पदमा मात्र होइन अन्य तहमै पनि महिलाको संख्या विगतमा भन्दा घट्ने अहिले कै तथ्याङ्कका आधारमा पनि देखिएको छ।
प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा जानको लागि आफ्नो योग्यता प्रमाणित गरिसकेका महिलाले समेत आफ्नो आकांक्षा दबाएर महिला उपप्रमुखमै दोहोरिन बाध्य भएका छन्। यस पटकको चुनावमा काठमाडौँ, भरतपुर महानगरमा मात्र महिला भिड्दै छन्।
देशका ६ महानगरपालिका मध्ये २ वटामा मात्रै महिला उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराउन पाए। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख (मेयर) पदका लागि नेपाली कांग्रेसबाट सिर्जना सिंह र भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रबाट रेनु दाहालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। पोखरा महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसबाट कोपिला रानाभाटले टिकट पाउनुभएको भने ललितपुरको एमालेको तर्फबाट उपप्रमुखको पदमा महिलालाई टिकट दिएको छ।
यसैगरी ११ उपमहानगर मध्ये ३ वटा मात्र महिलाले उम्मेदवारी दिने मौका पाएका छन्। धरानमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मन्जु भण्डारी सुवेदी, जितपुर सिमरामा नेकपा एमालेका तर्फबाट सरस्वती चौधरी र हेटौंडामा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मीनाकुमारी लामाले प्रमुख पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्।
सत्ता गठबन्धनबाट ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख दुवैमा पुरुष परेका छन्। यसैगरी विराटनगर र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनबाट प्रमुख उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुषकै उम्मेदवारी परेको छ। वीरगञ्जमा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको गठबन्धन गर्दा प्रमुख र उपप्रमुख दुबै पद पुरुषले पाएका छन्।
त्यस्तै जनकपुर, जितपुर, सिमरा र धनगढी उपमहानगरपालिकामा भने सत्ता गठबन्धनले प्रमुखमा पुरुष र उपप्रमुखमा महिलाको उम्मेदवारी दिएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनले धरान, इटहरी , बुटवल, घोराही, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज र कलैया उपमहानगरपालिकाका दुबै पदमा पुरुषलाई उठाएको छ।
गठबन्धनका कारण महिलाको उम्मेदवारी कम
महिलाको अपेक्षित मनोनयन दर्ता हुन नसक्दा यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा कम हुने देखिएको छ। रानीतिक दलहरूले चुनावी तालमेल र गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेपछि महिलाको उम्मेदवारी पनि कम परेको हो।
संविधानले नै स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सो व्यवस्था गठबन्धनको कारण उल्लंघन भएको छ। महानगर र उपमहानगरमा गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिँदा दुबै पदमा पुरुष परेका छन्। सबै राजनीतिक संगठनको अधिकांश कमिटीबाट धेरैजसो पालिकामा महिलाहरू आकांक्षी देखिएका थिए तर दलले तीनको आकांक्षालाई लत्याउँदै थोरैलाई मात्र टिकट दिएका छन्।
दलहरूबीच भएको गठबन्धन कै कारण यो पटक महिलाको संख्या उपप्रमुखमा पनि घटेको छ। टिकट दिने ठाउँमा पुरुष भएपछि उनीहरूले पुरुषलाई नै प्राथमिकता दिने प्रवृति अझैपनि कायम रहेको आकाक्षी महिलाको गुनासो छ। त्यस्तै महिलाले अनौपचारिक रुपमा पुरुषहरूसरह सञ्जाल विस्तार गर्न र खर्च गर्न नसक्ने भएकाले पनि आफु पछि हट्न बाध्य भएको वताएका छन्।
प्रमुख दलबाटै कानुन उल्लंघन
निर्वाचन आयोगले महिलालाई समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी उमेदवार बनाउन निर्दैशन दिएको थियो। नेपालको संविधानले पनि महिला सहभागिताका लागि गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ।
नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने संविधानको धारा २१६ (४ को व्यवस्था छ। नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई महिलाको प्रतिनिधित्व हुने संविधानको धारा २२३ मा उल्लेख छ।
त्यस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ उल्लेख गरेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले दलहरूले नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा उम्मेदवारी दिंदा ५० प्रतिशत महिला उठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। तर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै यस्ता व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेका छन्।
विगतमाभन्दा कम उमेदवारी
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८३ हजार ८ सय ३६ जना पुरुषको उम्मेदवारी दर्ता हुँदा महिलाको संख्या ५६ हजार ४ सय २७ रहेको निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विगतको मनोनयन हेर्दा यसपटक झन्डै ७ हजारले कम हो।
दलहरूले महिलालाई मनोनयको लागि टिकट दिन कन्जुय्याइँ गरेकै कारण यस पटको चुनावमा महिलाको प्रतिनिधित्व विगतमा भन्दा कम हुने निश्चित छ। विगतमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख पदाधिकारी पदमा कम्तीमा एक महिला प्रस्ताव गरेका कारण स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता बढेको थियो।
विगतमा ४० प्रतिशत निर्वाचित
गत २०७४ मा भएको स्थानिय चुनावबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका तथा ४६० गाउँपालिकाहरूमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि चुनिए।
त्यसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् १४ हजारभन्दा बढी महिला रहेका थिए। खासगरी नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुख पदमा अधिकांश महिला चुनिएका थिए। ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित कुल जनप्रतिनिधिमा महिलाको सहभागिता ४१ प्रतिशत छ । प्रमुख पदाधिकारी (मेयर र उपमेयर तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष) मा निर्वाचित १,५०६ जनामध्ये ७१८ महिला रहेका थिए। जुन कुल पदाधिकारी संख्याको ४७.६८ प्रतिशत हो।
कानुनको उक्त प्रावधानले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा महिलालाई प्राथमिकता दिन बाध्य भएका थिए। नेपाली कांग्रेसले ३२ नगरपालिकाको प्रमुख पद जितेकोमा १ जना महिला तथा एमालेले ५० नगरप्रमुख जितेकोमा ३ जना महिला निर्वाचित भएका थिए।
यसैगरी उपप्रमुखमा कांग्रेसको २६ स्थानमध्ये २५ जना महिला थिए भने एमालेको ५३ उपप्रमुख मध्ये ४८ स्थानमा महिला पुग्न सफल भएका थिए। त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले जितेको १३ उपमेयरमध्ये १२ जना, राप्रपाले जितेको ३ मध्ये २, नेमकिपाको जितेको १ स्थान महिलौ थियो। यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसले जितेको ७२ मध्ये ४, एमालेले ७२ मध्ये २, माओवादी केन्द्रको ३६ मध्ये २ महिलाले जितेका थिए।
उपाध्यक्षमा काँग्रेको५८ मध्ये ५२, एमालेको ८३ मध्ये ७८, माओवादीको ३६ मध्ये ३१, राप्रपाको २ मध्ये २, राष्ट्रिय जनमोर्चाको २ मध्ये १ सिट महिलाको छ। विगतको चुनावलाई विश्लेषण गर्दा प्रमुख पदमा निकै कम प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ। तर अन्य पदहरूमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व उत्साहजनाक नै थियो। – स्वतान्च समाचार
