काठमाडौं, ७ वैशाख
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रावधानका विषयमा परेको रिटमाथिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको हो ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख गरेको प्रावधान कार्यान्वय गर्ने बाटो खुलाएको हो । योसँगै अब बहालवाला जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मात्र उम्मेदवारी दिन पाउनेछन् ।
आयोगले सबै उम्मेदवारलाई समान मैदान तयार गर्न यस्तो प्रावधान ल्याइएको प्रष्ट पारेको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । उक्त प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्चमा गत ७ चैतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै ८ चैतमा सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
पछिल्लो पटक अदालतले दिएको आदेश पछि अव जनप्रतिनिधिल कानुन अनुसार राजिनामा दिनुपर्ने छ । संविधानको धारा २१६ मा नगर कार्यपालिका प्रमुख ९मेयर० र उपप्रमुख ९उपमेयर० बारे व्यवस्था छ। जसको ८ नम्बर बुँदामा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।
प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुखले प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, निजको पदावधि समाप्त भएमा र मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। संविधानमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको हकमा पनि पद रिक्त हुनेउल्लेख छ ।
प्रमुखले उपप्रमुखसमक्ष र उपप्रमुखले प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाउने तर स्वीकृत नभए उक्त व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन पाउने हो कि हैन भन्ने बारेमा भने कानुनमा प्रष्ट खुलाइएको छैन।
