आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौ २७ चैत
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाएको ठहर गर्दै निलम्वन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले उनीमाथि छानबिन गर्न कमिटी बनाउने निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ । छानबिन समितिमा डा सूर्य थापा र डा चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेका छन् । समितिलाई एक महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन दिनेछ । सरकारले निमित्त गभर्नरमा निलम ढुंगानालाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै तीन सदस्यीय जाँचबुझ समितिसमेत गठन गरेको वताए ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ५ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरुको पदमुक्त सम्बन्धि व्यवस्था राखिएको छ । ऐनमा मन्त्रिपरिषदले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
जस अनुसार ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैंकले गर्नुपर्ने काम नगरेको, कार्यक्षमता अभाव भएमा, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेमा, बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी र बदनियत गरेको देखिएमा, वा खराब आचरण भएमा पदमुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।
