neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • राजनितिक दलको दबदबाबाट मुलुक बचाउने बेला आएकै हो ?

राजनितिक दलको दबदबाबाट मुलुक बचाउने बेला आएकै हो ?

Apr 8th, 2022

-अनुसा थापा

भक्तपुर, २५ चैत
अहिले हरेक नेपालीले एउटै विषयमा मात्र कुरा गरेको सुनिन्छ । भुरादेखि बुढाको मनमा एउटा मात्र कुरा छ नेताहरुका कारण देश सखापै बन्यो । देश बिगार्ने नेता, सरकारी कर्मचारी र व्यापारी हुन् भन्ने सबै नेपालीको मनमा परेको छ । मुलुकलाई विदेशी ऋणको दलदलमा फसाउनु र भ्रष्ट्राचार बढाउनुमाथि सिमित व्यक्तिको हात छ । तर, आज यसको मारमा सबै निर्दोष जनता परेका छन् । निर्दोष जनताले देशका लागि सोच्दासोच्दै पनि पदमा बसेकाहरुले मुलुकको सत्यानाश पारे । खाईनखाई तिरेको कर कहाँ गयो जनतालाई अत्तोपत्तो छैन् । खर्बौ विदेशी ऋणले कुन ठाँउको विकास भयो त्यो पनि थाहा छैन् । कही कतै विकासको नामोनिशान छैन् तर विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ । कारण के : बढ्दो भ्रष्ट्राचार र सिमित व्यक्तिको सुःखसयल । मुलुकको विकासभन्दा पनि कर्मचारी र नेताको सुःखसयलमा राज्यको ढुकुटी रित्तिएको छ । विदेशीसंग हात फैलाउदै नेता र सरकारी कर्मचारीको गोजी भर्ने कामले यहा प्राथमिकता पाएको छ ।

भ्रष्ट्राचारी नेताहरु बढी हुँदा नेपाल तहसनहस भइसकेको छ । नेता र कर्मचारीलाई देशको माा नभएका कारण यस्तो अवस्था निम्तियो । तर, नेपाली जनतालाई त नेपालभन्दा ठुलो केही छैन् । आफ्नो जमिन बचाउन नेपाली जे गर्न पनि तयार छन् । नेपाललाई माया गर्नेहरु देश बचाउनैका लागि संघर्षमा जान सक्छन् । अहिलेसम्म जनताहरु मौन बसिरहेका छन् । राज्यले जे गरेपनि उनीहरुले चुइक्क बोलेका छैनन् । तर, भोलि उनीहरु संघर्षमा उत्रिए भने कुनै नेता, सरकारी कर्मचारी यथावत् रहदैनन् । उनीहरुले पनि सजिलै हात उठाइदिन्छन् । अहिले हरेक नेपालीको सोचविचार एउटै छ, जसरी हुन्छ मुलुक बचाउनुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरुले सरकारी कर्मचारीको तलब आधा गर भनेर सरकारसंग पटकपटक माग गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, भुपुमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री सबैको सुःखसयलको कटौती गर्नुपर्नेमा जनताहरुको जोड छ । तत्कालका लागि ज्येष्ठ नागरिक भत्ताहरु मिनाहा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राजनितिक पार्टीका कार्यकर्ताहरु सरकारी कर्मचारीले गर्दा देश बिग्रियो भन्छन् । यता, भुपु सरकारी कर्मचारीहरु राजनितिक दलले बोराबोरा पैसा लुकाएर भन्दै औला ठड्याउछन् । उधोगपतिहरुले कर नतिर्दा र भएको पैसा लगेर सबै विदेशमा लुकाउदा पनि राज्य राजस्वविहिन बनेको हो । अर्थतन्त्र धरासायी बनेको कुरा अहिले सबैलाई थाहा छ । तापनि नेताहरुआरोप प्रत्यारोप गर्नमै व्यस्त छन् । एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले अर्थतन्त्र बचाउन नसकेको ठहराए । प्रधानमनत्री देउवाको सरकार नहट्ने हो भने मुलुक यथाशीघ्र श्रीलकांकै स्थितिमा आउने ओलीको दाबी छ । फेरि कांग्रेस पार्टीले केपी ओलीका कारण अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको बताइरहेका छन् । ओली सरकारमा हुने बेला उनले २० अर्ब रुपैंया आफ्नो कार्यकर्तालाई बाडेको उनीहरुको आरोप छ ।

कांग्रेसले एमाले र एमालेले कांग्रेसलाई गिराउने काम मात्रै गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय केपी ओली कार्यक्रममा भाषण दिनमै व्यस्त देखिन्छन् । उनले हरेक कार्यक्रममा अर्थतन्त्र केलाउदै भोट माग्छन् । अब एमालेको सरकार बन्ने र एमालेले नै अर्थतन्त्र सही गतिमा ल्याउने केपीको दाबी छ । तर, केपीसंग त्यस्तो के जादु छ कि उनले पटकपटक सरकारमा आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्र सही गतिमा ल्याउछु भनेर भाषण दिदै हिडेका छन् । २०७४ सालको चुनावमा जनताले पाँच वर्षका लागि सरकार चला भनेर केपीलाई मत दिएको हो । तर, सरकार चलाउन नसकेर दुई चोटि संसद् विघटन गरेर बाहिरिने पनि केपी नै हो । अझ पनि मै सरकारमा आउछु अर्थतन्त्र चलायमान बनाउछु भन्नु मुर्खता हो । विगत दुई वर्षदेखि अर्थतन्त्र डामाडोल छ । यसमा देउवाको मात्र नभई केपीको पनि हात छ । केपीकै सरकार हुने बेला अर्थतन्त्र धरासायी बनिसकेको थियो । तर, अहिले देउवातिर औला तेस्य्राएर भोट माग्नु कतिसम्म हीनताबोध कुरा हो ।

पटकपटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिलाई त देशको माया नहुदो रहेछ भन्ने उदाहरण केपीले दिएका छन् । बस् उनलाई माया छ त भोटको । सबै मिलेर संगै जाऔं, देश बचाऔ भन्नुको साटो झनै खुट्टा तान्नेलाई जनताले किन भोट दिने ? आर्थिक संकट भएको बेलामा थप जिम्मेवार हुनु केपीको दायित्व होइन् । बैंकहरुबाट जनताको विश्वासनीयता गुमिसकेको बेला यस्तो हल्ला मच्चाउनुले कति क्षति गर्छ उनले यसको अड्कलसकेत गरेका छैनन् । विदेशीले समेत नेपालको अर्थतन्त्र चक्नाचुर बनेको थाहा पाइसकेका छन् । अब विदेशबाट ऋण पाइएला कि भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । अर्थतन्त्रमा पनि राजनिति घुसेको छ । सरकार पक्षका कार्यकर्ताहरु असारसम्म अर्थतन्त्र केही हुदैन् भनेर भनिरहेका छन् । यता, विपक्षका कार्यकर्ताहरु अर्थतन्त्र टाठ पल्टिसकेको बताउछन् । सत्ता पक्षका अर्थविद्हरु अर्थतन्त्र केही हदसम्म बिग्रिएको हो तर श्रीलंका जस्तो भइनसकेको बताउछन् । विपक्षका अर्थविद्हरु नेपाल श्रीलंकाकै स्थानमा आइसकेको बताउछन् । यसमा पनि दुई धार आएको छ ।

वुद्धिजीवी वर्गहरु नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले दुई हजारको नोट निकाल्नुपर्नै अडान लिएर बसेका छन् । यता, बाबुराम भट्टराईमाथि जनताहरु खनिएका छन् । बाबुरामले बाटो फराकिलो बनाए । त्यही बाटोमा भारतको सवारी साधन गुड्यो । सवारी साधनमा हाल्ने तेल पनि सबै भारतले बेचेको छ । खेतीयोग्य जमिन सबै कालोपत्रे गर्दा मँहगी बढ्यो । खाधान्न बेच्ने पनि उही भारत । बाबुराम भारतको दलाली बन्दा नेपाल तहसनहस बन्यो । कृषि मन्त्रालय र भुमि सुधार मन्त्रालयले पनि बेलैमा सोचविचार नगर्दा जनता मारमा परेका छन् । भुमि सुधार मन्त्रालय जग्गा बचाउनुको साटो बिक्री गर्नमा लागिपप्यो । कति जग्गा बिक्री भयो, प्लानिङ भयो भन्नेतिर मात्र मन्त्रालयको ध्यान गयो । कुनै मुलुकलाई आफ्नो मुठ्ठीमा पार्नु छ भने पहिले त्यस मुलुकको खाली जग्गा हेरिन्छ । त्यहाँको जनता कतिको आत्मनिर्भर छन् यसको अध्ययन गरिरहेको हुन्छ । त्यसपछि विकासको नाम दिदै घर र बाटो बनाउन लगाउछ ।

आत्मनिर्भरबाट परनिर्भर बनाइसकेपछि उसलाई हस्तक्षेप गर्न सजिलो हुने भो । तर, मुलुकमा आर्थिक संकट आइसक्दा पनि नेपालका राजनितिक दलहरुको बुद्धि पलाएको छैन् । व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ तापनि यिनीहरु बेवास्ता गरिरहेका छन् । अझैपनि जग्गा प्लानिङ गर्नेतिर यिनीहरुको ध्यान केन्द्रित छ । मुलुकमा यस्तो स्थिति आउनुपछाडिको कारण खेतीयोग्य जमिनमा बढ्दो घर हुन् । यसलाई रोक्न सम्बन्धित निकायले ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । सरकारको अधीनमा हुनुपर्ने भुमि व्यक्तिलाई दिइएको छ । भुमि निजी सम्पत्ति हो भन्दै छाडा छोड्दिएको छ । जसको मार राज्य र जनता दुवैलाई पप्यो । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गरेको छ । तर, पहिल्यैकै उही कामचोर वडाध्यक्ष, मेयर, उपमेयरलाई हामीले किन मत दिने ? हिजोको दिनमा जनप्रतिनिधिले के गरे ? निर्वाचन गरेर जनताले तिरेको कर फोगट्टे खेर फाल्नुभन्दा स्थानीय चुनाव नगर्नु नै सबैका लागि जाती हुन्थ्यो । अर्बौ रुपैंया खर्च गरेर के गर्ने ? भोलि आएर उही भ्रष्ट्राचार नै गर्ने हुन् । यस्तो पाराले मुलुकको स्थिति निकै झनै नाजुक हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरुले तलबभत्ता खान छोड्दैन । देशमा संकट आइसक्दा पनि सांसद्हरुले तलबभत्ता खाइरहेका छन् । विदेशी ऋण लिएर तलबभत्ता खुवाउनु बेकार हो ।