आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौ ९ चैत
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा ओली सरकारले भएका बेला गरिएका नियुक्तिबारे कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
२०७७ माघ २१ मा पहिलोपटक ३२ जना र दोस्रोपटक असार १० मा २० जनालाई गरिएको नियुक्ति, त्यसका लागि संवैधानिक परिषदबाट भएको सिफारिस, संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी भएका निर्णय र नियुक्तिको सक्कल फाइल परिषदबाट संसद सचिवालयबाट र राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
एक वर्षअघिदेखि परेका रिटमाथि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले शुक्रबारदेखि सुनुवाइ थालेको थियो।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र उक्त अध्यादेशका आधारमा भएको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता किर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा विपक्षी बनाइएका संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीशले उक्त रिटमाथिको सुनुवाई गर्न नहुने भन्दै रिट निवेदकले माग गरेका थिए ।
