आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं २७ फागुन
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सिलिङ तोकेको छ । आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा स्थानिय तहअनुसार उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने गरी चुनावी खर्चको सिलिङ तोकेको हो ।
आयोग स्रोतका अनुसार महानगरपालिकाका मेयरले साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । त्यस्तै उपहानगरका मेयरले साढे ५ लाख, नगरपालिकाका मेयरले साढे ३ लाख र गाउँपालिकाका प्रमुखले साढे ३ लाखसम्म चुनावी खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ ।
यता दलहरुले भने सो खर्चको सीमाले नपुग्ने वताएका छन् । एक जना नेतका अनुसार वडाध्यक्ष जित्न २५ लाख सम्म लाग्छ । केही राजनीतिक दलहरुले ५ करोडसम्म खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
निर्वाचन आयोगमा भएको राजनीतिक दलहरुसँगको छलफलमा केही दलहरुले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको खर्च सीमा ५ करोडसम्म बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए। चुनाव खर्चको सीमा वैज्ञानिक नभएको भन्दै उम्मेद्ववारको खर्च सीमा बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।
यसैगरी साना दलहरुले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनमा उल्लेख भएको निर्वाचन चिह्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दिन आग्रह गरेका छन्। तर आयोगले माग गरिएको चुनाव चिह्न दिन कानुनी अडचन रहेको जवाफ दिएको छ।
राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलहरुले पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेद्वार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।
आयोगले आज १७ वटा दलहरुलाई स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफलका लागि बोलाएको थियो। उक्त सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म भएका प्रगतिबारे जानकारी गराएको आयोगका प्रवक्ता सालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गतेका लागि तोकिउको छ ।
