तारा वाग्ले

काठमाडौ २३ फागुन

भोलि ८ मार्च अर्थात नारी दिववस । नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकमा अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस भव्यताका साथ मनाइदै छ । नेपालमा वि. सं २०१६ देखि यो विवस मनाउन थालिएको हो । विश्व महिला आन्दोलनको नेृतत्वकर्ता क्लाराजेटकिनको सक्रियतामा सन् १८८९ मार्च ८ मा पेरिसमा पहिलो पटक श्रमिक महिलाहरूको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा विश्वका हजारौ महिला सहभागी थिए । विशाल सम्मेलनमा क्लाराले महिलाको समान अधिकारको माग गरेकी थिइन् । त्यो नै महिलाको अधिकारको लागि उठाइएको पहिलो आवाज थियो ।

त्यसैबेला देखि ८ मार्चलार्ई हरेक वर्ष महिला अधिकार र महिला मुक्तिका लागि गरिएको संघर्षको दिनको रूपमा विश्वभर स्मरण गर्न थालिएको हो । ८ मार्चलार्ई ‘अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’को रूपमा बनाउने प्रस्ताव भने सन् १९१० मा भएको दोस्रो सम्मेलनले पारित गरि सन् १९११ मार्च ८ देखि औपचारिक रुपमा विश्वभर मनाउन थालिएकोे हो ।

अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भ आउन थाले पछि महिला अधिकारकर्मीहरु त्यसको इतिहास, पृष्ठभूमि, उपलब्धि र चुनौतीलाई खोज्न थाल्छन् । मानव सभ्यता र सङ्घर्षको क्रममा यी अन्तर्वस्तुले सदैव हामीलाई झकझकाइरहेका हुन्छन् । समान अधिकार स्थापित गराउन महिलाले थालेको सङ्घर्षको सचेत र योजनाबद्ध इतिहास अहिले हिसाब गर्दा चार सय वर्ष नाघिसकेको छ । कहिले जागरण फैलाउँदै, कहिले सडक–सङ्घर्षमा होमिदै समान अधिकारका निम्ति महिला सङ्गठित हुँदै आएका छन् ।

यस अवधिमा अवश्य पनि केही सफलता र उपलब्धि हासिल भएका छन् । यसका बाबजुद महिला मुक्ति र स्वतन्त्रताका कार्यसूचीहरू अझै धेरै बाँकी छन् । यस दृष्टिमा इतिहासको यात्रा जति नै लामो भए पनि आन्दोलन थाक्दैन, चलिरहन्छ । यो दिवसको महत्वपूर्ण अन्तर्य र सन्देश पनि यही नै हो । तर महिला अधिकारकर्मीले यसको मर्म वेवास्त गरी औपचारिकता मात्र पूरा गरेका हुन्छन् ।

अठारौँ र उन्नाइसौँ शताब्दीतिर केही सचेत र बौद्धिक महिला वर्गीय र लिङ्गीय दुवै रूपबाट शोषित भएको निष्कर्ष निकाल्दै सङ्घर्षको मैदानमा ओर्लिएका थिए । वास्तवमा तत्कालीन समयमा उनीहरूमाथि आर्थिक तथा सामाजिक दुवै किसिमले शोषण हुने गर्दथ्यो ।

विशेषगरी अठारौँ शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्ति भएपछि कलकारखानामा श्रमिकको आवश्यकता भएपछि महिलाले पनि घरको चौघेराबाट उम्केर बाहिर गई आम्दानी गर्ने नयाँ अवसर पाए । तर, त्यहाँ पनि महिलाको आशामा तुषारापात भयो । जब उनीहरूले समान काममा पुरुषभन्दा न्यून ज्याला पाउन थाले तब उनीहरू झस्किए । जब कि तुलनात्मक रूपमा उनीहरूले पुरुषभन्दा अधिक श्रम गर्दथे ।

यसले उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर निम्न रहन पुग्यो । त्यही कुराले रन्थनिएर अब त अति भयो भन्दै अमेरिकी श्रमिक महिला सन् १८५३ मा समान काममा समान ज्यालाजस्ता नारा लगाउँदै सडकमा ओर्लिए । यो समयलाई नारीवादी आन्दोलनको इतिहासमा पहिलो धारको रूपमा लिइन्छ ।

महिला आन्दोलनको दोस्रो धार सन् १९६० देखि सुरु भयो जसले महिला समानताका साथै महिला स्वायत्ततामा जोड दियो । जसको मर्म थियो– त्यस्तो वातावरण होस् जहाँ महिलाले महिलाको रूपमा लेख्न, पढ्न र सोच्न पाओस् । उनीहरूको स्वायत्तता मागको व्याख्याले शरीर–राजनीतिसँग पनि सम्बन्ध राख्दछ । परापूर्वकालदेखि महिलाका शरीर र जीवनमाथि पुरुषले गर्दै आएको नियन्त्रण (प्रयोग, उपयोग, दुरुपयोग र शोषण)अब बन्द गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै महिला आन्दोलनको तेस्रो धार सन् १९८० देखि सुरु भएको मानिन्छ । यसले लैङ्गिक दर्शनका साथसाथै महिला–महिलाबीचका विविधता र यसैका आधारमा हुने दमन र शोषणको व्याख्या र्गयो । अहिलेसम्म नारी आन्दोलनका अन्तर्वस्तु इतिहासका यिनै सन्दर्भका वरिपरि रहेका छन् ।

विभिन्न समयमा नेपालका महिलाले अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरेका छन् । मुक्ति–प्राप्तिको हाम्रो आन्दोलनलाई तीनवटा चरणमा राखेर हेर्न सकिन्छ । पञ्चायतकालपूर्वको समय, पञ्चायतकाल र बहुदलीय व्यवस्था आएपछिको समय । राणाकालीन समयमा भएका महिलाका सङ्घर्षले सतीप्रथा, बालविवाह, दासप्रथाजस्ता कुरीतिमा निषेधको कानुन बनाउन पृष्ठभूमि तयार पारेका थिए । यी ठूला उपलब्धि थिए ।

त्यस्तै पञ्चायतकालमा विभिन्न विश्व महिला सम्मेलनमा नेपाली महिलाको सहभागिता हुनु, छैटौँ पञ्चवर्षीय योजनाबाट विकासमा महिलाको अवधारणा भित्र्याउनु महत्वपूर्ण काम थिए भने बहुदलीय व्यवस्था पुनर्वहालीपछि महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा तथा भेदभावविरुद्धका महासन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । पहिलेका केही कानुनहरू संशोधन गर्दै महिलालाई सम्पत्तिमा समान अधिकार, प्रजनन अधिकार, गर्भपतन आदिका अधिकार व्यवस्था गर्नुले महिलाको आर्थिक तथा शारीरिक पक्षलाई सशक्त बनाएको छ ।

निश्चय पनि इतिहासका विभिन्न धार वा चरणका आन्दोलनले महिलालाई सशक्त बनाउने कानुन बनाउन विश्वका हरेक सरकारलाई दबाब दिन मद्दत र्गयो र राम्रा कानुन पनि बनेका छन् । हाम्रै सन्दर्भमा पनि अहिलेको संविधानले महिलाका लागि केही राम्रा व्यवस्था गरेको छ । तर, के महिलामाथि हुने भेदभाव र हिंसा कम भएका छन् ? कानुन बनाएर मात्र राज्यले उम्किन मिल्दैन । त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनैपर्छ । त्यसैले राज्यले कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने खाँचो छ ।