आधारभूमि संवाददाता

काठमाडौं १७ फागुन

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता राष्ट्रको हित प्रतिकूल नहुने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

एमसीसी अनुमोदन भएपछि पार्टीको तर्फबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै ओलीले एमसीसीलाई सहज रुपमा लिन र यसमाथि राजनीतिक नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित व्याख्यात्मक घोषणा निरर्थक रहेको वताउँदै अझै पनि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू एमसीसीबारे भ्रमको खेती गर्नमा सक्रिय रहेको आरोप लगाउनुभयो ।

हेर्नुस् अध्यक्ष ओलीद्वारा जारी विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

१. अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)सँगको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभाको २०७८ फागुन १५ गतेको बैठकबाट अनुमोदन भएको छ । यस घोषणासँगै निहित स्वार्थसहित चालिएका चाल र चलाइएको प्रचारबाजीको पटाक्षेप भएको छ । यसक्रममा फिँजाइएका भ्रम तथा विभिन्न रंग र आकारका पुलिन्दा निर्माण गरी बिक्री गर्न खोजिएका घिनलाग्दा स्वार्थहरूले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय प्रत्यक्ष लगानी, ऋण वा अनुदान सहायता प्राप्त हुने प्रक्रिया, प्रस्तावको तयारी र त्यसमा प्रयोग हुने भाषा तथा कार्यान्वयन प्रतिबद्धताजस्ता कैयौँ विषयमा सत्तागठबन्धनका केही नेताहरूमा रहेको अज्ञानता वा गैरजिम्मेवारपन प्रकट भएको छ । राष्ट्रिय हितको वास्ता नगरी आफ्नै क्षुद्र र निजी स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने उनीहरूका बोली र व्यवहारमा रहेको अवसरवादी छेपारेपनले सत्ता सञ्चालक पार्टी र तिनका नेताहरूको अविश्वसनीयतासमेत उदांगो भएको छ ।

२. फागुन १५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकका दुवै सत्रमा हाम्रो पार्टीलाई प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरियो । यसले देशको प्रमुख प्रतिपक्षलाई यस प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने सत्ताधारी गठबन्धनको षड्यन्त्रपूर्ण व्यवहार पनि स्पष्ट भएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)लाई वेलमा राखेर अवरोधका बीच यस्तो संवेदनशील निर्णय गरिएको छ । केही अघि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार रहेको वेलामा नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्न संविधान संशोधन गर्नेजस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्लाई एक बनाई राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरिएको घटनालाई हामी स्मरण गरिरहेका छौँ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय महत्वको मुद्दामा सबै दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउने दायित्वबाट स्वयं प्रधानमन्त्रीसमेत विमुख हुन पुग्नु दुःखद कुरा हो । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई छक्याएर गठबन्धन टिकायौँ’ भन्नेजस्ता सत्ताधारीहरूको प्रलापले लोकतान्त्रिक अभ्यासको उपेक्षा मात्र होइन, समाजमा कलह सिर्जना गर्ने र हाम्रो दललगायतका दलहरूलाई विभाजन गर्ने ठगी धन्दाको पर्दाफास भएको छ ।

३. संसदमा माननीय सदस्यहरूको अवरोधलाई अनदेखा गर्दै बलमिच्याइँ गर्ने सभामुखको व्यवहार झनै आपत्तिजनक छ । सरकारले दिएको बिजनेस सदनमा प्रस्तुत नगर्नेजस्ता पदीय दायित्वप्रतिकूल व्यवहार गर्दै आउनुभएका सभामुखले कुनै समय एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल गर्नुपरेमा आत्महत्या गर्छु भन्नेजस्ता आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो । षड्यन्त्रको पटकथा तयार भएपछि भने ‘सभामुख भनेको अम्पायर हो’ भन्नेजस्ता शब्दावली प्रयोगमा ओर्लिनुभयो । यसले उहाँको यो व्यवहार पदीय कर्तव्यको पालनाभन्दा पनि दलविशेषको आज्ञापालन गर्ने देखिन्छ । उहाँ नै दलहरूले कारबाही गरेका अनुशासनहीन सांसदलाई जोगाएर दल विभाजनको मतियार बन्नुभयो । अहिले राष्ट्रिय राजनीति लिकबाट बाहिरिएको छ । संसदभित्र वा बाहिरको हाम्रो जारी लडाइँ लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य, मान्यता र दलीय प्रणालीको मर्मलाई स्थापित गर्न र त्यसलाई अझ सुदृढ गर्नका लागि हो । संसद् जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत लोकतन्त्रको अभ्यास गरिने थलो हो । चार वर्षअघिको जनादेश अहिले खण्डित भएको छ । त्यसैले संसद् प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । त्यसमाथि सभामुखको भूमिकाले थप गतिरोध सिर्जना भएको छ । यी सबै घटनाक्रमले सभामुख यस गरिमामय पदका लागि योग्य हुनुहुन्न भन्ने थप पुष्टि भएको छ ।

४. गठबन्धनका केही दलहरूले एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती भन्दै कार्यकर्ता भड्काउने र जनतामा अन्योल सिर्जना गर्ने कार्य गर्दै आए, विषाक्त प्रचारबाजी गरे । द्विपक्षीय विषयलाई भूराजनीतिक विषयजस्तो बनाइयो । २४ घन्टाअघि उनीहरूले सत्ता छोड्ने, तर सहमति नगर्ने पनि भन्न भ्याए । २४ घन्टापछि उनीहरूमा ‘दिव्यज्ञान’ पलायो र सुरु भयो अर्को स्पष्टीकरणको सिलसिला– पद जोगिनु क्रान्ति, पद जानु प्रतिक्रान्ति । गठबन्धन ढले आफू ढल्ने, आफ्ना हितैषीहरूको पनि पद जाने भएकोले समर्थन गर्नुको विकल्प नरहेको वयानबाजी गरे । खासगरी नेकपा (एमाले)का विरुद्ध हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको यस सम्झौताका सन्दर्भमा अढाई वर्षको अवधिमा के–के मात्रै भनिएन र गरिएन रु पहिलो– केपी ओली प्रधानमन्त्री पदबाट फ्याँकिएपछि अनुमोदन गर्ने । दोस्रो– चार–पाँच महिना समय पाऊँ, पारित गर्छौँ । तेस्रो– चुनावपछि पारित गरौँला । चौथो– यथास्थितिमा पारित गर्दैनौँ । पाँचौंँ– बहिष्कार गरेर पारित गर्न सहयोग गर्छौँ । छैटौँ– लाज छोप्ने पातलो र पारदर्शी पर्दा पाऊँ, अनि पारित गर्छौँ, आदि । यी सबै रंगी–बिरंगी हर्कतको सार एउटै थियो– नेकपा (एमाले)लाई कमजोर पार्ने र सत्ता टिकाउने । एकातिर आफ्नो स्वार्थअनुकूल सत्ताको लेनदेन गर्ने, अर्कातिर आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई राष्ट्रवादको नाममा सडकमा उतार्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड गर्न लगाउने र कार्यकर्ता तथा राज्यका सुरक्षा निकायबीच भिडन्त गराउने दुष्कर्म गराए । यस्तो लबस्तरोपनले उनीहरूको वास्तविक अनुहार उदांगो भएको छ र भ्रमको पर्दा च्यातिएको छ ।

५. प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ शाकाहारीले ‘किताबको माछा पो खान हुन्न, खोलाको त भइहाल्छ नि’ भनेजस्तै हो । गठबन्धनका नेताहरू त्यस घोषणालाई लालीपाउडर घसीघसी अझै भ्रमको खेती गर्नमा सक्रिय छन् । दुई सरकारबीच भएको सम्झौता, सहमतिको झन्डै आधा दशकपछि एकतर्फी व्याख्याद्वारा संशोधन हुन्छ भन्नु जनतालाई ढाँट्ने दुष्प्रयास हो र यो हास्यास्पद कुरा हो । यो तथ्य प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्षीय केही माननीयहरूद्वारा समेत अभिव्यक्त भएको छ । यस सम्बन्धमा एमसिसी आफैँले वक्तव्य दिएर यस्ता कथित घोषणाले सम्झौतामा कुनै फरक नपार्ने कुरा स्पष्ट पारिसकेको छ । तर, अझै पनि केही नेताहरू ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ हिजो आफूले गलत थियो भनिएको एमसिसीलाई दुरुस्त पार्ने भ्याक्सिनका रूपमा प्रचार गर्न खोज्दै छन् । यो जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने अर्को चालबाजी हो । हामी केही नेताहरूका ‘लत्रिएका जुँगा’लाई ‘ठाडो पार्ने हतियार’का रूपमा संसदीय अभ्यासलाई विकृत पार्दै दुरुपयोग गरिएकोमा दुःखित छौँ ।

६. एउटा तथ्यमा हामी सबै स्पष्ट हुनुपर्छ, एमसिसीसम्बन्धी मुद्दा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदच्युत गर्ने लक्ष्यसहित विकृत रूपमा सुरु गरिएको योजनाबद्ध दुष्प्रचार थियो । गलत मनसायमा आधारित त्यस ‘अभियान’ले झन्डै तीन वर्षदेखि नेपाली जनमानसलाई अनावश्यक ढंगले गिजोल्यो, विभाजित गर्‍यो । विवाद यसरी उछालियो कि त्यसले नेपाल राष्ट्रको सामथ्र्यलाई उपेक्षा गर्‍यो र नेपाली स्वाभिमानको समेत तेजोबध गर्‍यो । मुलुकलाई माया गर्ने र विकास तथा समृद्धिको सपना बोकेका नेताप्रति द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको लागि सिंगो समाजलाई उकास्यो । कुत्सित स्वार्थपूर्तिको लागि चलाइएको अफवाह र हल्लैहल्लामा सिर्जना गरिएको कृत्रिम विवादमार्फत् नेपाली–नेपालका बीच एकापसमा अविश्वासको अकल्पनीय खाडल खडा गर्‍यो ।

७. एमसिसी सम्झौता अहिलेका सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले गरे । यसलाई विवादास्पद पनि तिनै गठबन्धनका नेताहरूले बनाए । सम्झौता आफूले गरे, जनताले जवाफ माग्दा उत्तर दिनुको साटो प्रश्न एमसिसीतिर तेर्स्याए । सन्धि–सम्झौताका सन्दर्भमा राज्यले गर्नुपर्ने पत्राचारजस्तो विषयमा दलका नेताले हात हालेर कूटनीतिक मर्यादाको घोर उल्लंघन गरे । हाम्रो पार्टी विभाजनको लागि समेत हतियारको रूपमा यसैलाई प्रयोग गरे । हाम्रो पार्टी यसखाले दूषित अभियानमा संलग्नहरूप्रति खेद प्रकट गर्दछ ।

८. नेपाललाई चाहिने कुनै पनि विकास अभियान सञ्चालन गर्न हामी नेपाली सक्षम र स्वतन्त्र छौँ । नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल विकास र समृद्धिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न हामीलाई द्विपक्षीय होस् वा बहुपक्षीय व्यापक मात्रामा वैदेशिक सहायताको आवश्यकता छ । हामीले भनेका छौँ– हामी हाम्रो राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानविपरीत कुनै पनि अनुचित सर्तसहित आउने लगानी होस् वा सहायता केही पनि स्विकार्दैनौँ । हामी हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता एवं उचित आधारमा आउने बाह्य ऋण, लगानी वा सहायता स्विकार्छौँ । हामी त्यस्तो सहायता परिचालन गरी विकासको प्रतिफल आफ्ना देशवासीलाई उपलब्ध गराउने सामर्थ्य राख्छौँ । सार्वभौम समानताको आधारमा कुनै पनि मित्रराष्ट्र र हितैषी दातृसंस्थासँग सहायता परियोजना लिने वा नलिने निर्णय गर्न पनि स्वतन्त्र तथा सक्षम छौँ । कुनैै पनि दाताबाट प्राप्त विकास सहायता परिचालन गर्दा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको संवेदनशीलताप्रति हामी सजग रहन्छौँ । हामी सबै मित्रराष्ट्रको सहयोगलाई उत्तिकै महत्व दिन्छौँ । सहयोगी कुनै पनि राष्ट्रहरूका चासो तथा संवेदनशीलताप्रति सजग रहन्छौँ ।

९. सरकार भनेको राज्यका तर्फबाट अधिकारप्राप्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । एउटा सरकारले दातृराष्ट्र या निकायसँग गरेको सहमति वा सम्झौता अर्को सरकारले उपयुक्त कारण र प्रक्रियाविनै रद्द गर्ने हो भने त्यस्ता राष्ट्रप्रति विश्वासको संकट उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ, राज्यका निकायहरूले विमर्श गरी, हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न अनुरोध गरिएका, सम्झौता गरिएका परियोजनाहरूलाई जुन सरकारको नेतृत्वमा सुरु भएको भए पनि उत्तराधिकारी सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने सामान्य विधिप्रति हामी स्पष्ट छौँ भन्ने कुरा व्यवहारले नै प्रमाणित गरिसकेको कुरा हो । यसले हाम्रो पार्टी अरूभन्दा फरक र जिम्मेवार पार्टी हो भन्ने कुरा थप पुष्टि भएको छ ।

१०. कुनै पनि बाह्य सहायता लिनुपूर्व वा लिने सम्झौता गर्नुपूर्व सबै पक्षहरूमा यथेष्ट ध्यान दिनु आवश्यक छ । सम्झौता गरिसकेपछि कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा केही प्रश्न उठेमा स्पष्ट पार्ने दायित्व पनि सरकारकै हुन्छ । अहिले सत्तागठबन्धनका केही नेताहरूबाट अपारदर्शी ढंगले जे–जस्तो सहमति पनि गर्न तयार हुने, तर जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको नजरबाट लुकाउन खोज्नेजस्ता द्वैध चरित्र प्रदर्शन भएको छ । ‘सरकारले गरेको सम्झौता सुटुक्क लागू गर्न छोडेर संसदमा किन पेस गरियो’ भन्नेजस्ता छली प्रवृत्तिसँग नेकपा ९एमाले० सहमत हुन सक्दैन । त्यसै कारण यो संसदमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो ।

११. एमसिसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ । अब राष्ट्रको हित प्रतिकुल नहुने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । पारित भइसकेको परियोजनाका बारेमा राष्ट्रको जनमतलाई थप विभाजित गर्नु हानिकारक हुन्छ ।

१२. मुलुकको विकासका लागि दूरदृष्टिसहितको बलियो राष्ट्रिय संकल्प चाहिन्छ । त्यो संकल्प पूरा गर्न राष्ट्रिय दृष्टिकोण र अडान भएको बलियो राष्ट्रिय पार्टी चाहिन्छ । दरिलो राष्ट्रिय एकता कायम गरी विकास अभियान सञ्चालन गर्न कुण्ठा एवं स्वार्थप्रेरित अतिरञ्जनापूर्ण प्रचारबाजीबाट मुक्त हुनु आवश्यक छ । एमसिसी प्रकरणमा गठबन्धनमा रहेका केही पार्टीका गलत चालबाजी र उनीहरूबाट प्रकट भएका घातक प्रवृत्तिबाट मुलुकलाई मुक्त पार्न आवश्यक छ । ती दलहरूसँग आस्थाका कारण भावना जोडिएका निर्दोष कार्यकर्ताहरू अझै हुनुहुन्छ । संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थका लागि भ्रमको पर्दा खडा गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई बारम्बार दुरुपयोग गर्ने नेतृत्वबाट सचेत रहँदै बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा योगदान गर्नका लागि हाम्रो पार्टी त्यस्ता कार्यकर्ता तथा सदस्यहरूलाई आह्वान गर्दछ ।

केपी शर्मा ओली

अध्यक्ष