आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौ ८ फागुन
गठबन्धनको मुख्य दल नेकपा माओवादी केन्द्रको विरोध र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीकैबीच प्रतिनिधिसभामा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) आइतबार संसदमा टेवल भयो । नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौता गरेको झन्डै अढाई वर्षपछि संसदमा टेबल भएको हो।
२०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरिएको एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल गरिएको हो। योसँगै एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको भर्खर पहिलो चरण पूरा भएको छ।
संविधानको धारा २७९ को २ मा उल्लेख राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौता प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुनसक्ने व्यवस्थाअनुसार सरकारले एमसीसी संसदमा दर्ता गरेको हो।
एमसीसी पेश गर्ने क्रममा संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता अनुसार कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै प्रस्ताव पारित गरिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
एमसिसि सम्झौताबारेको बहस १२ गते बस्ने संसद बैठकमा हुने छ । यसलाई सदनको पूर्ण बैठकमै छलफल गराउने वा कुने समितिमा पठाएर छलफल गराउने भन्ने कुराको निर्णय सोही बैठकले लिनेछ । एमसिसि सम्झौता पारित हुने र नहुने कुरा वर्तमान गठबन्धनको भविष्यसँग गाँसिएको देखिन्छ ।
कसरी हुन्छ अनुमोदन?
अव सरकारले सो सम्वन्धमा सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यस क्रममा अनुमोदन गर्नु ठीक कि बेठिक भन्ने विषयमा सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल हुनेछ। छलफलको समयसीमा निर्धारण गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ। छलफलका क्रममा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाबारे सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान छ।
सम्बन्धित मन्त्री सांसदका प्रश्नका जवाफ दिइसकेपछि सभामुखले निर्णयका लागि सम्झौता प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। यस क्रममा सांसदले पक्ष र विपक्षमा मत दिनेछन्। प्रस्तावका पक्षमा बहुमत पुगे अनुमोदन हुन्छ, नपुगे अस्वीकृत हुन्छ।
संसदमा टेबल भएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन तीन चरण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। आइतबार संसदमा पेस भएको एमसीसी प्रस्ताव दोस्रो चरणमा सैद्धान्तिक र तेस्रो चरणमा दफाबार छलफल गरी अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
अहिले संसदमा सदस्यको संख्या २७१ छ। संविधानको धारा ९४ अनुसार संघीय संसदका कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्न पाइँदैन। अब २७१ को एकचौथाइ ६९ हुन्छ। यसको साधारण बहुमत ३५ सांसदले मात्र पक्षमा मतदान गरे भने एमसीसी अनुमोदन हुन्छ।
एमसीसी सम्झौतामा नेपालको उर्जा तथा सडक विकासको लागि अमेरिकाले ५० अर्व अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सम्झौताबाट प्राप्त अनुदान विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण आयोजनामा पाँच वर्षभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र सम्झौता बमोजिम आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न बृहत्तर राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ ।
सबै नेपालीले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा यो आयोजनालाई स्वामित्व लिन सक्ने गरी सम्झौतालाई जनप्रतिनिधिहरूबाट संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेकपा एमाले, समाजवादी माओवादी लगाएतका दलहरु एमसिसि सम्भौताले देशको सार्वभौमिकता खतरामा पर्ने भन्दै अनुमोदन हुन नहुने अडानमा छन् ।
यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने जसरी पनि एससिसी पारित गराउने रणनीतिमा छन् । आम नगरिकले पनि सम्भौताको विरोधमा बानेश्वर क्षेत्र वरपर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
