आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, माघ १५
उत्पादन बढाउँदै खाद्य परनिर्भरता घटाउने भन्दै आएको कार्यक्रमको लाभ देशले हैन पहुँचवाला उद्योगी तथा व्यवसायीले पाएका छन् । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने भन्दै सरकारले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराएको कृषि कर्जा पहुँचवाला र धनी समूहमा प्रवाह भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले बढ्दो बेरोजगारी हटाउँदै युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने भन्दै ब्याजमा ४ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका थिए ।
२०७३ चैत मसान्तसम्ममा ५ हजार १ सय ४४ जनाले यस्तो कर्जाको उपयोग गरेकामा सरकारले १७ करोड ७० लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरेको थियो । ब्याज अनुदानलाई अहिले बढाएर ५ प्रतिशत पुराइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार २०७८ मंसिर मसान्तसम्म ५५ हजार ७ सय ५७ ऋणीलाई १ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड कर्जा अनुदानमा कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
त्यस्तै यि ऋणीले प्रयोग गरेको कर्जामा झन्डै राज्यले पनि ११ अर्ब बराबरको अनुदान खर्च गरेको छ । राज्यले खर्च गरे बमोजिम यसको परिणाम निस्कन नसकेको राष्ट्र बैंक बताउँछ । लक्षित समुह सम्म यस्तो कर्जा पुराउनका लागि कार्याविधी नै संसोधनको जरुरी छ ।
ब्याज अनुदानको कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदाका वर्षमा मुलुकमा ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको तरकारी आयात भएको थियो जुन यो ७ वर्षको बिचमा ९१ प्रतिशतले बढेर १५ अर्ब २७ करोड पुगेको छ ।
त्यस्तै ७ वर्ष अघि २४ अर्ब ७५ करोडको चामल आयात भएकोमा गत सतप्रतिशतले बढेर मुलुकमा ५० अर्ब ४८ करोड पुगेको छ । लसुन मात्रै हेर्ने हो भने सात वर्ष अघि २५ करोडको लसुन आयात भएकोमा गत वर्ष तिन गुणाले बढेर १ अर्ब पुगेको छ । जसले मुलुकको खाद्यान्न परनिर्भरता बढ्दै गएको प्रष्ट देखाउँछ ।
अब हेरौ कतै कृषिमा प्रदान गरिएको ब्याजका कारण मुलुकमा उत्पादकत्व पो बढ्यो कि ? सात वर्ष अघि मुलुकमा खाद्यान्न बालिको उत्पादन ९२ लाख ६६ हजार मेट्रिक टन रहेकामा गत वर्ष यो ८ प्रतिशतले बृद्धि भएर १ करोड ९ लाख मेट्रिक टन पुगेको छ । नगदेबाली ७ वर्ष अघि ६१ लाख १८ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएकामा गत वर्ष ४२ प्रतिशतले घटेर ३५ लाख मेट्रिक टन कायम भएको छ ।
तरकारीको उत्पादन यो ७ वर्षमा १५ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । यसरी कृषि उत्पादनमा अपेक्षित बृद्धि हुन नसक्नुमा यस्तो कर्जा लक्षित समुहमा भन्दा पनि पहुँचवालाहरुले पाएको र कृषिमा भन्दा अन्य क्षेत्रमा गएको बिज्ञको दावी छ ।
सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक केलाउने हो भने ठूला उद्योगीले समेत राज्यको यस्तो अनुदान हत्याएको प्रष्ट देखिन्छ ।
