आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं १२ माघ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भुगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जनाविरुद्ध एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
बुधवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै अख्तियारले सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन् प्रकृयामा क्षतिपूर्ति नलिइ राजस्व छलि गरेर भ्रष्टाचार गरिको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ।
२०७६ जेठ १४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो)ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन् अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेकोमा क्षतिपूर्ति उठाउन सिफारिस गरेको तर क्ष्तिपूर्ति नलिई राजस्व छली गरेको आरोप लागेको छ ।
सो समितिले २०७६ असार ३१ गते पेश गरेको प्रतिवेदनमा ९ वटा सिमेन्ट उद्योगबाट १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। तर, सिमेन्टरचुनढुङ्गा कम्पनीबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिई २०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाखमात्र जरिवाना लिएको खुलेको थियो।
अयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन र उत्पादन गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि., मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्र.लि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि., सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रा. लि. र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लि. समेतका ९ वटा कम्पनीहरुबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष रू. १ / १ लाख रूपैंयाका दरले जरिबाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति उठाउने जिम्मेवारी सो सिमिततिलाई दिएको थियो ।
तर कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई सरकारलाई एक अर्ब चौबिस करोड पैंतालीस लाख छब्बिस हजार छ सय त्रिचालीस रुपैयाँ मात्र हानी नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो)ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नलिइ जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनीयतपूर्वक नेपाल सरकारलाई राजस्व हानी नोक्सानी हुने र निजी उद्योग कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोश्रो समितिले गठन गरी तयार गरेको गलत प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।
