काठामाडौ, पुस २५
भूूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूूमि हिनको समस्या अन्त्यका लागि परिणाम निकाल्ने र जनताले महसुुश गर्ने गरी काम गर्नुु पर्नेमा जोड दिएकीछन ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको भूूमिहिन दलित, भूूमिहिन सुुकुुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भूूमिलाई समुुचित ढंगबाट व्यवस्थापन गर्दै आयोगको कार्यविधि अनुसार अगाडी बढ्न आग्रह गरेकी हुुन ।
मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोग नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा काममा लागेको भन्दै आयोग र स्थानीय तह दुवै मिलेर भूूमिहिनको समस्या समाधान गर्ने काम सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्नेमा आफूू विश्वस्त रहेको पनि बताईन ।उहाँले भूमिहिन दलित, वास्तविक सुुकुम्बासी कोही पनि भूूमि पाउनबाट बन्चित हुन नुहनेमा जोड दिदै पार्टी र भोटरका नाममा कसैलाई पनि भेदभाव नगरी काम गर्न समेत स्थानीय तहका प्रमुख र राष्ट्रिय भूूमि आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरिन ।
मन्त्री श्रेष्ठले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु, सहयोग, समन्वय, सहजीकरणका साथै अन्य आवश्यक नीतिगत कामहरुमा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन ।भूूमिहिन दलित, भूूमिहिन सुुकुुम्वासीसँगै कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा, चरुवाको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएर काम शुरु गरिसकेको भन्दै वेनिसा, स्वबासीको समस्या समाधानका लागि पनि पहल शुरु गरेको र सवै खालका भूूमिसँग जोडिएका समस्या अन्त्य गर्न आफुु प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताईन ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूूमिहिन दलित, भूूमिहिन सुुकुुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि बनेको कार्यविधि अनुसार काम गर्न आफूूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले सरकार, आयोग र स्थानीय तहबीच जनताको भरोसा बढ्ने तथा नागरिकले अनुुभुुति गर्ने गरी काम गर्न लागिपरेको बताउनुु भयो ।राष्ट्रिय भूूमि आयोग र ६८ वटा स्थानीय तहबीच आज भूूमिहिन दलित, भूूमिहिन सुुकुुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
