आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, पुष २३
सरकारले बिदेश जाने बिद्यार्थिहरुमा कर लगाउने गरेको छ । स्वदेशको ग्रामीण भेगमा रहेका बिद्यालय तथा सरकारी बिद्यालयहरुको शिक्षामा सुधार ल्याउनका लागि राज्यले यस्तो कर उठाउँछ । तर, सरकारी बिद्यालयहरुको भने शिक्षमा सुधार आउनुको साटो अझै गिर्दाे अवस्था रहेको देखिन्छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा मात्रै बिदेश जाने बिद्यार्थिहरुले २१ करोड २६ लाख रुपैयाँ तिरेका छन् । गत वर्षको तुलनामा यो रकम १० करोडले बढेको छ।
गत वर्षको तुलनामा बिदेश पढ्न जाने बिद्यार्थिहरुको संख्या बृद्धि भएसँगै यस्तो रकम बढेको हो । स्वदेशमा गुणस्तरीय शिक्षा तथा रोजगारीको अवसरमा कैयन युवा वर्षेनि बिदेशीने गरेका छन् । यहि क्रममा स्वदेशको अर्काे पिडिले भने गुुणस्तरीय शिक्षा पाओस् भनेर राज्यले कर उठाउने गरेको छ । तर, त्यो रकमको खर्च यथोचित रुपमा हुन नसक्दा यसको परिमाण निस्कन सकेको छैन ।
सरकारी बिद्यालयमा तलब खाने शिक्षकहरु बिद्यार्थिको पढाईमा चिन्तीत नहुँदा यस्तो स्थिती आएको हो । शिक्षकहरु बिद्यार्थिको पढाईमा भन्दा पनि अन्य कुरामा चासो दिने भएकाले यस्तो स्थिती आएको जानकारहरु बताउँछन् ।
निजी बिद्यालयको तुलनामा सरकारी बिद्यालयमा पढ्नहरुको संख्या घट्दैछ । जसले पनि सरकारी बिद्यालयमा पढाइको गुणस्तर खस्किदै गएको पुष्टि हुन्छ । शिक्षकको तलबमा पैसा खर्चने तर उनिहरुले के कस्तो रिजल्ट दिए त भनेर अध्ययन नहुने र उनिहरुलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्दा यस्तो स्थिती आएको हो ।
नेपालबाट अहिले १ सय ३ मुलुकमा पढ्नका लागि युवा बाहिरिने गरेको सरकारी आकडा छ । यसरी उच्च शिक्षाका लागि भनेर बिगत २२ वर्षमा ४ लाख १६ हजार युवायुवती बिदेशीएका छन् ।
गत वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म १४ हजार २५ जनाले बिदेश पढ्न जानका लागि अनुमति लिएकामा यो वर्षको सोहि अवधिमा १९ हजार ६ सय ७० जनाले यस्तो अनुमति लिएका छन् । अर्थात एक वर्षमा बिदेश जानका लागि अनुमति लिनेको संख्या नै ४० प्रतिशतले बढेको छ ।
