आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौ १९ पुस
मल खरिदका क्रममा भ्रष्टाचारमा मुछिएका कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीले कोरोना महामारीको मौका छोपी गुणस्तरहीन रासायनिक मल भित्र्याएको पाइएको छ ।
गुणस्तरहीन मललाई भुक्तानी दिने कृषि सामग्री कम्पनीका १० जना उच्च अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको आरोप पत्र दायर गरिसकेको छ भने थप अनशन्धान जारी राखेको छ।
आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र भण्डारीसहित मल आयात गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी, मल परीक्षण गर्ने नेपाल इन्भारमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालि र मल आपूर्ति गर्ने जोशी विज हाउसका प्रतिनिधिविरुद्ध एक अर्ब ५३ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
आरोपितहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारी अनुदान रकमबाट खरीद गरिएको २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल प्रयोगशाला परीक्षणमा कमसल रहेको पुष्टि भएको अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले वताएका छन् ।
कोरोना महामारी र मल अभावको मौका छोपी चीनबाट भित्र्याइएको एक अर्ब मूल्य बराबरको कम गुणस्तरको डीएपी मल कृषि सामग्री कम्पनी, गुणस्तर जाँच गर्ने कम्पनी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीको मिलोमतोमा उपभोक्तालाई बिक्री गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
कमसल मल आयातबारे आयोगमा परेको उजुरीपछि मलको डिपोबाटै नमूना संकलन गरेर गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा गुण परीक्षण गराउँदा कैफियत पत्ता लागेको हो ।
उनीहरूले परीक्षणको गलत प्रतिवेदन बनाएर आपूर्तिकर्तालाई कूल रकमको ९० प्रतिशत जम्मा १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय रूपैयाँ भुक्तानी पनि गरिसकेका थिए ।
गुणस्तरहीन मल खरिद गरी बिक्री गर्ने भण्डारीसहित प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उप–प्रबन्धक पुस्कर दिप बुढाथोकी समेतले कृषि सामग्री लिमिटेडलाई हानी नोक्सानी र आफूसमेतलाई गैरकानुनी लाभ लिने मनासाय लिई काम गरेको पुष्टि भएको छ ।
गलत प्रतिवेदन तयार गरेर देखाउनेमा नेपाल इन्भारोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिसेस प्रा।लिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, सुनिलबाबु खत्री, महेन्द्र कुमार डागा, भोलानाथ चौधरी र मनोज आचार्य पनि यसमा संलग्न रहेको आयोगले पुष्टि गरिसकेको छ ।
रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश २०५५ ले नेपालमा भित्रिने रासायिनक मलको गुणस्तर जाँचको व्यवस्था गरेको छ । गुणस्तर जाँचका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्वतन्त्र र अस्तित्वमा रहेको सर्भेयर कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
