काठमाडौ ९ पुस ( रासस)
अपराध मुद्दामा संलग्न बालकलाई राखिएको ‘बाल सुधार गृह’ सुधारको पर्खाइमा छ।
विराटनगर महानगरपालिका(५ मा अवस्थित सो सुधारगृह एक बिघा क्षेत्रफलमा एक चमेनागृह, कक्षा ५ देखि १० सम्मको सामुदायिक विद्यालय र एक प्रशासनिकसहित आवासीय गृह तथा एक भण्डारण गृह छन्।
युसेपको व्यवस्थापनमा विसं २०७० देखि सञ्चालनमा आएको सो गृह ५० बालक अट्ने क्षमताको भए पनि अहिले २०२ बालक छन्।
विभिन्न अपराधमा संलग्न यी बालकमध्ये धेरैजसो करणी मुद्दामा दोषी करार भएर बाल सुधारगृह आएको सुधारगृहका प्रमुख मिलन चौहानले जानकारी दिए।
सुधार गृह सञ्चालनमा आएदेखि नै विभिन्न समस्या खेपिरहेको सो गृहमा तत्काल बसेर खाना खानका लागि जगदीश अग्रवालले सञ्चालनमा ल्याएको गोर्धनदास परोपकारी संस्थाबाट छ लाख रुपैयाँको लागतमा एक ट्रस्ट निर्माण भइरहेको छ। यसमा बसेर खानका लागि आवश्यक टेबल र बेन्चको पनि व्यवस्था गरिएको छ।
बालगृहमा रहेका बालकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालको समन्वयमा ९५ हजार रुपैयाँको लागतमा ५५ इन्चको एक एलसिडी टेलिभिजन व्यवस्थापन गरिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहाल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेल र प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जिसीसहितको टोलीले सो टेलिभिजन हस्तान्तरण गर्दै बाल सुधार गृहलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए।
बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न प्रदेश सरकारले यसै वर्ष दिएको ५० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिने भवनको केही पाटोमा त्रुटि देखिएकाले भवन निर्माणको काम रोकिएको र यसमा थप बजेट व्यवस्था गरी भवनलाई पूर्णता दिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए।
कक्षा ५ देखि १० सम्मको सामुदायिक विद्यालयमा तीन जनामात्र शिक्षक छन्, शिक्षकको सङ्ख्या बढाउनुपर्यो, १० कक्षा उत्तीर्ण गरेका बालकलाई १० जोड दुईको अध्ययन हुने व्यवस्था गृहभित्रै व्यवस्थापन हुनुपर्ने बालकको माग पूरा हुनुपर्योु, चौहानले भने।
उनले १८ वर्षमुनिका बालकमात्रै रहने यो गृहमा आएका बालक १८ वर्ष उमेर पार गरेपछि यही राख्न आवश्यक कर्मचारी र सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।
बाल सुधार गृहमा रहेका बालकलाई उचित ज्ञान दिन दक्ष मनोविमर्शकर्ताको आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्ने सुधार गृहकै अर्का कर्मचारी सरोज निरौलाले जानकारी दिए।
उनले यी कलिला बालक सुधार गृहमा आइसकेपछि उनीहरूको चौतर्फी विकास गर्न र भोलिका दिनमा समाजमा असल नागरिक भएर बस्न सरकारले सुधार गृहको आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बाल सुधार गृह नामले नै सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले यसमा आवश्यक पूर्वाधार, दरबन्दी र बालकलाई उचित वातावरण प्रदान गर्न भरपूर मद्दत गर्ने जानकारी दिए।
