काठमाडौ, पुुस २
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्त कमैया, कम्लरी, हलिया, हरवा र चरवाहरुको समस्या, हालसम्मको प्रगति र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत भएका कामहरु अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयले ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको जानकारी गराएकाछन ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको आज सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरु समेटेर समिति बनाइएको र समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मुक्त कमैया, कम्लरी, हलिया, हरवा, चरवाहरुको समस्या दिगो रुपमा नै समाधान गर्न आफु लागि पर्ने बताए ।
संविधानमा लिपिबद्ध भएका मुक्त कमैया, हलिया, कम्लरी र हरवा चरवाहरुको अधिकार उनीहरुलाई दिनका लागि आफु प्रतिबद्ध रहेको भन्दै समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल गरेर समाधानका बैकल्पिक उपायहरुको समेत तयारी गरिएको पनि जानकारी दिए ।
मुक्त कमैया, हलिया, कम्लरी र हरवा चरवाहरुको समस्या सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका पुनः स्थापना लगायतका कार्यक्रमको हालसम्मको प्रगति, त्यसबाट सम्बोधन भएका विषय, पुनःस्थापना भएका परिवारको संख्या र अवस्था लगायतको यकिन विवरण तयार गर्ने साथै यस विषयमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट कुनै नीतिगत एवं कार्यक्रमगत व्यवस्था भए नभएको समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ ।
सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मुक्त कमैया, हलिया, कम्लरी र हरवा चरवाहरुको एकीकृत विवरण तयार गर्ने, पुनः स्थापनाका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट के कस्ता नीतिगत एवं कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ स्पष्ट जिम्मेवारी किटान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्य योजना तयार गरी पेश गर्ने कार्यादेश समेत समितिलाई दिइएको छ ।
सभासद तथा नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिमा हरि श्रीपाइली, गणेश वि.क, मन्त्रालयका उपसचिव चन्द्रबहादुर शिवाकोटी सदस्य र शाखा अधिकृत रेमान सिंह राना सदस्य सचिव रहेकाछन ।
