आधारभूमि संवाददाता
२७ मंसिर, काठमाडौं
कोरोना बिमा भुक्तानीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि गृहकार्य भइरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् । सोमबार बिमा समितिको कार्यालय भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले त्यो समस्या समाधान गर्ने तयारी भैरहेको वताए ।
कोरोना बिमा गरेका करिब एक लाख व्यक्तिले बिमा दावी गरे पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । कोरोना बिमाबाट अर्बौंको दायित्व सिर्जना भएको मन्त्रीले समेत स्वीकार गरेका छन् ।
उनले बिमा क्षेत्रको नियमनका लागि ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको समेत कताउँदै बिमा क्षेत्रको दायरा वृद्धि भइरहेको बेला यसलाई नियमन गर्ने ऐनसमेत सोहीअनुरूप विकसित गराउँदै लैजानुपर्ने धारणा राखे ।
मन्त्री शर्माले बिमा कम्पनीहरू सहर केन्द्रित र व्यवसाय केन्द्रित मात्र भएको बताउँदै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले बिमा कम्पनीहरूले गाउँघरमा गएर त्यहाँका जनताको जोखिम हेरेर बिमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
साथै उनले ऐन कानुनको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग अर्थ मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे ।
यता सरकारले नागरिकलाई कोराना बीमाको रकम उपलब्ध गराउने आश्वाशन दिइरहेको छ । तर बिमितले भने कोरोना बीमा बापतको रकम पाउनेमा ढुक्क छैनन् । बिमाको रकम भुक्तान गर्ने जिम्मा पाएको अर्थमन्त्रालयसँग यो रकम कहिले भुक्तान हुन्छ भन्नेमा प्रष्ट जवाफ नहुँदा बिमित अन्योलमा परेका छन्।
सरकारले बिमा कम्पनी, बीमा समिति र पुनर्बिमा कम्पनीले ब्यहोर्न नसकेको रकम आफूले ब्यहोर्ने बाचा गरेको थियो । तर, अहिले यसमा सरकारले चासो नदेखाउँदा अन्यौलता छाएको छ ।
झन्डै १२ अर्ब बराबरको रकम कहाँबाट दिने भन्नेमा सरकार अन्यौलमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश कुमार श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले बीमा रकम भुक्तान गर्ने मोडालिटि बनाउदै छ।
बीमा समितिले रकम माग गरेपनि कसरी भुक्तान गर्ने भनेर मोडालिटि पेश नगरेकाले रकम भुक्तानमा अप्ठ्यारो परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले कोरोनाको अहिले तेस्रो लहर फैलिने भय आम जनतामा पैदा भैसककेको छ। तर, पहिलो लहरमा नै संक्रमित भएका बीमितले अहिलेसम्म कोरोन बीमा बापतको दाबी रकम समेत पाउन सकेका छैनन् ।
हालसम्म बीमा कम्पनीहरुले १ अर्ब रकम भुक्तान गरेका छन् भने पुनर्बिमा कम्पनीले १ अर्ब भुक्तान गरेको छ । त्यस्तै बीमा समितिले १ अर्ब भुक्तान गरेको छ । यी कम्पनीहरुले अर्थमन्त्रालयले रकम दिएसँगै सोधभर्ना गर्नेगरि आफ्नो कोषबाट दाबी बापतको रकम भुक्तान गरेका हुन् ।
राज्यका संस्थाको संरचना कमजोर हुनुकै कारण सेवाग्राहीले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन अब सबै संरचना बलियो बनाउनु आवस्यक छ । समग्र संस्थाको संरचनालाई बलियो बनाउन सरकारको ध्यान तत्काल जानुपर्ने देखिन्छ ।
