आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौ २२ मंसिर
सरकारी निकायका आर्थिक गतिविधीमा पारदर्शीता ल्याउन , तथा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न भनी सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग, महालेखा परिक्षक, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुशन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, सार्वजानिक खरिद अनुगमन कार्यलय जस्ता निकाय गठन गरेको छ ।
यी सबै निकायले सरकारी पदाधिकारीलाई भ्रष्ट हुन नदिन, भैरहेका अनियमितमता रोक्न र आर्थिक कारोवारका हरेक प्रकृयालाई पारदर्शी बनाउन आ आफ्नो क्षेत्रबाट कार्य गर्दै आएको दावी गर्छन । तर सरकारी कार्यालयमा हुने आर्थिक चलखेल र भ्रष्ट्राचारमा कत्तिपनि कमी आउन सकेको छैन ।
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वर्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढी आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएको देखिएकाले सरकारी कोषमा राजश्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने, दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख छ ।
अख्तियारले सरकारी निकायका पदाधिकारीले गरेको भष्ट्राचारमा निगरानी राख्दै मुद्दा चलाउन थालेको ३१ वर्ष भै सक्यो । आयोगनिगरानीकै विच पनि सरकारी कर्मचारीले भष्ट्राचार गर्न छोडेका छैनन । यस अवधिमा भ्रष्टाचारका २ हजार ९९२ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
उच्च तहदेखि सहायक स्तरसम्मका राष्ट्रसेवक कर्मचारीदेखि निर्वाचित, मनोनित जनप्रतिनिधिदेखि बिचौलिया, मतियार समेत संलग्न हुने गरेका छन् ।
आयोगले सरकारी निकायका वेथितिका संवन्धमा निगरानी राख्न थालेको ३१ वर्ष भैसक्यो । यस अवधिमा आयोगले जम्मा २ हजार ९९२ वटा मुद्दाहरू अदालतमा दर्ता गरेको छ।
गएका ५ वर्षमा आयोगले १ हजार २५४ थान भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १५४ वटा, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १९४ वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५१ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४४१ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ११४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
औसतमा प्रति वर्ष ९६ भन्दा बढी आरोप पत्रहरू अदालतमा दर्ता भएका छन्। ति मध्ये विषयगत रूपमा सबैभन्दा बढी १ हजार १९३ वटा शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी आरोप पत्रहरू छन्।
आयोगमा दर्ता भएका आरोप पत्रहरूमा अदालतबाट फैसला हुँदा हरेक वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा कसुर कायम हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कसुर ठहर भएकमा मुद्दामा सम्म सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा ५२.९५ र सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा ९१.५५ गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४४३ जना सरकारी कर्मचारीलाई आयोगले प्रतिवादी बनाई ११४ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
तथ्यांक अनुसार विशिष्ट श्रेणीका १ जना कर्मचारी, अधिकृत स्तरका १६५ जना, सहायक स्तरका ९६ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू भष्ट्राचारमा मुछिएका छन् ।
त्यसैगरी निर्वाचित तथा मनोनित भएका २२ जना जनप्रतिनिधि पदाधिकारीहरू र १५९ जना बिचौलिया, मतियार भएका अन्य व्यक्तिहरू पनि छन् ।
आयोगको यो तथ्यांकले हेर्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा उच्च तहदेखि सहायक तहका कर्मचारीसम्म, सर्वसाधारणदेखि राजनीतिको माथिल्लो तहका व्यक्तिसम्म संलग्न रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७७/०७८ सम्म आयोगमा शिक्षा, संघीय मामिला, भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य, गृह प्रशासन र वनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ।
राजश्व प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण र खरिद, सामाजिक सुरक्षा वितरणलगायत अन्य क्षेत्रहरूमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भनी उजुरी पर्ने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पछिल्लो समय अख्तियार दुपयाग अनुसंधान आयोगले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा अलि वढि कृयाशिलता देखाएको छ । तर उसको कार्य पनि तल्लो तहका कर्मचारीमा मात्र सिमित छ । राजनीतिक प्रभाव परेका र निर्णयक तहका भ्रष्ट्राचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । त्यस्तै यी सवै निकायको कार्यक्षेत्रमा सरकारी क्षेत्र मात्र परेको छ । निजी क्षेत्रमा हुने अनियमितमता लाइ कारवाहीको दायरामा ल्याउन कुनै पनि निकाय सकृय छैनन् ।
