काठमाडौ, मंसिर ११
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन मन्त्रालयको प्राथमकितामा रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा विकास साझेदारहरुसँगको छलफलमा मन्त्री पौडेलले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । शिक्षालाई गुणस्तरीय र सबैको पहुँचको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्न संघीय सरकारले स्रोत उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ छ ।
शैािक्षक गुणस्तरका लागि विद्यमान ऐनअनुसार न्यूनतम शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । विद्यालय क्षेत्रको व्ययवस्थित विकासका लागि सरकारले योजना बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यान्वयनका लागि विकास साझेदारको महत्वपूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ।
मन्त्री पौडेलले सबै विद्यालयलाई भौतिक रुपमा सुविधायुक्त बनाउन आगामी तीन वर्षमा सबै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । विपदको समयमा विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताका लागि सबै विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तारमा सरकार लागिपरेको उहाँको भनाइ छ ।छलफलमा युनेस्कोका प्रतिनिधिले महामारीको समयमा विद्यालय जाने अपांगता भएका बालबालिकाको संख्या घटेको भन्दै सघन तरिकाले छलफल र अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले छिट्टै संघीय शिक्षा ऐन ल्याएर लगानीको वातावरण बनाउन मन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै, विश्व बैंकको प्रतिनिधिले आफूहरु नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको भ्रमणको क्रममा आफूहरुले शिक्षाका लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च नभएर फ्रिज भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उचित ऐन बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
देशभरका विद्यालय निर्माणको क्रममा बेरुजु बढेकाले सुधारका लागि विश्व बैंकले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अबको पाँच वर्षभित्र विश्व बैंकले २ सय मिलियन डलर नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाइरहेको पनि जनाएको छ ।
त्यसैगरी, जापानी सहयोग निकाय जाइकाले विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण गर्ने विषय आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँदै शिक्षा, विज्ञान र मानव तथा स्रोत विकास केन्द्रसँगको समन्वयमा काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालमा गणित विषयमा सुधारको कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जाइकाको जोड छ ।
छलफलमा सहभागी अमेरिकी राजदूतले कोभिडको कारणले विद्यालय खुले पनि विद्यार्थीको संख्या कम देखिएको बताउनुभयो । गाउँ–गाउँमा सूचना र प्रविधिको पहुँच नपुगेको भन्दै उहाँले गाउँ र शहरमा सिकाइको क्षतिमा असमान रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षामा एकदमै राम्रो प्रगति गरेको मध्येको एक देश फिनल्याण्डका प्रतिनिधिले पाठ्यक्रम र शिक्षण सिकाइ पद्धतिमा सुधार गर्दै संघीय शिक्षा ऐनको निर्माण र कार्यान्वयनमा गति दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । ऐन र कानुन बनेपछि वैदेशिक सहयोग र लगानीको मार्ग पनि सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।
