काठमाडौं, मंसिर ११
नेपाल राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा प्रस्तुत गरेको छ । शुक्रबार चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा प्रस्तुत गरेका हुुन ।
समिक्षा मार्फत राष्ट्र बैकले विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समिक्षामा उल्लेख छ । यसैगरी विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी राष्ट्र बैकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकद्धारा विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिने समिक्षामा उल्लेख छ । राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जा अर्थात मार्जिन लेण्डिङ सम्वन्धी व्यवस्थालाई पनि यथावत राखेको छ ।
यसैगरी ड्राफ्ट/टि.टि.को माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने समिक्षामा उल्लेख छ । विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने नीति पनि राष्ट्र बैकले लिएको छ । गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्नसकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिनेछ । विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीको असर क्रमिक रुपमा कम हँुदै गएकोे, खोपको उपलब्धता बढ्दै गएको, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या तथा विदेशी पर्र्यटकको आगमन समेत बढ्न थालेको, विद्युत निर्यात शुरु हुनुको साथै मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिगत सहजीकरण कायमै रहेकोले आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिने देखिएको समिक्षामा उल्लेख छ । आर्थिक पुनरुत्थानको चरणमा कर्जाको माग बढिरहेको र यस्तो कर्जाको ठूलो हिस्सा आयात भुक्तानीमा खर्च भैरहेको तर विपे्रषण आप्रवाह अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकिरहेकोले वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब कायमै रहने देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुने खर्चले समष्टिगत माग थप विस्तार भई मूल्य र आयातमा समेत चाप पर्ने स्थिति छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले समेत नेपालको मुद्रास्फीति बढ्ने देखिएको छ । साथै, यस बैंकले हालै
सम्पन्न गरेको मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षणमा समेत आगामी दिनमा मूल्य वृद्धिमा थप चाप पर्नेदेखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार अधिक रहेकोले तरलतामा चाप पर्ने स्थिति देखिएको छ ।
आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन थालेसँगै कर्जा प्रवाह र आयात उच्च दरले बढेको छ । सो अनुसार बढ्दो कर्जा मागलाई व्यवस्थित गर्ने, साधन परिचालनको दायरा बढाउने र उत्पादनशील क्रियाकलापहरुमा स्रोतको अभाव हुन नदिनेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ । यसको साथै पछिल्लो समय शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप र मुद्रास्फीतिमा पर्नसक्ने दबाबलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाईने तयारी गरेको छ ।
